कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न बहुमत जुटाउन सभामुख गौतमले राजीनामा दिएका हुन् ।
यसअघि सभामुख पदमै रहेर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने दावी पत्रमा गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही कारण थापाको सरकार २२ दिनमै पदमुक्त भएकोमा गौतमले पुनः थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
सभामुख गौतम ओखलढुङ्गाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका उनी २०७९ पुस २९ गते सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
गौतमले उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई सम्बोधन गरेर पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । सभामुखको राजीनामा आएसँगै गठबन्धन दलका नेताहरू मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयतर्फ गएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको समयभित्रै संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै छन् ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदको समर्थन रहेको छ । यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर थापाले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेकोमा अहिले गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिइसकेकोले उनी माओवादी संसदीय दलका सदस्य कायम रहेकोले गठबन्धनसँग बहुमत अर्थात् ४७ सांसद छन् । गठबन्धनको सरकार बनाउन सभामुख गौतमले आज नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको आज बेलुका ५ः०० बजेसम्मको समय दिएका थिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि असार २१ गते उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई साउन ११ गते संवैधानिक विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । थापा नेतृत्वको सरकार २२ दिनमै बर्खास्त भएकोमा पुनः थापालाई नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा गठबन्धनले अगाडि सारेको हो । झापा घर भएका थापा प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फका सांसद हुन् ।
कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् । सरकार गठनको लागि सभामुखले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनले सहज बहुमत जुटाएको भए पनि विश्वासको मत लिन भने सहज देखिएको छैन । सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
