कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आइतबार पाँच दिनको समय दिई आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूलाई सरकार बनाउनका लागि आह्वान गरेका हुन् । यस उपधारालाई लिएर प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशसभा अब उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ । तर, यस विषयमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कानूनविज्ञहरूको सल्लाहअनुसार नै उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गरेको जवाफ दिएका छन् । एमाले भने यसअघि पनि यही उपधारा प्रयोग गरिएकाले अब सोही उपधारा प्रयोग गर्ने नैतिक हैसियत समाप्त भइसकेको दाबी गरेको छ । एमालेले उपधारा ३ अनुसार जानुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । यतिबेला सङ्घीय सत्तारुढ दलको निर्देशनअनुसार प्रदेशमा पनि सोही प्रकारले सत्तागठबन्धन गरी अगाडि बढ्ने सङ्केत गरेका छन् तर, बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकाले उनीहरू राप्रपालाई पनि अगाडि लिएर जाने अवस्थामा छन् । यता राप्रपाले भने अहिले नै ग्रिन सिग्नल नदिए पनि मध्यावधितिर नधकेल्ने पक्षमा छ । यसो हुँदा केन्द्रीय सत्तागठबन्धनअनुसार राप्रपा प्रदेशमा आउने आशामा बसेको छ ।
एकातिर राजनीतिक अङ्क गणितका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा केन्द्रीय सत्तागठबन्धनअनुसार प्रदेशमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । अर्कातिर गठबन्धनमध्ये पनि मुख्यमन्त्री कसले पाउने हो भनेर निक्र्यौल गरिसकेको अवस्था छैन । काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दाबी गरिरहेको अवस्था छ । यसैबीच काङ्ग्रेसले प्रदेशको संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको अवस्था छ । काङ्ग्रेस र माओवादीमध्ये एकलाई मुख्यमन्त्री दिएर गठबन्धन गर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा अनिवार्य रूपमा राप्रपालाई पनि साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपालाई साथमा लिँदा उसले पनि केही भाग खोज्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा भागबण्डाको राजनीतिले फेरि पनि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले घटाएको मन्त्रालय बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । यस्तो भयो भने विडम्बना नै मान्नुपर्छ । किनकि देश आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको अवस्थामा यदि त्यसो भयो भने त्यो प्रदेशबासीका लागि घात हुन्छ । सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिइरहने बानी लागेका नेताहरूका कारण प्रदेशले सोचेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक गरिएको पुँजीगत खर्च झनै खुम्चिने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । त्यसै पनि पुँजीगत खर्च करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । चालु खर्चमै अधिकांश बजेट विनियोजित गरिएको छ । यस्तो हुनु भनेको राजनीति फेल हुनु हो ।
देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देखेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका कारण जनतालाई ‘बलिको बोको’ बनाइरहेका छन् । परनिर्भरता हरेक दिन चुलिँदो अवस्थामा छ । देशमा उत्पादनशून्य हुँदै गएको छ । आयात ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । देशको बजेटभन्दा बढी आयात गरिरहेको अवस्था छ । वैदेशिक ऋण थपिएको थपिएकै छ । पाँच वर्षमा वैदेशिक ऋण एउटा तहबाट अर्को तहमा पुगेको अवस्था छ । यो सबै हुनुमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पहिलो नम्बरमा आउँछ । आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको भरणपोषणका कारण पनि पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेट यथेष्ट खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अप्राकृतिक चक्रका कारण पनि देश समृद्ध हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ । कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि जुन चलखेल हुने स्थिति छ । त्यो एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो । मध्यावधिमा जान नदिने चलखेलका कारण अर्कोतिर घाटा हुनसक्ने देखिन्छ । मध्यावधिमा लानु हुँदैन भन्ने जुन मानसिकता विकास भएको छ, त्यो पनि एकदमै सह्रानीय हो । तर, प्रदेशको खर्चलाई कसरी मितव्ययी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ सबै दलहरूले जिम्मेवार भएर हेर्नुपर्छ । आज देशमा बढेको खर्चका कारण पनि कतिपयले प्रदेश हुनुहुँदैन भन्ने तर्कहरू बुलन्द रूपमा उठाइरहेका छन् । दक्षिणपन्थी विचार सल्बलाउन थालेका बेला संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि रक्षार्थ राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ । त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो प्रदेशलाई निकास दिनेतर्फ सबै दल एकजुट हुनुपर्छ । जसरी सत्ता प्राप्तिका लागि स्वार्थहरू एक ठाउँमा आउने गरेका छन्, त्यसरी नै प्रदेशको हित र स्वार्थका लागि सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्छ ।
