कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका २७ मध्ये सञ्चालनमा रहेका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले दुई वर्षदेखि कर तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । आफूखुसी प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा गरी हचुवाको भरमा कर निर्धारण गरिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न आलटाल गरेको पाइएको हो ।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड (ख) मा खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा १ रुपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोतबापत शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।
दर्ता भएका २७ भए तापनि सञ्चालनमा आएका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले वार्षिकरूपमा कर तिर्न आलटाल गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक १० करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेको छैन ।
ऐनको दफा ८ उपदफा २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो रकम सङ्कलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी प्रतिबोरा उठाएको रकममध्येको ६० प्रतिशत भने स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी हुनेछ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा प्रयोग नगरेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि कर नतिरी बसेको कारणले सरकारको करडौं रुपैयाँको राजस्व गुमेको छ ।
दर्ता भएका २७ भए तापनि सञ्चालनमा आएका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले वार्षिकरूपमा कर तिर्न आलटाल गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक १० करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक सिमेन्ट उद्योग भन्दै २०७५ असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रा.लि.को ‘बन्धन’ ब्रान्डको सिमेन्टको दैनिक उत्पादन २० हजार बोरा हुने रहेको छ ।
विराटनगरका युवा व्यवसायी मनिष मारू र हरिवंश राठीको यो उद्योगको क्षमता ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरी तीन प्रकारकै सिमेन्ट दैनिक २० हजार बोरा अर्थात् १ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको करअनुसार यो उद्योगले मासिक ६ लाखको दरले वर्षमा ७२ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा ७२ लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सिमेन्ट उद्योगले माघ ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पालिकाभित्रको खानीजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको भन्दै जवाफ पठाएको छ ।
तर, बन्धनसँगै यसरी कर तिर्न आलटाल गर्नेमा मोरङको कटहरी गाउँपालिकाभित्र उद्योग रहेको सप्तकोसी सिमेन्ट रहेको छ । यो सिमेन्ट उद्योगलाई कटहरी गाउँपालिकाले पटक–पटक पत्राचार गर्दै कर तिर्न आग्रह गर्दा पनि नतिर्ने बरू कानूनी उपचारमा जाने धम्की दिँदै आएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७८ साल जेठ ३१ गते सिमेन्ट उद्योग भएका प्रदेशका पालिकाहरूलाई सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर लिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । मोरङको कटहरी गाउँपालिकालाई लेखिएको पत्रमा सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
आर्थिक ऐनका आधारमा सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर उठाउनु भन्ने व्यहोराको पत्र पाएपछि कटहरी गाउँपालिकाले मौखिक जानकारी गराउँदा कर नबुझाएको भन्दै ०७८ साल पुस १८ गते सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगलाई १५ दिनभित्र कर बुझाउने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । पालिकाको ताकेतापछि पनि कर नबुझाएपछि पालिकाले माघ १० गते सोही व्यहोराको पत्र सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगलाई पठाएको थियो ।
सिमेन्ट उद्योगले माघ ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पालिकाभित्रको खानीजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको भन्दै जवाफ पठाएको छ ।
०७८ चैत ११ गते खानीजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको र कर तिर्न बाध्य पारे कानूनी उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सप्तकोसी सिमेन्टले गाउँपालिकालाई पठाएको चेतावनीयुक्त पत्र ब्लाष्टले प्राप्त गरेको छ । यसरी कर तिर्न आलटाल गर्नेमा मोरङको तेज सिमेन्ट, अन्नपूर्ण सिमेन्ट कम्पनी, झापाको हिमालय सिमेन्ट, कञ्चनजङ्गा सिमेन्ट, मन्सा सिमेन्ट, मित्तल सिमेन्ट, सनराइज सिमेन्ट, काबली सिमेन्ट, मेघा सिमेन्ट रहेको छ ।
