अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै अविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा स्वरोजगारको भावना तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तीनै तहका सरकार, के गैर–सरकारी सङ्घ–संस्था (स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका) वित्तीय सङ्घ–संस्था, व्यावसायिक तथा वस्तुगत सङ्गठनहरूसमेत सर्वसाधारणमा स्वरोजगारको भावना विकसित गर्न व्यावसायिक तालिममा कुनै न कुनै रूपमा जोडिन पुगेका छन् तथा सबै प्रकारका निकायहरूले आफ्नो वार्षिक बजेटमा केही न केही रकम व्यावसायिक तालिमका लागि छुट्याएका हुन्छन् । साथै यस सम्बन्धी कार्यमा वस्तु उत्पादन, कृषि उत्पादन, पशुपालन, सेवा व्यवसाय सबै जोडिन पुगेको छ ।
अहिले यस कार्यले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । अहिले जीवनयापनका लागि स्वरोजगारको भावना तीव्ररूपमा विकास भएको छ । त्यो विगत तीस वर्ष पहिले थिएन । आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको भावना विकसित हुनुभन्दा पहिले खास गरेर नेपालजस्तो देशमा सबैमा पुस्तैनी कार्य गर्ने मात्र सोच थियो । जागिर खाने व्यक्तिको यही सोच थियो कि उसको छोराले उसले खाएको जागिर नै खाओस् वा उस्तै प्रकारको जागिर खाओस् । उद्योगी व्यवसायीको सोच थियो कि उसका सन्तानहरूले आफ्नो पुस्तैनी व्यवसाय नै सम्हालोस् । सरकारी जागिर खानेको पहिलो प्रयास आफ्ना सन्तानलाई सरकारी जागिर दिलाउनमा नै थियो, सैनिकको प्रयास हुन्थ्यो कि उसको छोरा पनि भविष्यमा सैनिक वा सिपाही भएर देशको सेवा गरोस् । यसैगरी चिकित्सक आफ्नो सन्तानलाई चिकित्सक, इन्जिनियर र वकिल पनि आफ्ना सन्तानलाई इन्जिनियर तथा वकिल नै बनाउन चाहन्थे । यही सोच अन्य पेशा व्यवसाय गर्नेहरूमा पनि थियो ।
यो सोचमा अहिले कुनै खासै ठूलो परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि धेरै व्यक्तिको सोच आफ्ना शाखा सन्तानले पुस्तैनी कार्य गरोस् भन्ने नै छ । तर, हाल धेरै व्यक्तिहरूमा यस्तो सोचमा परिवर्तन आएको छ । जुन हिसाबले व्यावसायिक जगत् फस्टाएको छ र व्यावसायिक तथा प्राविधिक र तालिम शिक्षाको उपलब्धता व्यापक भएको छ, त्यसमा परिवारमा जागिरका साथै आफ्नै स्वामित्व भएको सानो भए पनि उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीविका चलाउने भावनाको तीव्र विकास भएको छ ।
स्वरोजगार कार्यक्रमहरूको तीव्र विस्तारले महिलाहरूलाई आफ्नो बुद्धि, विवेक, क्षमता, योग्यताको समेत प्रदर्शन गर्ने थप अवसर प्राप्त भएको छ । हाम्रो संस्कार नै थियो कि पुस्तैनी कार्य गराउने सिलसिलामा हामी हाम्रा छोराहरूका बारेमा मात्र सोच्थ्यौँ र करिब करिब सम्पूर्ण अवसर उसैलाई नै प्राप्त हुन्थ्यो । छोरी, बहिनी, दिदी, आमाहरूलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुँदैनथ्यो । तर, स्वरोजगारको कारणले अहिले यसमा धेरै परिवर्तन आएको छ । अहिले सरकारी निकायलगायत सबै गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रम जसमा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनीहरूको मुख्य लक्ष्य नै स्वरोजगार कार्यको लागि महिलाहरूलाई विशेष आकर्षित गर्नु हो ।
