नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा कृषि उत्पादन हुने जमिन घट्दै गएको छ । अढाई वर्षको अवधिमा प्रदेशमा धान बाली हुने १०.६ हजार हेक्टर जमिन घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । झापा, मोरङ, सुनसरीजस्ता प्रशस्त धान खेती हुने क्षेत्र रहेको प्रदेशमा यसरी धान खेती हुने क्षेत्र घट्नु देशकै लागि दुःखद् खबर हो । कृषिप्रधान देशका लागि चिन्ताको विषय हुँदै हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३४३.२ हजार हेक्टर थियो भने एक वर्षमा ९.८ हजार हेक्टर घटेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३३३.२ हजार हेक्टर भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा ०.६ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कमी आई ३३२.६ हजार हेक्टर भएको छ । प्रशस्त धान फल्ने खेतहरू जथाभावी प्लष्टिङ गरेर घडेरीमा बिक्री गरिनु धान खेती हुने जमिन घट्नुको प्रमुख कारण हो। तराई क्षेत्रमा जताततै खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनले पनि तराईका उर्वर, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण गरी आवासीय प्रयोजनको लागि ‘प्लटिङ’ गर्ने क्रम विस्तार हुनुलाई नै धान खेती घट्नुको मुख्य कारण औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले मकै, आलुजस्ता खेती हुने जमिन पनि घटिरहेको उल्लेख गरेको छ । मकै खेती हुने जमिन त एक आर्थिक वर्षमै ५५ हजार हेक्टरले घटेको छ । मकै खेती पहाड र तराई दुवैतिर हुन्छ । यसको अर्थ तराईको मात्र होइन, पहाडको खेतीयोग्य जमिन पनि घटिरहेको छ । पहाडको खेतीयोग्य जमिन घट्नुको कारण भने अलि फरक छ । पहाडमा पछिल्लो समय बसाईं सराईको चर्को चपेटा छ । भएको खेतीयोग्य जमिन छाडेर मानिसहरू तराई झरिरहेका छन् । यसरी एकातिर खेतबारी बाँझै रहेको छ भने अर्कातिर समयमा बिउ, मल नपाउँदा, खडेरी र रोगका कारण मकै खेती घटेको छ । आलु खेती पनि चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा १४.९ हजार हेक्टरले घटेको छ भने फलफूल बाली ७.२ हजार हेक्टरले घटेको छ ।

त्यस्तै चिया, कफी बाली उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि घटेको छ । यो तथ्याङ्कअनुसार तराईदेखि हिमालसम्ममा खेती हुने जमिन घटिरहेका छन् । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालमा बर्सेनि विदेशबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयात गर्ने क्रम बढिरहेको छ । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ । देशका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ । राष्ट्र बैङ्कै प्रतिवेदनअनुसार कोदो, मसला र तरकारी बालीको क्षेत्रफल भने केही मात्रामा बढेको देखिन्छ । यसले केही सम्भावनाहरू अझै बाँकी रहेको प्रष्ट पार्छ । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन चाहने नयाँ पुस्तालाई तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । विगतदेखि नै कृषिका लागि विभिन्न कार्यक्रम नआएका होइनन्, अनुदान नदिइएको होइन तर, त्यस्ता कार्यक्रम र अनुदान वास्तविक कृषकले भन्दा बढी कागजपत्र मिलाउन सक्ने नेताका आफन्त र कर्मचारीहरूले हात पारेको जगजाहेर छ । अनुदानको यो बेथितिलाई नियन्त्रण गरेर वास्तविक कृषकलाई सहयोग पुग्ने नीति ल्याउने हो भने कृषिक्षेत्रमा अझै पनि सम्भावनाहरू धेरै छन् । स्थानीय तहदेखि नै कृषिको नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्मका हाम्रा कृषि नीतिहरूको समीक्षा गरौं ।