यस्तै धनकुटाको निगाले सिमेन्ट, सुनसरीको जानकी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिको अर्ना सिमेन्टले कर तिर्न आलटाल गर्दै आएको छ । कटहरी गाउँपालिकामा रहेको सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगसँग करका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि प्रदेश सरकारकै कारण असुल गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए । उनले सिमेन्ट उद्योगीहरूको दबाव, प्रभाव र मिलेमतोका कारण मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीलाई कर नतिर्ने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७८ साल जेठ ३१ गते सिमेन्ट उद्योग भएका प्रदेशका पालिकाहरूलाई सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर लिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । मोरङको कटहरी गाउँपालिकालाई लेखिएको पत्रमा सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
कर नउठेपछि सरकारले दियो ५० प्रतिशत छुट
सिमेन्ट उद्योगलाई लगाएको कर नउठेपछि कोसी प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा सिमेन्ट उद्योगलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने भएको हो । प्रदेशभित्र उत्पादन भएको सिमेन्टमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत प्रतिबोरा लगाएको तिर्न बाँकी शुल्क २०८० पुस मसान्तसम्म प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ ५० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क जरिबाना र ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशी प्रदेशका लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगहरूबाट अहिलेसम्म कर नउठेको बताए । ‘पटक–पटक कर उठाउनको लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरियो तर, अहिलेसम्म कर उठेको छैन’ उनले भने, ‘अब कर उठाउने भनेर पत्राचार गर्दैछौं । ’
प्रदेशभित्र उत्पादन भएको सिमेन्टमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत प्रतिबोरा लगाएको तिर्न बाँकी शुल्क २०८० पुस मसान्तसम्म प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ ५० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क जरिबाना र ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले ऐनले तोकेअनुसार कर लिने बताए । ‘बजेट वक्तव्यमा सिमेन्ट उद्योगहरूको लागि कर छुट भनिएको छ’ उनले भने, ‘यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल पनि भएको छ । छुट दिएपछि अब कर उठाउन लागिपर्नेछौं ।’ सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कर तिर्ने विषयमा पुनः ताकेता गरिने उनले बताए ।
उपयोग नगरेको कर तिर्दैनौंः उद्योगी
सरकारले आफूखुसी प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा गरी खानीजन्य पदार्थ उपयोग नगरेको कारणले राज्यलाई कर तिर्नु नपर्ने सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरी उत्पादन गरेकाबाहेक विदेशबाट आयात गरिएको वा अन्य स्थानीय तहबाट प्राकृतिक स्रोत (चुनढुङ्गा) ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गरेकाले कर तिर्नु नपर्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ कोशी प्रदेशका संयोजक राजेन्द्र राउतले बताए । अन्नपूर्ण सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका राउतले उनले बाहिरबाट ल्याएको क्लिङ्कर र चुनढुङ्गाको कर तिर्नु नपर्ने बताए । ‘प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले अन्यत्रबाट क्लिङ्कर ल्याएर प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरिरहेका छौँ । हामीले किन प्राकृतिक स्रोतबापतको कर तिर्ने ?’
उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी उत्पादन हुने सिमेन्टमा कर असुल गरिनु न्यायोचित देखिन्छ । तर, विदेशबाट क्लिङ्कर आयात गरी भन्सारमा लाग्ने महसुल तथा अन्य सबै राजश्व बुझाएका उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट र जुन स्थानीय तहमा चुनढुङ्गाको खानी रहेको छ, त्यहीँको स्थानीय तहमा कर तथा अन्य महसुल बुझाई ल्याइएको चुनढुङ्गा प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्नेको हकमा यो व्यवस्था लागू गरिनु हुँदैन । यस्तो भएको खण्डमा उद्योगीले दोहोरो तेहोरो कर व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
प्रदूषण वातारण कर तिरे पनि प्रयोग नै नगरेको प्राकृतिक स्रोत उपभोग गरेको भन्दै हचुवाको भरमा लागू गरिएको कर नतिर्ने उनले बताए । आर्थिक मन्दी, पुँजीगत खर्चको कमी र जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा निर्माणमा मन्दी आएकाले सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । यसरी दोहोरो कर तिर्दा उद्योगलाई थप भार पर्ने भएकोले प्रयोग नगरेको वस्तुमा कर नलगाउन उनले आग्रह गरे ।
