नेपालको सिमा नजिक रहेका भारतीय बजारहरूमा नेपालीहरू घरायसी सामान किन्न जाने प्रचलन छ । वारि नेपालतर्फभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले दैनिक उपभोग्य सामान किन्न पारि भारतीय बजारमा जानेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ ।
व्यावसायिक रूपमा सामान ल्याउनेसँग भन्सार लिइने भए पनि थोरै मात्रामा घरायसी प्रयोगका लागि सामान ल्याउनेहरूले भन्सार तिर्दैनथे । जाँचका लागि बसेका सुरक्षाकर्मीहरूले पनि घरायसी सामान ल्याउनेलाई छुट दिँदै आएका थिए । यसरी भारतीय बजारबाट घरायसी सामान ल्याउन छुट दिइएकोमा सीमा नजिक नेपालतर्फका व्यापारीहरू असन्तुष्ट हुने नै भए । व्यापारीहरूको यही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै भन्सारमा कडाइ गर्न अघि सरेको विराटनगर महानगरपालिका विवादमा परेको छ ।
कानूनअनुसार भन्सार शुल्क लगाएपछि व्यापारीहरूको मनोमानी शुल्क वृद्धि र कृत्रिम अभाव रोक्न महानगरले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न महानगरले नीति निर्माण गरी आफूखुसी गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाको सक्रियतामा भन्सार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पहिला जसरी घरायसी सामान ल्याउन रोक लगाउँदै भन्सार शुल्क लिन थालेपछि महानगर प्रमुख कोइरालामाथि व्यापारीसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेको छ ।
भारतीय बजारबाट कुनै पनि सामान सीमा कटाएर नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्नु स्वभाविक हो । यो नियम लागू गर्ने काम भन्सार कार्यालयको हो ।
हालसम्म व्यावहारिक हिसाबले भन्सारले घरायसी सामानमा आँखा चिम्लिएको थियो । महानगर प्रमुख कोइरालाको सक्रियतापछि सबैले भन्सारमा कडाइ गरे, त्योसम्म पनि ठीकै हो । तर, सर्वसाधारणका लागि भन्सारमा कडाइ गर्ने वित्तिकै विराटनगरका व्यापारीहरूले सामानको मूल्य एकाएक बढाएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
भारतबाट सस्तोमा सामान ल्याउन रोकेर विराटनगरका व्यापारीले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेपछि उपभोक्ता आक्रोसित भएका छन् । उपभोक्ताले महानगर प्रमुख कोइरालालाई व्यापारीसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाउनुको कारण पनि यही हो ।
कानूनअनुसार भन्सार शुल्क लगाएपछि व्यापारीहरूको मनोमानी शुल्क वृद्धि र कृत्रिम अभाव रोक्न महानगरले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न महानगरले नीति निर्माण गरी आफूखुसी गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
धेरैजसो व्यापारीहरूको मौकामा फाइदा लिइहालौं भन्ने भावना देखिन्छ । तर, उनीहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने व्यापार भनेको लुट्ने धन्दा होइन, उपभोक्तालाई अप्ठ्यारोमा पारेर मनखुसी मूल्यवृद्धि गर्नु भनेको लुट्नु सरह हो । केही नाफाखोर व्यापारीको यस्तो व्यवहारले समग्र व्यापार व्यवसाय क्षेत्र बदनाम हुने निश्चित छ ।
ठूला नेता र व्यापारीहरूको सम्बन्धका बारेमा पटक–पटक चर्चा हुने गरेका छन् । त्यसैले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सवालमा उपभोक्ता आफै सचेत बनेर खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले व्यापारलाई लुटको धन्दा बनाउनेहरूलाई बेलैमा कारबाही गरी सहज मूल्यमा उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै सामान किन्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो कार्यमा महानगरपालिकाले त भूमिका खेल्नुपर्छ नै, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाहरूले पनि गलत काम गर्ने व्यापारीलाई सचेत गराएर उपभोक्ताको विश्वास जित्ने काम गर्नु आवश्यक छ ।
बजारमा अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धि हेर्ने हो भने सामान्य उपभोक्तालाई जीवनयापन गर्न नै मुस्किल छ । त्यहीँ भारतीय बजारमा सामान्य मूल्य वृद्धि हुँदासमेत कत्रो हलचल हुन्छ । सरकारलाई चुनौती हुन्छ तर, नेपालमा लगातार र आफूखुसी मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन ।
जसरी विराटनगरमा व्यापारीको इसारामा महानगर प्रमुख उपभोक्तालाई मारमा पार्न लागिपरेको आरोप लागेको छ, त्यसरी नै सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि ठूला व्यापारिक घरानाको इसारामा नीति निर्माण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यी आरोपमा कतिपय गलत पनि होलान् तर, धेरैजसो आरोपमा सत्यता रहेको पनि पाइन्छ ।
ठूला नेता र व्यापारीहरूको सम्बन्धका बारेमा पटक–पटक चर्चा हुने गरेका छन् । त्यसैले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सवालमा उपभोक्ता आफै सचेत बनेर खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जथाभावी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।
