जब किसानहरू खेतीको समयमा मल नपाएको गुनासो गर्छन् । किसानले मल नपाएका खबरहरू टिभी र खबर कागजमा छापिन्छन् । अनि सर्वत्र हङ्गामा भएपछि काठमाडौंको संसद् भवनमा पनि मलको विषयमा अनेकौँ चर्चा र बहस हुन्छ र मानौँ कि, सांसद्हरूले भत्ता पचाउने गफको विषय भेट्छन् । तर, कुन चाहिँ सांसद्को दिमागमा यो कुरा खुल्छ कि आफ्नै देशभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट पनि प्राङ्गारिक मल, ग्यास र बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यो देशका सांसद् र मन्त्रीहरूको दिमागको बिर्को उघ्रिने हो भने देशभित्रै प्राप्त कच्चा पदार्थहरूबाट पनि देशमा कायापलट गर्न सकिन्छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्भत्र रासायनिक मल कारखाना खोल्न व्यापक चर्चा भएको थियो । बजेट छुट्याउने कुरा पनि हुँदै थियो । यसै सन्दर्भमा देशभित्र मेचीदेखि सुर्खेतसम्म वेस्ट टु इनर्जी परियोजनाअन्तर्गत २० वटा जति बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भइसकेका छन् । एउटा प्लान्टबाट ग्यास आठ सय केजी र प्राङ्गारिक मल ६ टन प्रतिदिन उतपादन हुने प्लान्टको क्षमता छ ।
यसरी देशभित्रका ७ सय ५३ महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले सरदर २० टन मात्र उत्पादन गर्ने हो भने १५ हजार ६० टन उत्पादन हुन्छ । यस बाट देशको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन ? रासायनिक मलमा करोडौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । अनि अमेरिकी डलर ७१ करोड ४० लाखको नेपाली रुपैयाँ कति हुन्छ ? यसरी गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बुद्धि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा किन आएन ? कमिसनको रकमले पुरेर हो कि ? यसतर्फ नीति निर्माण गर्ने नेता र मन्त्रीहरूले सोच्नु नितान्त आवश्यक छ ।
निर्माण भइसकेका यी कारखानाहरूलाई सुचारु गर्न सरकारको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ ? यस किसिमको नयाँ इनोभेटिभ कामहरूलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई ग्यास बिक्री गर्न समस्या छैन । त्यो सुविधा सरकारले मिलाइदिएको छ । यस किसिमका कम्पनीहरूले केही हदसम्म बेरोजगारी समस्या हल गरेका छन् । नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छन्, जुनचाहिँ मानिसको स्वास्थ्य र प्रदूषणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् ।
देशभित्रै उपलब्ध कच्चापदार्थ र जनशक्तिद्वारा उत्पादन हुने वस्तुले एलपी ग्यासको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । त्यसैगरी बर्सेनि किसानले मल नपाएर हाहाकार हुने र सरकारको पनि आलोचना भइरहने समस्याबाट छुट्कारा मिल्छ । यति मात्र होइन, सरकारको सही निगरानी र दृढ इच्छाशक्ति भएमा देशको राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेजस्ता कामहरू देशभित्रै हुनसक्छ । त्यसो हो भने यसमा सरकारले किन ध्यान नदिने र किन शोध र अनुसन्धान नगर्ने ? यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् । सरकारकै एउटा अङ्ग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र यसमा संलग्न छ । हाल निर्माण भइसकेका बायोग्यास प्लान्टहरूबाट देशले लिन सक्ने फाइदा र बेफाइदाबारे वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बनेका यस किसिमका प्लान्टहरूको विकास र विस्तारका निम्ति सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ । तब मात्र यस किसिमका स–साना उद्योगले समाज, जनता र देशलाई फाइदा पु¥याउन सक्छन् । तर, हाम्रा देशका संसद् भवनभित्र गफ गर्ने सांसद्हरू, मन्त्री र नेताहरूको बुद्धिको बिर्काे उघ्रिनुपर्छ । देशमा यस्ता स–साना अनगिन्ती उद्योगहरू स्थापना हुन सक्छन् । यसमा सरकारको सोच खुला र फराकिलो हुनुप¥यो र विज्ञहरूको संलग्नता उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहनेछ । यी सबैलाई एकै ठाउँ ल्याएर सरकारले सहयोग गरेर सानोतिनो कलकारखाना, उद्योग खोल्ने सबै चाँजोपाँजो मिलाउन सक्यो भने त जनताको आर्थिक सुधार होला अनि देश समृद्धिको बाटोमा लाग्ला नत्र कोरा गफले यहाँ सिन्को भाँचिने काम हुँदैन ।
देशभरिका पालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारको नीति हुनुपर्छ । यसबाट एकातिर फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ भने अर्काेतर्फ मल उत्पादन बढ्नेछ । बेरोजगारी समस्या निकै हदसम्म हल हुनेछ भने मुख्यचाहिँ विदेशबाट गरिने रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापना हुनेछ । जसले गर्दा राजस्व वृद्धि हुनेछ ।
उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र दैनिक १५ सय टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । विभिन्न एजेन्सीहरूको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको फोहोर ६९ प्रतिशतसम्म जैविक फोहोर हुन्छ भन्ने छ । तर, यथार्थमा त्यस्तो छैन । तर, काठमाडांैको फोहोरमा ४५ प्रतिशत मात्र जैविक फोहोर हुने हो भने ६ सय ७५ टन प्रतिदिन प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले वार्षिक करिब २ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल काठमाडौंबाट मात्रै उत्पादन हुने भयो । सबै पालिकाबाट यसरी नै उत्पादन गर्ने हो भने देशमा रासायनिक मल आयात गर्न आवश्यक पर्दैन ।
तर, यो देशका नेता, नीति नियम निर्माताहरू कसैको पनि आफू र आफूवरिपरि सोच्ने मौलिक खोपडी भएन । यो हामी नेपालीको ठूलो दुर्भाग्य हो । हालै नेपाल सरकारले जर्मनीको एक कम्पनी डायग इन्डष्ट्रिज जिएमबीएचसँग नेपालमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको खबर पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको छ । एक त रासायनिक मलले जमिनको उत्पादकत्व शक्तिलाई क्षीण बनाउँदै जान्छ । यो नेपालको कृषियोग्य जमीनलाई उजाड बनाउने षड्यन्त्र त होइन ? यी निर्णय र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूको त अष्टे«लिया, अमेरिकामा गएर बस्ने व्यवस्था होला । तर, जो यहीँ बसेर जिन्दगी नै किसान भएर बाँच्न बाध्य छन्, उनीहरू र उनीहरूका सन्ततिको भविष्य के होला ?
माथि प्रस्तुत गरिएका यी दृष्टान्तहरूलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो ७१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको कारखाना विल्कुलै आवश्यक पर्दैन । यी सम्झौता गर्ने ठूला परियोजनाकारहरूलाई बुटवलका किसानहरूले रासायनिक मल बहिष्कार गरेको पनि जानकारी रहेन रहेछ । रासायनिक मल कारखानाको औचित्यका बारेमा कृषि विज्ञहरूद्वारा विचार आउन आवश्यक छ । नत्र विज्ञको के अर्थ ? देशभित्र रहेका सम्भावनाका परियोजनाहरू सञ्चालनतर्फ गहिरो ध्यान पुग्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूले पनि लगानी गर्नेछन् । यहाँका युवाहरूले दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाने ताँती लाग्न पर्दैन र भिसा लगेर पनि विमानस्थलमै अलपत्र पर्ने दिनको अन्त हुनेछ ।
