भर्खरै एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । परीक्षाको नतिजामा धेरै सुधार आएको दाबी परीक्षा बोर्डको छ । १.६ जीपिए लाई ११ कक्षा पढ्न योग्य करार दिएर गरिएको दाबी कति सही हुन्छ, त्यो त समयले बताउने नै छ । त्यसो त प्रारम्भिक शिक्षा लिन भर्ना भएका ५० प्रतिशत मात्रै एसईई परीक्षामा सहभागी हुने दरले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै गिज्याइरहेको त छँदैछ, त्यसमाथि बेला–बेला विद्यालयको सामान्य शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न विवश विद्यार्थीको समाचारले नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई थप उजागर गरिरहेको छ । अहिले अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाले यति जीपीएसहित एसईई उत्तीर्ण गरेको भनेर बधाई दिँदै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बच्चाको तस्बिरसहित फोटो हालिरहेका छन् । अहिले यसरी तस्बिर हाल्नेमध्ये कमैले मात्र प्लस टु पास गरेको खबर सामाजिक सञ्जालमा राख्छन् । नेपालमा विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा प्रदायकको सङ्ख्या बढिरहेको छ, तर प्लस टु उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या कम हँुदै गइरहेको छ । स्नातक र स्नातकोत्तर गर्नेको सङ्ख्या त नगण्य मात्रै छ, एसईई उत्तीर्ण हुनेको तुलनामा । अहिले एसईई उत्तीर्ण गर्नेमध्ये धेरै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उच्चशिक्षाको लागि विदेश जान्छन् । त्यहाँ पनि उनीहरूमध्ये कमैले मात्र उच्चशिक्षा पूरा गर्छन् । किनकि त्यहाँ उनीहरूको ध्येय नै काम गर्नु अनि त्यहाँको स्थायी बसोबासको लागि पिआर र ग्रिन कार्ड पाउनु हुन्छ ।
परीक्षामा सहभागी हुने प्रतिशत र परीक्षाफल आफ्नो ठाउँमा छ । ४ जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीले अपवादमा बाहेक एउटा सामान्य निवेदन लेख्न सक्दैनन् । नेपालीमा अठहत्तर भन्यो भने कति हो भनेर सोध्छन् । प्लस टु गरेर स्नातक भर्ना हुने विद्यार्थीले भर्ना फारम आफै भर्न सक्दैनन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले अङ्ग्रेजीमा वार्तालाप गर्न जान्ने मात्रै, (ज्ञान नभएको) नेपाली प्रष्ट बोल्न पनि नसक्ने पुस्ता तयार गरिरहेको छ । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, नेपाली बोलेबापत नेपालमा नै जरिबाना तिरेर अध्ययन गरेको विद्यार्थीबाट नेपाली भाषामा अब्बलता खोज्नु नै मूर्खता हुन्छ । नेपाली भाषा मात्रै होइन, कक्षा चारदेखि कम्प्युटरको अतिरिक्त अध्ययन गरेका, सानैदेखि कम्प्युटर, ल्यापटप चलाएका, एन्ड्रोइड फोन बोकेर चौबिसै घण्टा अनलाइन हुने १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले सामान्य अनलाइन फारम आफै भर्न सक्दैनन् । डिभी फारम भर्न साइबरअगाडि लागेको युवाहरूको लाइनले नेपाल सरकारको गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई साथै चर्को मूल्य लिएर चार कक्षादेखि कम्प्युटर शिक्षासमेत पढाइरहेको बोर्डिङ स्कुलको शिक्षा प्रणालीलाई समेत गिज्याइरहेको जस्तो लाग्छ ।
यहाँ प्रश्न हाम्रो शिक्षा प्रणाली कतातर्फ जाँदैछ भन्ने हो । चर्को शुल्क तिरेर बोर्डिङ स्कुल पढाएको छोराछोरीले सामान्य कुरा पनि गर्न नसक्दा हाम्रा बच्चाहरूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाण–पत्र हामीले तिरेको शैक्षिक शुल्कको रसिदजस्तो मात्रै भएका छन् । हाम्रा पाठ्यक्रम अनि शिक्षण प्रणाली नै गलत त छैन ? प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सही मान्छे छैनन् । राजनीतिमा लागेर पदमा पुगेकाहरूलाई जुनसुकै कुराको समाधान हामी गर्न सक्छांै भन्ने भ्रम छ । योग्यताको बहस छायाँमा परेको छ । हिजो आन्दोलन गरेका, क्रान्ति गरेका, निर्वासनमा बसेकाहरू देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च ओहदामा पुग्नु पर्ने मानकले हाम्रा