हाम्रो देशमा अहिले शिक्षाको व्यापक प्रचार–प्रसार छ, तर तुलनात्मक रूपमा अझै पनि महिलाहरू पुरुषभन्दा कम प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यसमा त उच्च शिक्षाको अध्ययनका क्रममा महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा कम शामिल भएको छन् । त्यसको प्रमुख कारण महिलाहरू विवाह गरेर अर्काको घरमा जाने भएकोले किन ठूलो लगानी गर्ने भन्ने सोच पनि रहेको छ । यसमा अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ तर, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा यो सोचले अझै प्रश्रय पाएकै छ । साथै महिलाहरू परिवारको लालन–पालन र अन्य घरायसी काममा व्यस्त हुनाले परिवारको आम्दानीमा उनिहरुको कुनै खासै उपयोगिता तथा हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने व्यापक सोच छ ।
स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिनु पर्ने मुख्य उद्देश्य स्वदेशको श्रम, सीप, जाँगरलाई स्वदेशमा नै संरक्षित गर्नु हो र आर्थिक विकासमा सहयात्री बनाउनु हो । अहिले हाम्रो देशका अधिकांश युवा युवतीहरू रोजगारीका लागि विदेशमा छन् र जाने सिलसिला पनि बढ्दो क्रममा छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्रायः सबै अध्यन समाप्ति पछि रोजगारीका लागि विदेश जाने तरखरमा रहन्छन् । कारण उनीहरूका लागि नेपालमा अवसर छैन भन्ने गरिएको छ । सरकारी तथा निजी जागिरको उपलब्धतामा उनीहरूको पहुँच छैन भने अर्कोतिर आफ्नो काम गर्न स्रोत र साधन छैन । यस्तो परिस्थितिमा गुजारा चलाउन विदेश नै जानु प¥यो । हाल देशको विदेशी व्यवसाय राजश्व, सरकारी खर्च, विकास खर्चको सबैभन्दा
महत्वपूर्ण kyte Remittance नै रहेको छ र सरकार विदेशी मुद्राको सङ्कलनमै मक्ख छ र विदेशी रोजगारमा गएकाका आश्रितहरु पनि यहि आम्दानीमा मस्त छन् । तर विश्वका अन्य देशको अनुभवले बताउँछ कि च्झष्ततबलअभ राष्ट्रको आम्दानीको भरपर्दो श्रोत होइन कहिले पनि यो स्रोत कमजोर पर्न सक्छ । हाम्रो देशको सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो कि कहीँ Remittance आम्दानीको स्रोत सुक्यो भने विदेश रोजगारमा गएकाका आश्रितहरूले के खाने के लाउने तथा आर्थिक गतिविधि कसरी चल्ने । तसर्थ जीवनयापन तथा आर्थिक चलखेल गर्न आजको आवश्यकता स्वदेशी श्रमको स्वदेशमा नै सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा सहभागिता जनाउनु हो । यस्ता श्रम भएकालाई अन्य साधनको व्यवस्था गर्नु हो । यसको मतलव उनीहरूलाई रोजगार चाहे स्वामित्वको होस् वा गैर स्वामित्वको स्वदेशमा नै उपलब्ध गराई उनीहरूको विदेश पलायन रोक्नु हो । समष्टिगत रूपमा यदि स्वरोजगार अभियान अन्तर्गत व्यावसायिक तालिमहरू दिएर रोजगार बनाउन सकियो भने देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ । यसबाट निम्न अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ–
(१) युवाशक्तिको विदेश पलायनमा कमी र स्वदेशमै रोजगार प्राप्त ।
(२) युवा तथा महिला जनशक्तिमा उद्यमशीलताको विकास ।
(३) मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण ।
(४) २६% कृषियोग्य भूमि बाँझो रहेको देशमा सो को सदुपयोग ।
(५) ग्रामिण क्षेत्रमा समेत कुटिर उद्योगको विकास ।
(६) निजी जीवनमा आर्थिक समृद्धि ।
(७) महिलाहरूको पनि व्यावसायिक कार्यमा संलग्नता तथा उनीहरूको समयको आर्थिक गतिविधिमा सदुपयोग ।
(८) घर–घरमा आर्थिक वातावरणको विकास ।
(९) प्राविधिक शिक्षासमेतमा हुने लगानीको स्वदेशमै सदुपयोग ।
