धरान उपमहानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाबीच सीमा विवाद एउटा तहमा देखिएको छ । धरान उपमहानगरले सीमा प्रारम्भको बोर्ड राख्ने र इटहरीले हटाउने रस्साकस्सीले जनता विभाजित बन्ने खतरा बनेको छ । यो समस्यालाई सुल्झाउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले एउटा समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने सङ्केत दिएको छ ।
आखिर यो विवादको चुरो के हो ? सीमा प्रारम्भ बोर्ड कति आवश्यक छ ? स्थानीय तहबीच सीमा हुनु आवश्यक हो कि होइन ? भन्ने यावत् प्रश्नको जवाफ खोजिनु यतिबेला ठीक हो कि होइन ? यो विवाद आजबाट प्रारम्भ भने भएको होइन । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावपछि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूबाटै सुरु भएको विवाद आजको अवस्थामा आइपुग्दा थप बल्झिएको मात्रै हो । त्यसबेला पनि समस्या समाधानका लागि केही प्रयास नभएको होइन ।
तर, असफल प्रयास भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । इटहरी उपमहानगरपालिका तत्कालीन हाँसपोसा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो । यता धरान उपमहानगरपालिका पनि पाँचकन्या गाविस मिलेर बनेको हो । तर, गाविस गाविस अगावै धरानको सीमा क्षेत्र हालको पानीपिया क्षेत्रमै रहेको तत्कालीन अवस्थाको केही तथ्यहरूले उजागर गर्दछ । तर, अहिले जुन तहमा विवाद देखिएको छ यो राजनीतिक विवाद हो ।
धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले यतिबेला सीमा निर्धारण गर्न किन उपयुक्त ठाने ? यो सीमा निर्धारण आवश्यक हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनु जरुरी छ । तथ्यगत रूपमा हेर्दा हालको पानीपियाभन्दा ३ सय मिटर मास्तिर रहेको क्षेत्र धरान क्षेत्र पर्दछ । त्यसो त वन प्रयोगका हिसाबले तत्कालीन हाँसपोसा र हाल इटहरी उपमहानगरपालिकाको २० नम्बर वडावासीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
सामुदायिक वन क्षेत्र रहेको उक्त क्षेत्र धरानकै भूभाग रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका आ–आफ्ना वेबसाइटमा अपलोड गरिएको नक्साले पनि पुष्टि गर्दछ । त्यसो हुँदा यो विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन । तर, यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । यो चाहिँ गलत हुँदै छ ।
यो चाहिँ धरान र इटहरीका जनता विभाजित गर्ने मानसिकताको उपज मात्रै हो । समस्याको समाधान चाँडै गर्न आवश्यक हुँदै गएको छ । त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका खेल्न खोजिरहेको छ । पक्कै पनि यो सह्रानीय कार्य हो । भोलि हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई आजै समाधान गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
अहिले देखिएको विवादलाई दुई पक्षबीच बसेर संवाद गरेको भए उहिल्यै समाधान भइसक्ने थियो । तर, विगतमा त्यसो हुन सकेन । एउटाले बोर्ड टाँग्ने र अर्कोले हटाउने गर्दा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।
यसरी एकले अर्को पक्षलाई चिढ्याउने कार्य गर्नु हुँदैन । यसका सम्बन्धित पक्षहरूले पनि यो विवादलाई चाँडै हल गराउनेतिर ध्यान लगाउनु पर्छ । कुनै न कुनै रूपमा विवादको समाधान हुनै पर्छ । भोलि हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई पनि नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र सङ्घले यो विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।
दुवै नगरप्रमुखलाई राखेर विवादको समाधानतर्फ जिससले तत्कालै कदम चालोस् । तत्कालै संवादमार्फत् समस्या समाधान गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यो खाँचोलाई कुनै पनि निकायले नजरअन्दाज गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । त्यस्तो गल्ती हुनु भनेको द्वन्द्वको वीजारोपण हुनु हो । समाधानका लागि चाँडै पहलकदमी थालियोस् ।
