कोशी प्रदेश सरकारले भोजपुरको दिङ्ला कालोपत्रे बहुबर्षे सडक योजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजालसका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजालसले सडक कालोपत्रेको योजना खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
२ वर्षमा काम सक्ने गरी ९९ करोड ७५ लाख स्टिमेट भएको योजना ५८ करोड ९२ लाख ३३१ रुपैयाँ ४ पैसामा रायमाझी मार्सेली जेभिले ठेक्का पाएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले ठेक्का र स्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यस विरुद्ध ठेकेदार पक्षले अदालतमा रिट निवेदन गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको निर्णय विरूद्ध ठेकेदार श्यामकुमार श्रेष्ठले दिएको रिट निवेदन सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत धनकुटा इजलासले ठेक्का रोक्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सडक ठेक्का लगाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा १७ लाख ६३ हजार राज्यबाट खर्च भइसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले ठेक्का रोकेका थिए ।
२०८० वैशाख २८ गते ठेक्का स्वीकृत भइसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ठेक्का रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८० जेठ ३० गते पुनः अर्को निर्णय गर्दै सो योजनाको स्रोत सहमतिसमेत खारेज गरेका थिए ।
ठेक्का लागेको सडक नियतबस रोकिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदमा समेत आवाज उठाएका थिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको कार्यकालमा विनियोजित योजनाहरुको बजेट मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले कटौती गरेको भन्दै जिल्ला सदरमुकामा विरोधसमेत भएको थियो ।
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका खण्डको दिङ्ला–तिनतले सडक र भोजपुर नगरपालिका क्षेत्रको भोजपुर– तिनतले सडक कालोपत्रे योजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले विकास निर्माण कार्य प्रभावित बनाएको भन्दै स्थानीय नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुरलगायतले विरोध गरेका थिए ।
