भद्रपुर । महालेखा परीक्षक कार्यालयले जफत गर्नू भनेको ठेकेदार कम्पनीले अनुमतिविना भण्डारण गरेको करिब दुई करोड मूल्य बराबरको ढुङ्गा–गिट्टी नगरपालिकाले बिक्री अनुमति दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ठेकेदारले जम्मा गरेको नदीजन्य सामग्री झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले जफत गरेर आम्दानी देखाउनु पर्नेमा उल्टै बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने भण्डारण (स्टक) गरेको ढुङ्गा–गिट्टीलाई गैरकानूनी रूपमा ठेकेदारका पक्षमा निर्णय गरी नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले स्टक प्रमाणित गरी एक करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपैयाँ बराबरको ढुङ्गा–गिट्टी ठेकेदार कम्पनीलाई बिक्री गर्न अनुमति दिएका हुन् । लिलाम नगरेपछि उक्त भण्डारणबाट नगरपालिकालाई ३ लाख ८७ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ नगरको राजश्व जम्मा भएको छ । मेचीनगरमा ठेकेदारहरूले विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरी राखेको ३३ लाख २९ हजार ६ सय २४ क्यु. फिट ढुङ्गा–गिट्टीलाई कानून विपरीत स्टक प्रमाणित गरिदिएर नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएका छन् ।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ को व्यवस्थाअनुसार उक्त परिमाणको ढुङ्गा–गिट्टीको मूल्य प्रति क्यु.फिटको ६ रुपैयाँका दरले एक करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपैयाँ १६ पैसा रकम हुन आउँछ । कानून बमोजिम यो रकम नगरपालिकाले आम्दानी गर्ने हो तर, नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने पत्र दिए पछि नगरपालिकालाई एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ राजस्व घाटा लागेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार प्रति क्यु. फिटको मूल्य ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाले ठेकेदारले स्टक राखेको नदीजन्य सामग्रीको मूल्य प्रति क्यु.मिटरको ५ रुपैयाँ मात्रै राखेर नगरपालिकाको राजश्वमा करोडौं रकम घाटा पु¥याएको देखिन आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरिएको स्टक गरिएको ढुङ्गा–गिट्टी जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा अवैधरूपमा भण्डारण गरेको नदीजन्य सामग्रीलाई नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले स्टक प्रमाणित गरेर ठेकेदारलाई नै बिक्री गर्न बाटो खुला गरेको देखिएको हो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ को उपदफा ५ मा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अन्तर्गत आर्थिक वर्षको अन्तमा नदी किनारा तथा वनक्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मेचीनगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अवैधरूपमा भण्डारण (स्टक) गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई नगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयबाट नै स्टक प्रमाणित गरिएको देखिन आएको छ । अवैध सामग्रीलाई वैध बनाउन गरिएको नगरकार्यपालिकाको निर्णय नै गैरकानूनी भएको खुल्न आएको हो । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि ठेकेदारले भण्डारण गरिराखेको ढुङ्गा–गिट्टी जफत गर्नुपर्नेमा उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी गैरकानूनीरूपमा स्टक प्रमाणित गरेर नगरपालिकालाई करोडौंको राजश्व घाटा पुर्याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको मेचीनगरको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको २०७९ साउन १६ र भदौ २८ गतेको निर्णयमा ठेकेदार कम्पनीहरू कञ्चन निर्माण सेवा र पूर्वेली निर्माण सेवाले भण्डारण गरेको नदीजन्य पदार्थ स्टक प्रमाणित गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्टक प्रमाणितको पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कुनै कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमाने पछि नगरप्रमुख बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई स्टक प्रमाणितको पत्र दिइएको थियो । नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादनको पत्रमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनन् तर, नगरप्रमुख बुढाथोकीले नगरपालिकालाई एक करोड ९५ लाखभन्दा बढी रकम नगरपालिकाको राजश्व घाटा लगाएर ठेकेदारको पक्षमा कार्यपालिकाको निर्णय गराई पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले २०७९ असोज महिनामा पूर्वेली निर्माण सेवा र कञ्चन निर्माण सेवालाई स्टक रहेको नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्न पत्र दिएका थिए ।
यता मेचीनगरले गत आर्थिक वर्षमा खोला ठेक्का लगाउँदा कानूनी मापदण्डसमेत उल्लङ्घन गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा कानून बमोजिम अनुगमन गरी प्रतिवेदन नगर्ने, दैनिक अभिलेख तेरिज प्रमाणित गरी नराख्ने तथा मापदण्डका प्रावधान उल्लेख नगरी सम्झौता गर्ने ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई ठेक्का सम्झौता भएको सबै नदीहरूको भण्डारण जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीले स्टक गरेर राखेको ढुङ्गा–गिट्टीलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्टक प्रमाणित गरेर राजश्व असुली गरी बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बताए ।
निर्माण कार्य जारी राख्न ढुङ्गा–गिट्टी आवश्यकता भएकाले स्टक प्रमाणित गरी बिक्री गर्न दिने निर्णय भएको जवाफ दिए । महालेखाको आदेशले मात्रै नगरपालिका नचल्ने भन्दै ठेक्का लगाएको रकमका आधारमा प्रतिघनमिटरको राजश्व निर्धारण गरी त्यहीअनुसार रकम जम्मा गर्न लगाएर ठेकेदारलाई स्टक गरेको नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्न दिएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताए ।
ठेक्का लगाइसकेको सामग्री उनीहरूले भण्डारण गरेपछि त्यो पुनः खोलामा नै लैजान भन्न नमिल्ने उनले बताए । भण्डारण गरिएको सामग्रीको प्रमाणित गर्ने चलन पूर्व जनप्रतिनिधिले नगरेको पाइएकोले भण्डारण सामग्री वैध र अवैध छुट्याउन सहज हुने भएकोले प्रक्रियामा ल्याउने काम गरिएको उनले बताए ।
