विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र साउन १७ गतेसम्म नयाँ सरकार बनाउन भनेपछि त्यो बेलासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद उठेको हो ।
महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलहरुले थापा नै काम चलाउ मुख्यमन्त्री रहने बताइरहेको बेला कार्की र उनको पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका वकिलहरुले भने कार्की नै मुख्यमन्त्री हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै बदर भएकाले नयाँ सरकार नबनुन्जेल आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहने हिक्मत कार्की बताउँछन् ।
‘अदालतको आदेशअनुसार म नै मुख्यमन्त्री हुने हो । किनभने अदालतले उद्धव थापाको नियुक्ति भएको विन्दु दिनदेखि बदर ग¥यो । त्यसअघि म मुख्यमन्त्री भएकाले त्यही निरन्तर रहन्छ,’ उनले भने, ‘मैले अब सात दिनभित्र धारा १६८ को २ अनुसार बहुमत पु¥याउने कोसिस गर्छु । पु¥याउन सकें भने सकें नभए संविधानअनुसार कोर्स अघि बढ्छ ।’
कार्की पक्षका वकिलसमेत रहेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्की नै रहेको बताए ।
‘अदालतको फैसलाले उद्धव थापाको सरकार प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक थियो भन्ने ठहर गरेको छ । अदालतले प्रदेशलाई असार २१ अघिको अवस्थामा पु¥याएको छ । थापा अब पूर्वमुख्यमन्त्री पनि रहनुभएन । यो सरकार शून्यमा भयो । राज्य रहेसम्म सरकारविहीन अवस्था हुँदैन । २१ गते अघिको अवस्था जे थियो, त्यही अवस्था अहिले पनि कायम छ,’ उनले भने ।
यसअघि कार्की नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई समर्थन गरेका माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार १५ मा प्रदेश सभामा कार्कीले विश्वासको मत परीक्षण गरेका थिए । विश्वासको मत नपाएपछि उनको सरकार ढलेको थियो ।
सरकारी वकिलहरू भने थापाको नियुक्ति बदर भएपछि पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल उनी नै कामचलाउ अवस्थामा रहने बताउँछन् । महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि कोशीमा नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ नेतृत्व थापाकै रहने बताए । हिक्मत कार्कीलाई काम चलाउकै रूपमा काम गर्नु भनेर अदालतले नबोलेको उनको तर्क छ ।
कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कोशीमा नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले भने सात दिनभित्र उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको छ ।
उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन नसकेमा वा त्यसरी बनेको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र अर्को विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउन सक्ने भएकाले अहिले नै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी आदेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
