उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता र न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच निर्माणका लागि नगरका पञ्जीकाधिकारी र जनप्रतिनिधिलाई एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
एक्टिभ नेपाल नामक संस्थाको एक्सेस टु जस्टिस (न्यायमा पहुँच) कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख जिरा राईसँगै न्यायिक समिति सदस्यहरु, वडाध्यक्षहरु पञ्जिकाधिकारीका रुपमा रहेका वडासचिवहरु, उजुरी प्रशासकहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि घटना दर्ता र न्यायिक समिति सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरिएको आयोजक एक्टिभ नेपालका कार्यक्रम संयोजक लिलाराज लिम्बूले जानकारी दिए ।
सोही कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रमुख जिरा राईसँग हामीले कार्यक्रमको औचित्य र नगरमा घटना दर्ताको अवस्था र न्याय सम्पादनमा नगरको कामका बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
घटना दर्ता र न्याय सम्बन्धमा जारी अभिमुखीकरणको औचित्यका बारेमा बताइदिनुस न ?
– आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिं खासगरीकन व्यक्तिगत घटना दर्ता र न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न वडाध्यक्षहरु, वडासचिवहरु र कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु बसेर छलफल गर्दैछौं ।
पञ्जीकरणमा अलिक समस्या छ । जन्म, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेदका कुराहरुमा सामान्य प्राविधि कुराले गर्दा समयमा नहुने र समयमै यस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न अप्ठ्यारो परेका कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा वडा सचिव र वडाध्यक्षहरुको विस्तृत बुझाइमा पनि फरक परेका कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरुलाई अलिक दुःख भइरहेको हुनाले यस कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले पञ्जीकरण विभागबाटै प्रशिक्षक ल्याएर प्रशिक्षण गराउँदैछौं ।
मेरो घर वडा नं. ७ मैनामैनी । त्यहाँबाट नगरपालिका आइपुग्न एक हजार रुपैयाँ गाडीभाडा लाग्छ, एकजनाको एकपटक आउँदाखेरि । उसले आउनुजानु पर्यो भने २ हजार त गाडीभाडा नै लाग्छ भनेपछि एउटा गरिब मान्छे, उसको साथमा ५ पैसा छैन, त्यो मान्छे न्यायलयसम्म त आउनै नसक्ने भयो नि त ।
त्यसैगरी हामीले न्यायिक समितिलाई पनि संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्छौं तथापि हाम्रा केही वडाहरुबाट न्यायिक समतिसम्म उजुरी हाल्न र छलफलमा आउन एक दिनसम्म लाग्छ ।
त्यसो भएकाले हामीले वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गरेका छौं । वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रहरुमा तीन जना मेलमिलापकर्ताहरु पनि हुनुहुन्छ ।
मुद्दाहरु नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भइसकेपछि मेलमिलाप गराउन सकिने मुद्दाहरुलाई चाहिं वडामा एकदुई पटक छलफल गरिसकेपछि त्यहीं नै मिल्यो भने किन उहाँहरु नगरपालिकासम्म आउने ? खर्च पनि हुन्छ । समयको पनि बर्वाद हुन्छ । त्यसो भएकाले वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई कसरी दीगो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर वडा सचिव, वडाध्यक्षज्यूहरु बसेर हामी छलफल गर्दैछौं ।
आज हाम्रो एक दिनको कार्यक्रम हो । विशेष गरीकन पञ्जीकरणलाई व्यवस्थित र जनतालाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा उपलब्ध गराउन र न्यायिक समितिमार्फत पनि प्रदान गरिने सेवाहरु चाहिं सर्वसुलभ ढंगले स्थानीय तहबाट भरसक वडाबाटै सेवाव लिन सकियोस् भन्ने हिसाबले आज हामी छलफलमा बसिरहेका छौं ।
यो ग्रामीण क्षेत्र बढी भएको नगरपालिका हो । पञ्जीकरण, घटना दर्ताहरुमा त्रुटि हुने र सच्याउन आउनेहरुको अवस्था कस्तो छ ? कम्प्युटरमा एकचोटि दाखिला गरेपछि सच्याउन मिल्दैन भन्ने कुराहरु आएको छ । यस्ता समस्या कति छन् ?
