विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार १ सय ७४ दिनमा ढलेपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नयाँ सरकार बनाउन गृहकार्यमा लागिपरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की शुक्रबार पदमुक्त भएपछि गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउन लागिपरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार साँझ संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका गठबन्धन दलहरू नयाँ सरकार गठनको अन्तिम कसरतमा छन् । गठबन्धन दलबाट माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापामध्ये एक जना मुख्यमन्त्री हुने देखिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । अहिले गठबन्धन दलभित्रका संसदीय दलका नेताहरू काठमाडौंमा रहेका छन् । काङ्ग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापा दुई दिनदेखि काठमाडौंमा छन् भने माओवादी केन्द्रका दलका नेता आङ्बो आइतबार काठमाडौं गएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई भेटेर सरकार गठनबारे राय लिने बुझिएको छ । काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र मध्यावधिमा नजाने दलका नेताहरू बताउँछन् । सरकार गठनबारे राप्रपासँग पनि कुरा भइरहेको छ । ‘देशलाई सङ्कटमा जान नदिने, मध्यावधि चुनावमा जान हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ तर, ठोस निष्कर्ष केही निस्किएको छैन’ माओवादी कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने, ‘अहिले हामी प्रदेश सरकार कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा छौं । गठबन्धनबाट बहुमतको सरकार बन्छ भन्ने नै छ ।’
उनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने समझदारी भएको पनि दाबी गरे । गठबन्धन घटक दलले सहमति जनाइसके पनि शीर्ष तहबाटै निर्णय गराउन उनीहरू काठमाडौं आएको उनले बताए । ‘हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई नै दिने मोटामोटी समझदारी भएको छ । प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएपछि काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेर सहमतिमा पुग्छौं’–आङ्बोले भने । यता काङ्ग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि गठबन्धनको पक्षमा बहुमत जुट्ने दाबी गरे । को मुख्यमन्त्री बन्ने भनेर निक्र्यौल भइनसकेको उनले बताए । ‘को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने शीर्ष नेताहरू बैठक बसेर टुङ्गोमा पुग्छौं । प्रदेश प्रमुखले पनि सरकार गठन आह्वान गर्नुभयो’–उनले भने । यता नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्रीको रूपमा उद्धव थापालाई अगाडि सारेको छ ।
सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको राप्रपा भने सहयोग माग्न दलहरूले कस्तो प्रस्ताव लिएर आउँछन् भनेर पर्खिएर बसेको छ । संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला सहकार्यका लागि प्रस्ताव पर्खिरहेको बताए । उनले अहिलेसम्म गठबन्धनले कोशीमा सरकार गठनमा छलफल नगरेको बताए । ‘कसैसँग छलफल पनि भएको छैन । कोही छलफल गर्न आएका पनि छैनन् । परिस्थिति के हुन्छ, त्यहीअनुसार निर्णय लिन्छौं’–उनले भने । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले गठबन्धनको पक्षमा बहुमत जुट्ने दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । निष्कर्षमा पुगेको छैनौं । गठबन्धनकै सरकार बनाउने दिशामा अघि बढेका छौं, मध्यावधिमा जानु पर्दैन’–उनले भने । उनले सभामुखलाई भोट हाल्न लगाएर भए पनि बहुमत पुर्याउने जिकिर गरे ।
‘सभामुख पनि सांसद् हो, त्यो हैसियतले उहाँले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो’ उनले भने, ‘सभामुखलाई भोट हाल्न लगाउनुपर्छ, मुद्दा परे अदालतले व्याख्या गर्छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनमा जटिलता देखिएको छ । प्रतिपक्षमा गठबन्धन दल काङ्ग्रेसका २९, माओवादीका सभामुख बाबुराम गौतमसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ गरी ४६ सांसद् छन् । जसपाको भने एक सांसद् छन् । एमालेलाई साथ दिँदै आएको राप्रपालाई काङ्ग्रेस र माओवादीले आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा मात्रै उनीहरूको सरकार सहजरूपमा बन्ने अवस्था छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक मत नपुगेर एमालेका कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । कार्कीले ४६ मत पाएका थिए भने विपक्षमा ४३ मत आएको थियो । सरकार गठन गर्न ४७ मत आवश्यक हुन्छ ।
प्रदेश सभामा एमालेका ४०, काङ्ग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समावादीका ४ र जसपा १ सांसद् छन् । गठबन्धनमा राप्रपा पनि थपिनेमा घटक दलहरू विश्वस्त छन् । राप्रपा सामेल नभए पनि बहुमत पु¥याउने दाबी उनीहरूको छ । गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ भएकाले बहुमत जुटाउन नसक्ने र मध्यावधिमा धकेलिन सक्ने दाबी एमालेको छ ।
