मिटरब्याजबाट पीडित सर्वसाधारण गाउँदेखि सहरसम्म भेटिन्छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि साहु महाजनसँग ऋण लिएका सर्वसाधारणबाट साहुहरूले कानून विपरीत मनखुसी ब्याजदर लिँदै आएका छन् । मिटरब्याजको प्रचलनले सामन्ती युग अझै समाप्त नभएको झल्को दिन्छ । हजारमा लिएको ऋण लाखमा तिरिसक्दा पनि कहिल्यै नसकिने र त्यही ऋणका कारण चल अचल सम्पत्ति साहुले हडप्ने क्रम बढ्दो छ । यो प्रचलन मधेसमा विकराल रूपमा देखिएको छ । मधेसका हजारौं पीडित नागरिकहरू पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं पुगेर गर्दा पनि सरकारले समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । यसअघिका पटक–पटकका आन्दोलनपछि सरकारले मिटरब्याज धन्दालाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, अहिले अध्यादेश निष्क्रिय बनेको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर्न माग गर्दै फेरि पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पीडितहरू काठमाडौं पुगेर आन्दोलित भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै घर फर्किन आग्रह गरेका छन् । उनले मिटरब्याज सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको भन्दै सरकारले त्यस्तो धन्दा गर्ने कसैलाई नछाड्ने आश्वासन दिएका छन् । यद्यपि यस्ता आश्वासन सरकारले पटक–पटक दिँंदै आएको देखिन्छ । आन्दोलनमा उत्रिएका बेला यस्तै आश्वासन दिने र आन्दोलन मत्थर भएपछि सरकारले वाचा पनि बिर्सिने गरेको अहिले मात्र होइन । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन फेरि पनि आश्वासनमै अल्मलिनु हुँदैन । सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनु पर्छ ।
मिटरब्याजको धन्दा चलाउनेहरूमाथि दह्रो कानूनी कारबाही हुन नसक्नुमा उनीहरू पहुँचवाला र सबैतिर प्रभाव पार्न सक्षम हुनु पनि हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या सुन्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएपछि त्यो समितिले पीडितका पक्षका काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पीडितहरूले आइतबार गृहमन्त्रीसँग पनि छानबिन समितिले पीडितका होइन, साहुका कुरा सुन्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । साहुहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुने नै भए । उनीहरूको धन्दा नै थोरै पैसा दिएर धेरै असुल्नु हो । त्यस्ता साहुहरूले हाम्रोजस्तो लोभीपापीहरूको बाहुल्यता भएको प्रशासनिक क्षेत्रमा सजिलै प्रभाव पार्ने निश्चित छ । पीडितहरूको गुनासो जस्तै उनीहरूको कुरा सुनुवाइ नभएको हो भने जिल्लाका छानबिन समितिहरूमाथि नै सरकारले छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
मिटरब्याजको धन्दामा संलग्नहरूमा ठूला व्यापारी, राजनीतिक व्यक्ति, कालोधन्दामा संलग्नहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । उनीहरूको प्रभावका अगाडि सर्वसाधारण पीडितको कुरा सुनुवाइ हुन गाह्रो छ । जिल्लाका यस्ता सामन्त साहुहरूको पहुँच राष्ट्रियस्तरका नेता, कर्मचारीसम्म विस्तार भएको हुन्छ । अध्यादेश निष्क्रिय पारिनुमा यही पहुँचले पो काम गरेको छ कि ? भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । होइन भने लामो आन्दोलनपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश के कारणले निष्क्रिय पारियो । किन पारित गरिएन ?, के मिटरब्याज पीडितका व्याथाले सांसद्, नेताहरूलाई छुन नसकेको हो ? वा उनीहरू कसको प्रभावमा परे ? यस्ता यावत् प्रश्नहरू बजारमा छरिएका छन् । राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिकमा वितृष्णा बढिरहेका बेला यस्ता गतिविधिले झनै वितृष्णा बढाउँछ । श्रमिक, गरिब र पीडितहरूको पार्टी भनेर दाबी गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएका बेला पीडितहरू सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था किन आयो ? कम्युनिष्ट नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । अब पनि मिटरब्याज पीडितलाई पहिला जसरी नै आश्वासनमै टार्दै पीडकलाई सहयोग पुग्ने वातावरण बनाइरहने कि पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने सरकारले निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
