कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको रिट उपर गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुनुवाइ गर्दै विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गर्दै साउन ७ देखि निरन्तर बहस गर्ने आदेश गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशका सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरी बहुमतसिद्ध गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्र पेश गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेपछि कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । लिखित जवाफमा सरकार गठन संवैधानिक प्रक्रियाले नै भएको दाबी गरिएको छ भने एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले सभामुख गौतमको हस्ताक्षर सांसदको हैसियतमा गरिएको समेत जिकिर गरेका छन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको गत असार २७ को एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि केही शर्तसहित दीर्घकालीन असर हुने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिंदै साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने भनेको थियो ।
