त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकैदिनमा करिब एक क्विन्टल सुन भित्रिएको घटनाको छानबिनका क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् । तर पक्राउ परेकाहरू विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी, बिचौलिया र भरियाहरू मात्र रहेको देखिएको छ । त्यसो भए सुनका वास्तविक मालिक हो हुन् ? अहिले आम जनमानसमा चासोको प्रश्न बनिरहेको छ । विगतमा ३३ किलो सुन कान्ड र अन्य धेरैवटा सुन कान्डमा पनि भरिया मात्र पक्राउ परेका थिए भने सुनका मालिक बच्दै आएका छन् । यसपटक एक क्विन्टल सुनसहित केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । त्यसबाहेक सोही कम्पनीले पटक–पटक गरी हजारौं किलो सुन ल्याएको आशङ्का छ तर, विभिन्न ठाउँमा खोज्दा पनि अन्य सुन फेला पर्न सकेको छैन । बरू खाली कार्टुन, गोदाम, सुन पगाल्ने मेसिनहरू भेटिएका छन् । यसबाट नेपालमा अनुमान गरेभन्दा निकै ठूलो मात्रामा सुनको तस्करी भएको आशङ्का गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो तस्करी काण्डमा केही ठूला व्यापारीहरूको नाम मुछिएको छ । तर, व्यापारीको नाम मुछिने बित्तिकै केही नेता र दलका सङ्गठनहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमालेको भातृसङ्गठन युवा सङ्घले त गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सडक आन्दोलन नै ग¥यो । यस्ता घटनाबाट सुनका ठूला तस्करहरू राजनीतिक दलहरूकै छत्रछायाँमा त छैनन् ? भन्ने आशङ्का आम जनमानसमा पैदा भएको छ । सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका व्यापारी दलका ठूला नेताहरूसँग पहुँच भएका व्यक्ति छन् । यसरी राजनीतिक तहमा भइरहेका गतिविधिले सुन तस्करहरू फेरि पनि पहिला जसरी नै जोगिने त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा जस्तै भरिया मात्र पक्राउ पर्ने र मालिक नभेटिने अवस्था भए सरकार, सुरक्षा निकाय सबैप्रति आशङ्का उत्पन्न हुने निश्चित छ । अहिलेका आम नागरिक हरेक कुरामा अपडेट र घटनाको मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्न सक्षम छन् । त्यसैको परिणाम पनि हो, अहिले आम नागरिकबाट खबरदारी भइरहेको छ । यसले सरकार, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकाय सबैलाई सुनका वास्तविक मालिक पक्राउ गर्न दबाव परिरहेको छ ।
सुनका मालिक पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज सडकमा मात्र होइन, संसद्सम्म उठिसकेको छ । सांसद्हरूले सुनका भरिया मात्र पक्राउ पर्ने र मालिक उम्किने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने आवाज उठाएका छन् । कतिपय सांसद्ले गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् । उता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन काण्डमा जुनसुकै दलका नेताको आशीर्वाद पाएका व्यक्ति भए पनि नछाड्ने बताएका छन् । सडकदेखि सदनसम्म उठिरहेको सुन काण्डलाई विगतममा जस्तै सामसुम पार्न सजिलो भने छैन । अहिलेको अवस्थामा तस्कर जोगाउन लाग्नेहरूले आफ्नै राजनीतिक भविष्य धरापमा पार्नुपर्ने हुनसक्छ । पछिल्लो समय झन्डै एक क्विन्टल सुन बरामद, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलगायतमा सरकार सक्रिय बनेपछि आम नागरिकमा सरकारप्रति आशा जागेको छ । सरकारले यसरी अपराधीलाई सजाय दिँदै जाने हो भने राजनीतिप्रति युवापुस्तामा बढ्दो वितृष्णा कम हुने निश्चित छ । तर, फेरि पनि विभिन्न दबाव र प्रभावमा परेर अपराधीलाई बचाउने ध्याउन्नमा कोही लाग्छ भने न उसको राजनीतिक दलले जनताको मन जित्न सक्छ, न उसले । तसर्थ आम नागरिकप्रतिको निराशा कम गर्न पनि सरकारले अपराधी जोगाउने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । सुन तस्करीका नाइकेहरू पक्राउ गर्न सक्नुपर्छ ।