कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेशका जनताको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिको आशय पूरा हुनेगरी बजेट विनियोजन हुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको यही असार १७ गतेदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले रु १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने सीमा निर्धारण गरेर मठमन्दिर, गुम्बामा त्योभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
“जनताले शुद्ध खानेपानी र कृषिका लागि सिँचाइ गर्न पाएका छैनन् तर हाम्रो बजेट मठमन्दिर गुम्बा निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ”, सदस्य विष्टले भन्नुभयो, “हामीलाई शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइ चाहिएको हो कि मठमन्दिर निर्माण ?”
पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका विष्टले रातो किताब हेर्दा शिक्षा र धार्मिक क्षेत्रको बजेट हाराहारीमा रहेको जिकिर गरे । उनले दैलेखमा मात्र ९५ प्रतिशत मठमन्दिर निर्माणमा बजेट गएको बताए । जनताको आवश्यकता एकातिर तर बजेट विनियोजन अर्कोतिर हुनुले सरकारले आफैँले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सङ्घीयता हरेक जनताको घरदैलोमा पुगेको अनुभूति हुने गरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भएको स्रोतको सही सदुपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले यही असार १७ गते सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने जनाए।
सञ्चारमाध्यमले सर्वदलीय सहमति नभएको भन्ने गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको बताउँदै उनले सातबुँदे सहमतिअनुसार बोलेको कुरा सरकारले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले रु ११ करोडभन्दा बढी रु १५ लाख मुनिका योजना रहेको जनाए ।
अनुदान बाँडेर सङ्घीयता सक्षम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्र शाहीले मन्दिर, पितृको नाउँमा बनाइने थान, खोपा निर्माणका लागि छुट्याइको बजेटले कुनै पनि परिणाम नदिने प्रतिक्रिया दिए।
