कोशी प्रदेशका सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरी बहुमतसिद्ध गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । रिटमा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न कोशी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाई कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि केही शर्तसहित दीर्घकालीन असर हुने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिंदै साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने भनेको छ ।
इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्र पेश गर्न भनेको छ ।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट हालिएको थियो ।
‘संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
लगातार तीन दिन पेसी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको उक्त मुद्दा आज न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा परेको थियो । मल्लको इजलासको १८ औं नम्बरमा परेको मुद्दा आज भने खाजापछि हेरिने सूचीमा परेको थियो ।
हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरिरएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा रिटमा मात्रै सुनुवाइ गरेर पेसी चढेका अन्य रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ जनाएका थिए । एउटा मात्रै रिटको सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पेसी चढेका मुद्दा सुनुवाइमा संलग्न रहेका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलास पनि गठन भएको थियो । एकल इजलासमा चढेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एउटा मात्रै रिट सुनुवाइ गरी बाँकी रिट ’हेर्न नभ्याइने’ जनाएर न्यायाधीश श्रेष्ठ अर्का न्यायाधीश रेग्मीसँगको संयुक्त इजलासमा बसेका थिए ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा २४ नम्बरमा रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आइतबार सो रिट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।
एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत् रिट दर्ता गराएका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
