निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
उनीहरुले उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा भए पनि त्यस अनुरुप नभएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।
'मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने देखिएको छ', संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताए पनि त्यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा सङ्कुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतले मात्रै घटाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने भएकाले निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाइ निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । ऋणीको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने एक दशमलव तीन प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः एक प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनःकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको रहको स्मरण गरेका छन् ।
ती सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने आफूहरुको बुझाइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
'मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मागअनुसार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउनेछ । यसबारे थप प्रष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु एक करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु दुई करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा दुई हजार पाँच सय पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि ल्याउन नसकेको उनीहरुको साझा मत छ ।
