सुनसरी जिल्लाका ४ स्थानीय तहले मात्रै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन् । गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली–०७९ जारी भएपछि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न पाइन्छ ।
नियमावलीअनुसार २०७९ मंसिर २३ सम्म पालिकाहरूले कृषि र गैरकृषि मात्रै भए पनि छुट्याइसक्नुपर्थ्यो । गैर कृषि जग्गालाई पनि आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
तर पालिकाहरूले भूमि वर्गीकरणमा उदासीनता देखाएका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार सुनसरीका दुहवी नगरपालिका, भोक्रहानरसिंह गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले मात्रै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको देखिएको छ ।
जिल्लामा १२ स्थानीय तह छन् । जसमा २ उपमहानगरपालिका, ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेका छन् । तीव्र सहरीकरण र अन्नको भण्डारका रुपमा रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको छैन । यस्तै सहरीकरण, भूमि वर्गीकरणमा विविधता रहेको वराहक्षेत्र नगरपालिका समेत भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न उदासिन देखिएको छ । यो स्थानीय तहमा आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक, नदी उकासलगायतका जमिनको ठूलो क्षेत्रफल रहेको छ । भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्ने सुनसरीका स्थानीय तहमा इनरुवा, रामधुनी नगरपालिका, देवानगञ्ज, कोशी, गढी, बर्जु गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, जहदा, ग्राम थान र रंगेली नगरपालिकासहित ५ स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन् ।
उदयपुरका बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा, उदयपुरगढी कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन् ।
भोजपुरका भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसादराई गाउँपालिका, पौवादुङमा, अरुण र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका गरी ५ स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन् ।
वर्गीकरणअनुसार कृषि र गैरकृषिमा मात्रै छुट्याएका, मापदण्ड नै बनाएर छुट्याइएका र कित्तागत विवरण नै छुट्याएको सबै समावेश छन् ।
०८० वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले वैधता नपाउँदै वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन ०७९ लाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक समितिले गत वैशाख १८ मा थप संशोधनका लागि पठाएको भू–उपयोग नियमावली–०७९ अझै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने नयाँ बुँदाहरुलाई कानुनी ढाँचाका रुपमा तयार गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मामा पेस गरिने छ ।
स्थानीय तहले भू–वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको व्यवसायीको भनाइ छ । देशभर हालसम्म १५७ पालिकाले मात्रै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १५७ वटा पालिकाले मात्रै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।
