कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि राप्रपा रिझाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सक्रिय भएका छन् । देवाउले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकार गठनको गणित पु¥याउने जिम्मा कांग्रेस आफैंले पाएपछि सोमबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकलगत्तै साँझ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग देउवाले सहयोग मागेको बताइएको छ ।
राप्रपाविना सरकार गठन सम्भव नभएपछि देउवाले लिङ्देनलाई सहयोग मागेका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठनको विषयमा देउवासँग छलफल भएपनि ठोस सहमति नभएको अध्यक्ष लिङ्देन बताएका छन् । कांग्रेस सभापतिले सहयोग मागेपनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे राप्रपामा निर्णयमा पुगिनसकेको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कांग्रेसको भागमा परेपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाको सहयोगबिना सम्भव छैन । उता जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ छ ।
राप्रपासँग प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरेको नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने मनस्थितिमा छन् । प्रदेश प्रमुखले बहुमत पुर्याएर गठबन्धन जान नसक्ने अवस्था आएपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार संसदमा ठूलो दलको हैसियतले पुनः मुख्यमन्त्रीमा कार्कीले एककुन्द्रो मेट्ने दाउमा छन् ।
हाल एउटामात्र मन्त्रालय पाएको राप्रपा तीन मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकारमा जाने ध्यानमा छ । तटस्थ बसेको जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशमा चर्किएको आन्दोलनको समाधानबिना कसैको पक्षमा नजाने अडानमा छ ।
काम चलाउ मुख्यमन्त्रीले यस अघि नै प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलनलाई समाधान गरेर लाने बताइसकेका छन् । पहिचानको आन्दोलनको निष्कर्ष नेकपा एमालेबाहेकका अन्य दलले समाधान गर्न नसक्ने भाष्य निर्माण भइसकेको छ । काम चलाउ मुख्यमन्त्री कार्की पुनः प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नका लागि उनी सामु पहिचानको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने, राप्रपाको मागअनुसारको मन्त्रालय दिने वा प्रदेश प्रमुखको धारा १६८(३) पर्खनेबाहेक अन्य केही विकल्प छैनन् ।
कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्य रहेका छन् । बहुमत पु¥याउन ४७ सीट चाहिन्छ । राप्रपाले एमालेसँगको साझेदारी नछाडेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादीको सभामुखबाहेक १२, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ गरी गठबन्धनसँग पनि ४६ नै सिट छ ।
नयाँ सरकारलाई लागि गठबन्धनमा पनि सहजै गणित पुग्ने अवस्था छैन । एमालेका हिम्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले असार २१ गतेसम्म नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।
