नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की आज कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा पुनः प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्दैछन् । काठमाडौंमा रहेका उनी आजै विराटनगर आउने छन् । र, ११ बजे मन्त्रालयमा उपस्थित हुनेछन् ।
अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि कार्कीलाई कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको छ ।
अदालतले उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि सरकार शून्यताको अवस्था हुन नदिन कार्कीकै नेतृत्वमा कामचलाउ सरकारले निरन्तरता पाउने छ ।
‘संविधानले सरकार शून्यताको परिकल्पना गरेको छैन । अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने छु’, कार्कीले भने ।
नयाँ सरकारका लागि पुनः बहुमत पुर्याउनुपर्ने
कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन् । सरकार गठनको दाबी पेश गर्न ४७ सीटको आवश्यकता पर्छ । सर्वोच्च अदालतले पुनः बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्दै पुनः बहुमतको सरकार आह्वान गर्न सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी गरेको छ । परमादेशमा साउन १७ सम्म सरकार गठनको म्याद दिइएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको, र जुन बिन्दूबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०–४–१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ – मुद्दाको संक्षिप्त आदेशको प्रकरण १२ क मा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले पुनः नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै एक साताभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी गरेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म त्यस्तो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखको समर्थनसहित ४७ सीट पु¥याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । थापाले कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादीको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरी बहुमत पुर्याएका थिए ।
सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिध भएको दाबी लिएर बदरको माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले असार २२ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।
अदालतले सभामुखलाई सरकार गठनमा भूमिका खेल्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई गर्न सक्ने प्रयोगलाई पनि अदालतले बर्जित गरिदिएको छ ।
