नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको मौलिक हकका रूपमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ । त्यसो त संविधानले देशलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ । समाजवादमा आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता राज्यको दायित्वभित्र हुने मान्यता हुन्छ । नेपालमा भने स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा सबैभन्दा ठूलो व्यापारीकरण छ । राज्यका पहुँचवालाहरू नै स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारमा लागेपछि आम नागरिकले यस्ता सेवा सहजरूपमा पाउने अवस्था छैन । एउटा गरिब नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन मुस्किल छ भने बिरामी पर्दा उपचार गराउन आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा राज्यले आम नागरिकको दायित्व नलिएसम्म समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।
राज्यले शिक्षालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरू निःशुल्क तथा सहुलियत रूपमा सञ्चालन नगरेको होइन तर, तिनीहरूको व्यवस्थापन यति फितलो छ कि आम नागरिक बाध्य भएर व्यापारीको फन्दामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा उदाहरण विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल हो । त्यहाँ नवजात शिशुलाई राखेर उपचार गरिने एनआईसीयूका उपकरण त्यतिकै थन्किएर रहेका छन् । विभिन्न बहाना बनाएर उपकरण जडान नगरी थन्क्याएर राखिएको छ । सरकारी अस्पतालले उपकरण नै जडान नगरी राख्दा बिरामीहरू निजी अस्पताल जान बाध्य छन् । यस्ता उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । धरानमा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबमा देशकै ठूलोमध्येको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ तर, सबै उपचार हुने भनिएको प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन छैन । भएका अन्य उपकरण पनि बिग्रिरहने, समयमा उपचार नपाउने अवस्था छ । बीपीको यस्तो अवस्थाले पनि निजी अस्पतालहरूलाई नै फाइदा पु¥याइरहेको छ । कोशीमा होस् या बीपी प्रतिष्ठानमा लापरबाही उस्तै छ । यसरी भएका उपकरण नचल्ने र थुपारेर राख्ने तर, सेवा नदिने प्रवृत्ति देशभरकै सरकारी अस्पतालहरूमा भेटिन्छ । सरकारी अस्पतालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै निजी अस्पतालसँग मिलेमतो गरेर बिरामी उतै पठाउने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । उनीहरूको आर्थिक ‘बार्गेनिङ’ मा सरकारी अस्पताल पुग्ने बिरामीहरूले दुःख पाइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म आम नागरिकले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट राम्रो सेवा पाउने निश्चित छैन । यो लापरबाही सुधार्न देशका स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै चासो देखाउनु आवश्यक छ तर, उनीहरूको ध्यान पनि त्यता पुग्न सकेको देखिँंदैन ।
संविधानले मौलिक हकमा उल्लेख गरेजस्तै आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहज र निर्वाधरूपमा पाउनु पर्छ । यदि कसैले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित गर्छ भने त्यो अपराध हो । त्यसअर्थमा कोशी र बीपी प्रतिष्ठान जस्ता अस्पतालले आम बिरामीमाथि अत्याचार र अपराध गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति रोक्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले चासो लिएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निगरानी गर्ने र गलत गरेको भेटिए कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्गठितरूपमा लागेका गिरोहहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभाव पार्ने गरेका उदाहरण छन् । देशका कतिपय मन्त्रीहरूकै निजी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा लगानी छ । उनीहरूले मन्त्री, नेता, सांसद्लाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफू अनुकूल कानून निर्माण गर्ने क्षमता राख्छन् । अझ पछिल्लो समय पार्टीलाई पैसा दिएर आफै सांसद् बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । दल र नेताहरूका यस्तै हर्कतले हो अहिले राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिकको बढ्दो वितृष्णा । त्यसैले दल र नेताहरू सच्चिनु जरुरी छ । व्यक्तिगत लोभ लालचभन्दा आम नागरिकको हितका लागि काम गर्नु आवश्यक छ ।
