कोसी नदीमा व्यवसायिक जेटबोट सञ्चालन भएको १६ वर्ष भएको छ । कोसी नदीमा सञ्चालित सुम्निमा जलयातायात प्रालिले व्यवसायिक रुपमा जेटबोट सञ्चालन गरेपछि यहाँको जलयातायात व्यवसायको सम्भावना उजागर भएको थियो । तर ‘सुम्निमा’ कोसीको गर्भमा विलय हुन पुग्यो । ‘सुम्निमा’ सँगै कोसी रिभर ट्रान्सपोर्टको ‘बरुण’ नामक जेटबोट २०६४ सालबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसअघि भने ‘शेर्पा’ नामक जेटबोट समेत कोसीमा सञ्चालित थियो । काठको डुंगामा मोटरबोट जडान गरी व्यावसायिक तारघाटसमेत स्थानीय श्याम श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए ।
कोसी नदीमा नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट प्रालि, बराहक्षेत्र मरिन एन्ड रिसोर्ट, सप्तकोसी टुरिजम एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन, बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालि, कोसी एडभेन्चर प्रालि, दन्तकाली जलयातायात प्रालि, नेवार मरिन एण्ड एम्युजमेन्ट प्रालि, सप्तकोशी रिसोर्ट एण्ड वाटर फनलगायतका झण्डै १० बढी कम्पनीका व्यावसायिक बोट कोसीमा चल्छन् । यी बोटले लामो दुरी र छोटो दूरी सेवा प्रवाह गर्छन् ।
चतरादेखि बराहक्षेत्र, भोजपुर, माइबेनी, भोजपुर कोप्चे र धनकुटा सिम्लेसम्मको १३ किलोमिटरको यात्रा २० मिनेटमा पूरा गर्न सकिने जेटबोटका पाइलट राजेश चौधरी बताउँछन् ।
सप्तकोसीमा बोट चल्न थालेपछि २५–३० जना युवाले रोजगार पाएको स्थानीय चन्द्रबहादुर राई बताउँछन् । चालक, सहचालक र कर्मचारीका रुपमा युवाहरुले काम पाएको उनको भनाइ छ । तर कानुनको अभावमा उनीहरुले न बिमा पाएका छन्, न जेटबोट चलाउने अनुमति पत्र नै । कानुन नबन्दा जलयातायातका लागि सहज ‘पोर्ट’ को व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने भाडादरसमेत मनपरी भएको गुनासो आउने गरेको छ ।
पानी जहाज कार्यालय खुलेको पाँच वर्षमा पनि बनेन कानुन
सरकारले नेपालमा आन्तरिक जलमार्ग पहिचान गरी पानीजहाज सञ्चालन गर्न पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरेको झन्डै पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो तर अझै कानुन बन्न सकेको छैन ।
समुद्रमा नेपालको पहिचानसहितको राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग भएको पानीजहाज सञ्चालन गरी देशभित्र सरल र सुलभ यातायातका लागि आन्तरिक जलमार्गको अपरिहार्यता महसुस गरेर २०७५ मङ्सिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ललितपुरमा २०७५ फागुन २ गते विधिवत्रूपमा पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन भयो ।
ठूला नदीनालामा जल यातायातको प्रचुर सम्भावना रहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यालय स्थापना भएको चार वर्ष बिते पनि नेपालमा भएका ठूला नदीमा सम्भावित अध्ययन र कानुनका लागि मस्यौदा तयार गर्नेबाहेक सोचेजस्तो अरु काम हुन सकेको छैन ।
काम गर्नको लागि पानीजहाज कार्यालयसँग कानुन नभएको मेकानिकल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी राजन प्रधानले जानकारी दिए । प्रधानले भने, ‘२०७६ मा एकीकृत पानीजहाज ऐनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गरेका छौँ । मन्त्रालयले चासो देखाएन । फेरि मस्यौदा संशोधन गरेर पेस गरेका छौँ । पानीजहाजसम्बन्धी कानुन पारित भएर आउँछ कि भन्ने आशामा छौँ ।’
पानीजहाज कार्यालयले हालसम्म नेपालका कोशी, नारायणी, कर्णालीलगायतका ठूला नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गर्ने काम गरेको छ । नारायणी नदी र कोशी नदीमा प्यासेन्जर टर्मिनल निमार्णको लागि डिपिआर तयार गर्ने कामसहित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाज संगठनको सदस्य भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरिरहेको सूचना अधिकारी प्रधानले बताए ।
पानीजहाज कार्यालयको लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि आवमा काम नभएपछि बजेट फिर्ता भएर जान्छ । आव २०७९–८० मा पानीजहाज कार्यालयको सञ्चालनका लागि आठ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि काम नभएपछि बजेट फिर्ता भएर गएको सूचना अधिकारी प्रधानको भनाइ छ ।
नेपालका केही नदी तथा तालमा साना पानीजहाज सञ्चालनमा छन् तर ती साना जहाज कसरी सञ्चालन छन् र कसले तिनीहरुको नियमन गर्छ भन्ने पानीजहाज कार्यालयलाई थाह छैन ।
अहिले पनि पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी, पोखराको फेवाताल, नारायणी नदीलगायतमा साना पानीजहाज सञ्चालनमा छन् । कानुनको अभावको कारण आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र परे पनि काम गर्न नपाएको पानीजहाज कार्यालयको गुनासो छ ।
हाल पानीजहाज कार्यालयमा १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारी भए पनि कानुनको अभावको कारण काम हुन सकेको छैन । सूचना अधिकारी प्रधानले भने, ‘जनताले पानीजहाज कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले सरकारी तलबमात्र खान्छन् भनेर आलोचना गर्छन् । आलोचना गर्नु स्वाभाविक पनि हो । म आफूलाई पनि काम नगरेर बस्दा नमीठो लाग्छ ।’
