कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका २७ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये हाल सञ्चालित १४ वटा उद्योगले दुई वर्षदेखि कर तिरेका छैनन् । कर नतिर्नुको कारणबारे उद्योगीले हचुवाको भरमा कर निर्धारण गरेको भन्ने छ । उद्योगीले हाकाहाकी रुपमा उपयोग नगरेको कर नतिर्ने भन्दै आएको छ । यो एक प्रकारलाई राज्यलाई दिएको चुनौती नै हो ।
प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड (ख) मा खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतिबोरा १ रुपैयाँका दरले शुल्क तोकेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले उक्त शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शुल्क उठाएबापत स्थानीय तहले ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त रकम हालसम्म सङ्कलन हुन नसकेको देखिन्छ ।
उद्योगीले सिधै नतिर्ने भनी राज्यलाई नै धम्क्याएको अवस्था छ भने राज्य पनि निरीह बनेको अवस्था छ । राज्यले बनाएको नीतिलाई उल्लङ्घन गरिरहँदा पनि राज्य किन उद्योगी, व्यवसायीसँग निरीह बनिरहेको छ ? उल्टो कोशी प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिने नीति अख्तियार गरेको छ । यता उद्योगी भने हाकाहाकी नतिर्ने बताउनुले नीतिमाथिको हस्तक्षेप नै हो ।
राज्य संयन्त्र एउटा प्रणालीमा चलेको हुन्छ । त्यसलाई ‘मोनिटरिङ’ गर्ने काम संविधान, संविधानअनुसार बनेका ऐन, कानून, नीति, नियम, निर्देशिकाले गरेको हुन्छ । राज्य प्रशासन पनि सोही प्रणालीबाट परिचालित हुन्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको तर्क सुनिरहँदा भने राज्य निरीह भएको प्रतीत हुन्छ ।
उल्टो ५० प्रतिशत छुट दिने नीति अख्तियार गरिनुको सन्देश के हो ? प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७८ जेठ ३१ गते नै सिमेन्ट उद्योग भएका प्रदेशका पालिकाहरूलाई उद्योगहरूसँग कर लिन भन्दै पत्राचार पनि गरेको थियो । त्यो विषयमा स्थानीय तहहरूले के गरे ? किन कर असुल्न सकेनन् ? नीतिअनुसार कर सङ्कलन हुनुपर्ने होइन र ? तर, सबैतिर उद्योगी हाबी भएको प्रतीत हुन्छ ।
देश ‘सिस्टम’ बाट चलिरहेको छ कि उद्योगीहरूबाट भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि उद्योग तथा व्यवसायको अहम् भूमिका हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसकारण उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्छ तर, नीतिमाथि नै हस्तक्षेप हुने गरी कार्य गरिनु चाहिँ गलत हो । उद्योगको प्रवर्धन तथा संरक्षणको दायित्व पनि राज्यको हो । त्यो दायित्वबाट प्रदेश सरकार चुकेको जस्तो लाग्दैन । तर उद्योगीले कर तिर्दैनौँ भनेर भन्नु चाहिँ हैकमवाद हो । यो सरासर राज्यमाथि चुनौती हो ।
उद्योगीहरूले पनि राज्यको नीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको नीति, नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्छु भन्नु अराजकता हो । नीति, नियमलाई अङ्गीकार गर्ने दायित्व सबैको हो । त्यसमा उद्योगी, व्यवसायी पनि चुक्नु हुँदैन । एउटा प्रणालीलाई भत्काउन खोज्नु भनेको अक्षम्य अपराध हो । उद्योगी, व्यवसायीको विषयमाथि गम्भीर मनन् तथा छलफल गर्ने कार्य सरकारको पनि हो । सरकारले उद्योगी, व्यवसायीको प्रवर्धन र संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
राज्यले उद्योगी, व्यवसायीको हितअनुरूप काम गर्नुपर्छ तर, नीति नियममा रहेर नै राज्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यले पनि आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन भने उद्योगीले पनि सरकारका नीति नियमलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यो जिम्मेवारीबाट उद्योगी नचुकोस् ।
