देशभर मिटरब्याजबाट पीडित सर्वसाधारणको सङ्ख्या निक्कै ठूलो छ । मधेस प्रदेशका मिटरब्याज पीडितहरूले त पटक–पटक काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरिसकेका छन् । सरकारले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकले न्याय पाउने घोषणा गरे पनि पीडितहरूले भने न्याय पाउन सकेका छैनन् । गाउँदेखि सहरसम्म मिटरब्याज पीडितहरू भेटिन्छन् । पीडा सहन नसकेर कतिले आत्महत्या गरिरहेका छन् । पीडितहरूको यो अवस्था बारे तीनै तहका सरकार जानकार छन् । प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानकार छन् । मिटरब्याजबाट पीडित भएका सयौं, हजारौंले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । देशका प्रधानमन्त्रीदेख गृहमन्त्रीसम्मले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने भाषण गरिरहेका छन् । मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । विधेयक आइसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन ।
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडककै पक्षपोषण गर्ने किसिमले आएको भन्दै पीडितहरूले नै जलाएका छन् । यसबाट पीडितहरूले अझै सजिलै न्याय पाउने अवस्था छैन । विधेयकले मात्र न्याय दिने हो भने विधेयक आइसकेपछि पनि किन मान्छे मिटरब्याजकै कारण आत्महत्या गरिरहेका छन् ? सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न हो यो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मोरङ जिल्लामा मात्र २ सय २० पीडितले प्रशासनमा उजुरी दिएका छन् भने ५७ जनाको मिलापत्र गरिएको छ । मिटरब्याजकै कारण मोरङको कटहरी गाउँपालिका–३ का ३२ वर्षीय विनित सोनारले ज्यान गुमाएका छन् । डा.नितेष तिवारीसँग मिटरब्याजमा सात लाख रुपैयाँ लिएका उनले चार वर्षमा १५ लाख बुझाइसक्दासमेत ऋण नसकिएको बरू अझै १२ लाख तिर्न बाँकी देखिएको भन्दै विष सेवन गरे । उनको उपचारका क्रममा निधन भयो । सामान्य जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिलाई यसरी मिटरब्याजको जालोमा फसाउनेहरू कि त समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरू, कि त राजनीतिक दलसँग जोडिएका, साहु महाजनहरू देखिन्छन् । केही पैसा दिएर सामान्य नागरिकको घरजग्गा हडप्ने उनीहरूको शैली प्रहरी प्रशासनदेखि सरकारसम्म सबैलाई थाहा छ । तर, पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नुले मिटरब्याजीहरू सरकार, प्रहरी प्रशासनभन्दा पनि शक्तिशाली भएको देखाउँछ । उनीहरू राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने हैसियतका हुन्छन् । चुनावका बेला दिएको चन्दा नै उनीहरूको अवैध धन्दा चलाउने लाइसेन्स बन्छ । त्यसपछि नेता र प्रहरी प्रशासनको नजिक भएका उनीहरूलाई कसले चलाउने ? न्याय माग्न जाने पीडितहरू नै अन्यायमा पर्ने अवस्था छ । सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला प्रशासनलाई जिम्मा दिए पनि जिल्ला प्रशासनले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । विधेयक बनिसक्दा र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले पटक पटक समस्या समाधान हुने आश्वासन दिँदा समेत पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु भनेको कि त राज्य व्यवस्था असफल भइसकेको सङ्केत हो, कि देश सबै मिलेर लुटिरहेको प्रमाण हो ।
अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारणलाई ऋण दिने बहानामा उनीहरूको भएभरका सम्पत्ति हत्याउने र महँगो ब्याज जोडेर कहिल्यै चुक्ता नहुने गरी जालोमा फसाउने अपराधलाई निरुत्साहित नगरे पीडितहरूको सङ्ख्या अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । तीनै तहका सरकार, प्रहरी प्रशासन र सरोकारवाला निकायहरूले मिटरब्याजको विषयलाई अझ गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ । पीडितले न्याय नपाएसम्म सरकारले ल्याएको विधेयक र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा कुनै नेताले गरेको भाषणको कुनै अर्थ हुँदैन । राज्यले मिटरब्याज पीडितलाई जुनै हालतमा न्याय दिन सक्नुपर्छ । अझै धेरै नागरिक घरबारविहीन हुनुपर्ने र कतिले आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार सजग हुनैपर्छ ।