यस कार्यमा एउटा प्रश्न अवश्य आउँछ कि अहिलेको स्वरोजगार अभियानबाट के देशको औद्योगिकीकरण सम्भव छ । निश्चय नै तुरुन्तै सम्भव छैन । तर, जसरी यो अभियानले स्वदेशी स्रोत साधन, कुटिर, घरेलु तथा परम्परागत व्यवसायलाई टेवा दिन्छ भनेर यसका साथसाथै प्राविधिक शिक्षा तथा वित्तीय संशाधनमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन सक्यौं भने यो कदम औद्योगिकीकरणको पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण सारथि हुनसक्छ । हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि ठूला उद्योग वा व्यवसायको विकास त्यति बेलामात्र सफल हुन्छ, जब उसको पछि पछि साना उद्योग तथा व्यवसाय आइरहेका हुन्छन् र अहिलको प्रयास त साना व्यवसायमा लगानी तथा श्रम आकर्षित गर्नु नै हो, जसले पछि गएर सर्वाङ्गीण व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिन सकोस् । हामी नभुलौं कि यही स्वरोजगार अभियानले आज क्तबचतगउ व्यवसाय बारे सरकारलाई सोच्न र यस्ता उद्यमी युवाहरूलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य पारेको छ । यो पनि स्वरोजगार अभियानको सफलताको पहिलो खुड्किलो हो ।
संलग्न संस्थाहरूः
यस स्वरोजगार अभियान तथा सो सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा अनेकौं संस्थाहरू संलग्न छन् । नेपाल सरकारको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलगायत स्थानीय निकाय तथा जिल्ला विकास समिति सबैको यस कार्यमा सहभागिता छ । कतिपय जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरूले उन्नत जातका जनावरका पाडापाडीहरू तथा बिउ विजनहरू निःशूल्क वितरण गरेर गाउँघरमा कृषि उत्पादन तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । यसैगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वस्तुगत सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो पहलमा विभिन्न उत्पादनमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूको उदाहरणीय परिणाम एउटै महत्वपूर्ण छ कि यही धरान बजारमा कतिपय दृष्टिविहीन तथा शारीरिक रूपमा कमजोर व्यक्ति तथा महिलाहरूलाई धुप, बाटेको धुप, विभिन्न मसला, अचार, डोको, नाङ्लो बेचेको देख्न सक्छौं । के यो स्वावलम्वनको नाममा महत्वपूर्ण उपलब्धि होइन । तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रोत्साहन र संरक्षण पाउनै पर्छ । यसैगरी नेपाली सेना, प्रहरीको महिला प्रकोष्ठले पनि सुरक्षा निकायका जवानहरूका परिवारलाई तथा अवकाश प्राप्त जवानहरूका परिवारलाई विभिन्न रोजगारमूलक पशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यस्ता परिवारको आर्थिक विपन्नता हटाउन ठूलो सहयोग गरेको छ ।
भारतीय पेन्सन वितरण कार्यालयको भूमिकाः
यसै वर्ष हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा केही उच्च नश्लका राँगा उपलब्ध भएको कुरा चर्चित रह्यो । सहयोग अत्यन्तै सानो रहेको र दुई देशको आपसि सहयोगको नाममा हास्यास्पद रहेको चर्चाले समेत प्रोत्साहन पायो । तर, कल्पना गराँ,ै जसरी दाबी गरिएको छ, यदि छिट्टै यी राँगाहरूबाट एक लाख भैंसीको प्रजनन् क्षमतामा सुधार गरी दूधको उत्पादन बढाउन सक्यौं भने देशमा दुग्ध क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । भारतको गुजरात को–अपरेटिभ सोसाइटी जसले अमुल ब्राण्डका दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्छ । यस्तो उपलब्धिको महत्वपूर्ण उदाहरण हो । जो वर्गिज कुरियन नामका व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव भएको हो । आज पनि भारतमा वहाँलाई श्वेत क्रान्तिका पिता भनेर सम्बोधन गरिन्छ । हामीले दशैं, तिहारको समयमा भेडा, च्याङ्ग्रा उपहारस्वरूप चीनबाट ल्याइन्थ्यो र उपभोग गरिन्थ्यो । पछि सरकारले यो सहयोग लिन बन्द ग¥यो र हाल स्वदेशी उत्पादनबाट काम चलाउँदै छौं । यदि यस्तै हामीले उन्नत जातका भेडा, च्याङ्ग्रा ल्याएर उनीहरूको नश्ल सुधार गर्न सक्यौं भने यस्ता जनावरको प्रजनन् क्षमतामा सुधार गरेर हामी मासुमा मात्र होइन, ऊनमा समेत क्रान्ति ल्याउन सक्छौं ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय पेन्सन वितरण कार्यालय धरानले ल्याएको योजना उदाहरणीय तथा सराहनीय छ । नेपालमा रहेका भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको परिवारका महिला तथा युवाहरूलाई आफ्नै खर्चमा धरानमा ल्याएर आवश्यक स्वरोजगारसम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ । पेन्सन वितरण कार्यालयले धरानमा विगत पाँच वर्षदेखि भूतपूर्व सैनिकको परिवारका सदयहरूलाई सौन्दर्य प्रशाधन र सिलाइ कटाइसम्बन्धी तालिम नियमित दिने गरेको छ । यस पटकदेखि युवाहरूका लागि तीन महिने कम्प्यूटर तालिमसमेत दिन सुरु गरिएको छ । एक पटकमा साठीजनाले पाउने तालिमको सम्पूर्ण खर्च कार्यालयले नै बेहोर्ने गरेको छ । यो व्यवस्थाले अवकाशप्राप्त भारतीय सैनिकका परिवारलाई जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने नै छ । यस प्रकारको प्रशिक्षण ग्रामीणस्तरसम्म विस्तार गर्न सकियो भने आफ्नो पुख्र्यौली पेशा अपनाउन नसकेका कतिपय अवकाशप्राप्त गोरखा सैनिकहरूका सन्तानहरूको जीवनयापन सहज बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
उपलब्धिमा कमीः
स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षणलगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रशंसनीय र आवश्यक छन् तर, जहाँसम्म त्यसका उपलब्धिहरू छन्, ती त्यति सन्तोषप्रद छैनन् । आ.व. २०७९/०८० मा मात्र करिब ७ लाख ४४ हजार युवाहरू रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएका छन् । यसले यस स्वरोजगार अभियानको निराशाजनक उपलब्धि देखाएको छ । जहाँसम्म यसको प्रमुख कारण तालिमपछिका गतिविधिहरू शून्य रहनु हो । हाम्रा प्रशिक्षार्थीहरू प्रशिक्षणबाट प्राप्त सीप र ज्ञानको व्यावसायिक प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । प्रशिक्षण लिएपछि उनीहरू आफ्नो घरमा गएर सुसुप्त हुन्छन् भने प्रशिक्षण दिने संस्थाहरू पनि सबै काम सिद्धियो जस्तो गर्छन् । वास्तवमा अहिले प्रशिक्षणपछिको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राप्त गरेको सीपको व्यावसायिक लाभ उठाउन अवसर प्राप्त गराउनु हो । यसमा त्यस्ता कार्यका लागि उनीहरूलाई बजार र वित्तीय व्यवस्थापनमा सघाउनु आवश्यक छ ।
यस्ता तालिमप्राप्त प्रशिक्षार्थीहरू कच्चापदार्थ खरिद तथा तयारी पदार्थका आफ्नो उत्पादन वा सेवा बिक्री दुवैमा दोहोरो मारमा पर्दछन् । फलस्वरूप उनीहरूको कार्य दिगो रहन सक्दैन । वित्तीय व्यवस्थापनमा वित्तीय संस्थासम्ममा उनीहरूको पहुँच छैन र बजारमा दलालहरूको हालीमुहाली छ । तसर्थ स्वरोजगार अभियानमा स्थानीय निकाय तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूको जिम्मेवारी हो कि उनीहरूले यसलाई बजार व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापनमा सक्रिय भएर सहयोग गरोस् ता कि उनीहरूको खरिद र बिक्री सुपथ मूल्यमा र उत्पादनको परिमाणमा होस् । यो व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्वरोजगार अभियानले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ । यसको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी आन्दोलनलाई बढी व्यवस्थापकीय र नियन्त्रणमुखी बनाउनु पर्दछ । यो कुरा बन्दी तथा जेल जीवन बिताइरहेकाहरूबाट उत्पादित सामानमा पनि लागू हुन्छ । यदि हामीले तालिमपछि दिनुपर्ने सहयोगको कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकेनौं भने स्वरोजगार अभियानमा हाम्रो लगानी खेर जानेछ र युवाहरूको विदेश पलायनले यसमा मात्र होइन । शिक्षामा समेत हाम्रो लगानीको फाइदा अरू देशहरूले उठाउनेछन् ।
