धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सदस्यका रुपमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई विपक्षी बनाई माग गरिएको अन्तरिम आदेशमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । साथै यसअघि जेठ २६ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई समेत निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने भनेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट छलफलका लागि उच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनमा अदालतले ‘निवेदकले माग गरेको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको’ आदेश गरेको छ ।
'निवेदकले माग गरेको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएकाले अन्तिम सुनुवाईका क्रममा सो विषयको सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने' अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र कृष्ण कमल अधिकारीको संयुक्त इजलाशले अन्तिम सुनुवाईपछि प्रतिषेध, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
