कोशी प्रदेश सरकार गठन भइरहँदा संवैधानिक प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङद्वारा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरिनु नै पहिलो संवैधानिक प्रश्न हो ।
नेकपा (एमाले) बाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार पनि सोही उपधाराअनुसार गठन भएकाले पुनः त्यही उपधारा कसरी प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्न कानूनवेत्ताहरूमाझ उठ्नु नौलो होइन । कानूनवेत्ताको भनाइलाई आधार मान्दा यसपटक उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नहुँदा नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर रिट निवेदन नै दर्ता गरेको छ । उक्त रिट निवेदनउपर अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखिदिएको छ । दोस्रो संवैधानिक प्रश्न भनेको सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर । संविधानको मूलमर्मअनुसार सभामुखले प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्ने क्रममा दुवैतर्फ बराबरी मत परेको अवस्थामा मात्रै मत हाल्न पाउने व्यवस्था भएको कानूनवेत्ताहरू बताउँछन् । तर, यहाँ त सरकार गठनकै क्रममा सभामुखले हस्ताक्षर गरेबाट पनि संवैधानिक प्रश्न उठेको हो । किनकि जतिबेला प्रदेशसभा सदस्य सभामुखको हैसियतमा बस्छन्, त्यतिबेलै देखि उनी तटस्थ मानिन्छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । हाल गठित सरकारलाई अझै २६ दिन त्यो समय बाँकी छ । तर, यहीबीचमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहँदा सत्तारुढ दलभित्रै तिक्तता बढेका खबरहरू बाहिरिएका छन् । एकातिर बहुमत नपुग्ने अवस्था छ; अर्कातिर दलहरूभित्रै तिक्तता बढ्नुले सरकारको आयुप्रति शङ्का उब्जिनु स्वभाविकै हो । यही अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा ६ वटा सदस्य सङ्ख्या रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई हात लिनुपर्ने देखिन्छ । राप्रपाले अहिलेसम्म सरकारलाई सघाउने वा नसघाउने भन्ने विषयमा मुख खोलिसकेको छैन । तर, के चाहिँ सत्य हो भने राप्रपा कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा दृढ देखिन्छ । विगतमा कोशीमा सरकार गठनको तयारी भइरहँदा राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पूर्ण अधिकार दिएकोबाट त्यो पुष्टि हुन्छ ।
संवैधानिक प्रश्नैप्रश्नले घेरिएका कारणले पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारका चुनौतीहरू पहाड बनेर उभिएका छन् । विश्वासको मत नै उनको लागि पहिलो पहाड हो । यता एमालेले नियुक्तिको विषयलाई लिएर दायर गरेको रिट निवेदन अर्को पहाड । सर्वोच्चले यसबीचमा केही न केही आदेश देला । भलै त्यो आदेश अल्पकालीन होस् वा अन्तरिम । या त आदेश दिनु नपर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । यी तपसिलका विषय हुन् । तर, सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउनका लागि सत्तारुढ दलहरूबीच नै एकता र सहकार्य आवश्यक पर्छ । सानो त्रुटिले सरकार ३० दिन नटिक्न पनि सक्छ, त्यसबारे चाहिँ मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यावधिमा जाने खतरा टार्नका लागि पनि यो सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक गैरकम्युनिस्ट पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएको अवस्था छ । दोस्रो निर्वाचनबाट काङ्ग्रेसले दोस्रो चरणमै मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । यो अवसर प्राप्त हुनुका पछाडि पहिचानवादीको आन्दोलनले पनि भूमिका खेलेको छ । गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाका ८२ जना सांसद्हरूले कोशी नाममा मत हालेपश्चात् नै पहिचानवादीको आन्दोलन मुर्झाएको हो । यो आन्दोलनले नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढाल्नमा धेरै हदसम्म भूमिका खेलेको अवस्था छ । यसर्थ हाल काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापा पनि यसबारे ज्ञात नै छन् । सरकारको अङ्कगणितले पनि उनलाई ‘फेभर’ गरेको अवस्था छैन । अङ्कगणितलाई मिलाउनका लागि निक्कै ‘रस्साकस्सी’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । राप्रपालाई सरकारमा ल्याउनका लागि निक्कै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन । किनकि उनी काङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाका विश्वास पात्र हुन् । यता राप्रपाको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र लिङ्देन र सिटौलाबीच ‘राजनीतिक साझेदारी’ को सम्भावना लगभग शून्य छ । विपरीत ध्रुवका उनीहरूबीच धु्रवीकरण हुने अनुमान गर्न अहिल्यै सकिँदैन । यसकारण पनि उनको सरकारको आयुमाथि प्रश्नैप्रश्न खडा छ । एकातिर संवैधानिक प्रश्न अर्कातिर अङ्कगणितको प्रश्नको चक्रव्यूहमा अहिलेको सरकार फसेको छ ।
देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिसकेको भए पनि कोशी प्रदेश सरकार गठनले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाकै छनक दिँदै आएको छ । नाम पाउनुअघि पनि तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिएको कोशी सरकारले प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पनि दुईजना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । यो सकारको अङ्कगणितमाथि उठेको प्रश्नका कारण कोशी प्रदेश फेरि मध्यावधितिर लम्किने त हैन भन्ने डर कायमै छ । यसो भयो भने चाहिँ प्रदेशका जनताका लागि कुठाराघात हुनेछ । त्यसतर्फ भने प्रदेशसभामा रहेका सांसद्हरू गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
