कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा आज तेस्रो पटक पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा रिटमा मात्रै सुनुवाइ गरेर पेसी चढेका अन्य रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ जनाइएको छ । एउटा मात्रै रिटको सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पेसी चढेका मुद्दा सुनुवाइमा संलग्न रहेका छन् । मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलास पनि गठन भएको छ । एकल इजलासमा चढेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एउटा मात्रै रिट सुनुवाइ गरी बाँकी रिट ’हेर्न नभ्याइने’ जनाएर न्यायाधीश श्रेष्ठ अर्का न्यायाधीश रेग्मीसँगको संयुक्त इजलासमा बसेका हुन् ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलास २४ नम्बरमा रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । आइतबार सो रिट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । दोस्रो दिन न्यायाधीश माथेमाको इजलालसमा २४ औं नम्बरमा रहेको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
आज तेस्रो दिन पनि पेसी सूचीमा उक्त रिट चढेको थियो तर हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत् रिट दर्ता गराएका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाइ शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । कार्कीको रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट हालिएको हो ।
‘संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