– यस्ता यावत् समस्याहरु छन् । पहिला जन्म मिति मिस्टेक भएकाहरु । नाम फरक परेकाहरु । जन्मदर्तामा एउटा नाम लेख्ने, स्कुलको सर्टिफिकेटमा अर्को नाम लेख्ने । यस्ता समस्या छन् । यस्तो अवस्थामा वडाध्यक्षज्यूहरुले प्रमाणित गरिदिंदा हुने कानुनी व्यवस्था पनि रहेछ । यहाँ छलफल भइरहेको छ । त्यस्ता केसहरु अलिअलि छन् । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ ? यस्ता मिस्टेक भएका कुरालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमै केही सुझावसहितको छलफलमा हामी बसिरहेका छौं ।
बेलका नगरपालिकाको न्याय सम्पादनको अवस्था कस्तो छ, मुद्दाहरु फस्र्यौट हुने अवस्था कस्तो छ ? कि अदालतमै पठाउनु पर्ने अवस्था पो छ कि ?
– मलाई लाग्छ बेलका नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो, यहाँ सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुन्छ । दैनिक रुपमा मुद्दा आउँछन् । कहिलेकाहीं त नौ वटा दस वटा मुद्दा दर्ता भइरहेका हुन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै सम्बोधन गरेअनुसार धारा ४७ को दफा १ र दफा २ अनुसारका मुद्दा आउँछन् । दफा १ अनुसारका मुद्दा हामीले यहीँ निरुपण गर्न सक्छौं । दफा २ अनुसारका मुद्दा हामीले एकपटक मेलमिलाप सत्रमा बस्ने उहाँहरु मिल्नु भयो भने ठीक छ होइन भने अदालततिर सिफारिस गर्ने कुराहरु हुन्छ ।
हामीले मुद्दाहरु थुप्रै फस्र्यौट गरेका छौं । कतिपय मुद्दा खारेजीमा पनि छन् । कतिपय मुद्दा हामीले अदालत पनि पठाइदिएका छौं । कतिपय न्यायिक समितिमार्फत् निरुपण गरेका छौं । तर मुद्दाको चाप चाहिं अत्यधिक छ ।
विशेषगरी कस्ता मुद्दा छन् ?
– विशेषगरी घरेलु हिंसाका कुराहरु छन् । साँधसिमाना किचलोका कुरा छन् । लेनदेनका कुराहरु छन् । ठगीका कुराहरु छन् । कुलोपैनी मिचिएका कुरा छन् । साँधसिमाना र कुलोपैनीका झगडा हामी निरुपण गर्छौं । ठगीका कुराहरु, लेनदेनमा लामो समय भएका कागजात नभएका कुराहरु एकपटक हामी मेलमिलाप सत्रमा राख्छौं । भएन भने उहाँहरुलाई हामी अदालततिर सिफारिस गरिदिन्छौं ।
यहाँ जग्गाको साँधसिमानाका किचलो पनि धेरै आउँछन् । यसको सहजीकरणका लागि पनि हामीले एक्टिभ नेपालसँग जोडिएर एटुजेड प्रोजेक्टसँग जोडिएर न्यायिक सम्पादनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै चरणमा छलफल गरेका छौं ।
विशेषगरी घरेलु हिंसाका कुराहरु छन् । साँधसिमाना किचलोका कुरा छन् । लेनदेनका कुराहरु छन् । ठगीका कुराहरु छन् । कुलोपैनी मिचिएका कुरा छन् । साँधसिमाना र कुलोपैनीका झगडा हामी निरुपण गर्छौं । ठगीका कुराहरु, लेनदेनमा लामो समय भएका कागजात नभएका कुराहरु एकपटक हामी मेलमिलाप सत्रमा राख्छौं । भएन भने उहाँहरुलाई हामी अदालततिर सिफारिस गरिदिन्छौं ।
