‘सभामुख सरकार पक्षको मान्छे बन्नुभयो, तटस्थता भंग गरिएको विषय अदालतबाट टुंगिन्छ’

कोशी प्रदेशमा बहुमतसिद्ध गर्न गठबन्धन दलले सभामुख बाबुराम गौतमको तटस्थता भङ्ग गरिदिएपछि नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले सरकार गठनका लागि बहुमत सिद्ध गर्न गठबन्धन दलले सभामुख बाबुराम गौतमलाई गन्ती गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यो असंवैधानिक कदमविरुद्ध संसदीय र कानुनी ढंगले उपचार खोज्ने बताए । उनले अदालतमा जाने विषयमा समेत छलफल गर्ने बताए ।  

‘कानुनका मान्य सिद्धान्त संविधानको भावना, मूल्यमान्यता र मर्मको प्रतिकूल मुख्यमन्त्रीको  नियुक्ति भएको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ‘अब सभामुख निष्पक्ष र तटस्थ रहनु भएन, उहाँको काम कहिलकाहीं मत बराबर भएर संसद अनिर्णयको बन्दी हुँदा फुकाउने निर्णायक मत दिने मात्र हो ।, मुख्यमन्त्री बनाउने, गिराउने खेलमा एकपक्षीय ढंगले लाग्ने होइन ।’  

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले थपे, ‘सभामुख अब निष्पक्ष रहनु भएन सरकार पक्षको मान्छे बन्नु भयो ।’ 

एमालेका प्रदेश सांसद तथा अधिवक्ता लिलाबल्लभ अधिकारीले सरकार गठनका दावी पेस गर्न सभामुख गौतमलाई माओवादी केन्द्रको सांसदमा गन्ती गरेर सभामुखको तटस्थता भङ्ग गरिएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘कुनै एउटा राजनीतिक दलको सदस्य भएका व्यक्तिले कसरी तटस्थ भएर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सक्छ ?,’ सञ्चारकर्मी माझ उनले भने, ‘सरकार गठनका लागि दावी पेस गर्न सभामुख ज्यूलाई गन्ती गरिएको विषय अब सर्वोच्च अदालतबाटै टुंगिने स्थिति निर्माण भयो ।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर विष्टले दलत्याग गरेका सभामुखलाई गन्ती गर्नु संसदीय र कानुनी मर्यादाविपरीत हुने बताए । 

तर गठबन्धन दलका नेताहरुले भने माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदको संख्या १३ रहेकोलाई संवैधानिक र कानुनी रुपमा अस्विकार गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । 

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका गौतमले सभामुख भएपछि दलको सदस्यता परित्याग गरेका थिए । सभामुखको भूमिकामा रहेका गौतमले सरकार गठनको लागि प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सभामुख गौतमसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई र जसपाका निर्मला लिम्बूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसका २९ माओवादी केन्द्रका १३ एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदको समर्थन रहेको छ । सभामुखलाई पनि गणना गरेर थापाको पक्षमा ४७ सांसदहरुले दाबी पेश गरेका थिए । विपक्षमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सांसद छन् ।

पक्ष र विपक्षमा ४६÷४६ सांसद भएपछि सभामुखले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन् । तर, सरकार गठनमा सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु संविधान विपरीत मत जाहेर हुँदै आएको छ । नेकपा एमालेसहित कांग्रेसका नेताहरुले समेत यो कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

यस अघि नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरी बहुमत सावित गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।