शैक्षिक, स्वास्थ्य, न्याय तथा प्रशासनिकलगायतका व्यवस्थाहरू धरासायी हुँदैछन् । हिजो आन्दोलन गर्ने, जनता सङ्गठित गर्ने सामथ्र्य उहाँहरूमा थियो तर, आज देश बनाउने, विकास गर्ने, प्रणालीको विकास गर्नेजस्ता सामथ्र्य पनि उहाँहरूमा नै छ भन्नु सही हँुदैन । यदि भएको भए प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको तीन दशकमा देशको अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नु मात्रै प्राथमिकतामा पर्छ, त्यसले पार्ने दूरगामी असरको बारेमा उनीहरूलाई कुनै चासो र चिन्ता नै देखिँदैन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, क्याम्पस व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको सरुवा, त्रिवि सेवा आयोगलगायतका आयोगहरूमा आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति राख्न (योग्यता र क्षमतालाई लत्याएर) केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको राजनीतिक नेतृत्वले मरिहत्ते गर्नुले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । धरानमा नै अहिले भएका विद्यालय र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अनुहारहरू अपवाद बाहेकका राजनीतिक दलको भागबण्डामा आएकाहरू छन् । तिनलाई आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार पनि थाहा छैन । मैले के गर्ने भन्ने थाहा पाउँदा नपाउँदै उनीहरूको कार्यकाल सकिन्छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग प्रमुखको पद रिक्त छ । गठबन्धनको सरकार भएकोले कुन दलले त्यो पाउने भन्ने टुङ्गो नलागेको नियुक्ति हुन नसकेको चर्चा चलेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रशासन सबै क्षेत्रमा योग्यता र क्षमता सबैलाई लत्याएर राजनीतिक भागबण्डामै नियुक्ति र मनोयन गर्दै जाने हो भने निकट भविष्यमा हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ । पक्कै पनि अनुमान लाउन गाह्रो छैन । त्यसैले पनि अब देश बनाउन सक्ने सामथ्र्य भएको व्यक्ति तीन करोड नेपालीको भीडमा खोज्नु ढिलो भैसकेको छ । काठमाडांै महानगरका प्रमुख बालेन साहले हाम्रो शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था भएको विषयलाई कडाइका साथका लागू गर्दा पनि आज १३ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने अवस्था छ भने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न, एक दिन पुस्तकरहित सिकाइ लागू गर्न उनले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
हाम्रा मन्त्री र सांसद्हरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाली बोल्न लाज भएर हो कि किन आई नआई कनिकुथी अङ्ग्रेजी बोलेर हाँसोको पात्र हुनु पर्दछ । गर्वसँग दोभाषेको प्रयोग गरेर आफ्नो भाषा बोल्न धकाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । तर, पनि नेतृत्व तहमा भएकादेखि नयाँ पुस्ता कसैमा पनि आफ्नो भाषा, पहिचान, सभ्यता र संस्कृतिप्रति गर्व नै छैन । हाम्रा विद्यालयमा मुस्किलले एउटा वा दुईवटा मात्रै नेपाली भाषा पढाइ हुन्छ । बाँकी सबै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । पश्चिमी सभ्यता र अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको आकर्षणका कारण हामीले आफ्नो पहिचान र सामथ्र्य नै बिर्संदै गएका छौँ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली र सामाजिक जीवनको कारण हामी प्रत्येक वर्ष नेपाल छोड्ने, विदेशमा नै स्थायी रूपले बस्न चाहने पुस्ता तयार गरिरहेका छौँ । उनीहरूले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी पासपोर्ट प्राप्त गर्दा हामी खुसियाली मनाउँछौँ । यसको मूल कारण भनेको नै हामीले हाम्रा सन्तानलाई दिने शिक्षा प्रमुख हो । जसमा प्राथमिक तहदेखि नै सुधारको आवश्यकता छ भने हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक जीवन पद्दतिमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।