मेरो घर वडा नं. ७ मैनामैनी । त्यहाँबाट नगरपालिका आइपुग्न एक हजार रुपैयाँ गाडीभाडा लाग्छ, एकजनाको एकपटक आउँदाखेरि । उसले आउनुजानु पर्यो भने २ हजार त गाडीभाडा नै लाग्छ भनेपछि एउटा गरिब मान्छे, उसको साथमा ५ पैसा छैन, त्यो मान्छे न्यायलयसम्म त आउनै नसक्ने भयो नि त । त्यसैले पनि हामीले वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई चाहिं एकदमै व्यवस्थित एकदमै सर्वसुलभ ढंगले सेवा दिनसक्ने खाल्को बनाउनुपर्छ भनेर नै चरणबद्ध रुपमा छलफल, कार्यक्रम, विभिन्न अन्तर्क्रिया र गोष्ठी आयोजना गरिरहेका छौं ।
अभ्यास कस्तो छ ? मेलमिलापकर्तामार्फत मुद्दाहरु आउँछन् कि नगरपालिकामा ? वा सिधै पीडितहरु आउनुहुन्छ न्यायिक समितिमा ?
– सिधै पीडितहरु नै आउनुहुन्छ । मेलमिलापकर्ताहरु मार्फत मुद्दाहरु आउँदैन । न्यायिक समितिमा पक्षहरुले निवेदन दिनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिमार्फत् जानकारी लिएर वा गाउँकै जान्ने सुन्नेमार्फत् न्यायिक समितिमा गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने जानकारी लिएर आउनुहुन्छ । मुद्दाहरु आइसकेपछि मात्रै हामी मेलमिलापकर्ताहरुसँग जोडिन्छौं । तर मेलमिलापकर्तामार्फत् चाहिं मुद्दा आउँदैनन् ।
न्यायिक सम्पादनका दृष्टिले नगरपालिकाको भौतिक निर्माणसम्बन्धि कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? इजलासहरुको अवस्था के छ ?
– इजलास चाहिं जस्तो हुनुपर्ने ... त्यो चाहिं एउटा स्थानीय अदालत नै हो । होइन ? अर्धन्यायिक निकाय हो । हामीले गरेको मुद्दाको निरुपण फस्र्यौट गरेको मुद्दालाई अदालतले मान्यता दिन्छ । हामीले सिफारिस गरेको मुद्दाहरु अदालतले स्वीकार गर्छ । भनेपछि यो सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त अदालत नै हो ।
भौतिक संरचनाको कुरा गर्दा कर्मचारीको कुरा गर्दा चाहिं एउटा न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि जति हुनुपर्ने हो त्यो छैन । हामीसँग कानुन अधिकृतहरु छैनन् । उजुरी प्रशासकहरुको क्लियर छैन । भएका र तोकिएका उजुरी प्रशासक त कतिपय नगरपालिकामा कानुन नपढेका छन् । कानुन नपढेकोले कसरी चाहिं न्याय सम्पादन गर्छ त ? होइन ? इजलास कस्तो हुनुपर्ने, पक्षहरुलाई कस्तो ठाउँमा राखेर छलफल गराउनु पर्ने भन्ने खाल्को कुराहरु चाहिं व्यवस्थित छैन ।
हाम्रो पालिकामा चाहिं एककिसिमको झट्ट हेर्दा इजलास जस्तै देखिने हामीले चाहिं बनाएका छौं । न्यायिक समिति भनेको उहिलेको पञ्चायती जस्तो .. छलफल बस्ने प्रधानपञ्चलाई राखेर छलफल गर्ने जस्तो बुझाइ छ । तर यो त्यस्तो होइन नितान्त कानुनसम्मत, नीतिसम्मत चल्ने वैधानिक तरिकाले चल्ने इजलास हो । स्थानीय तहको न्यायिक समिति चाहिं अर्धन्यायिक निकाय हो । बुझाइहरु परिर्तन हुँदैजाला भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
