हजुरबाले सुरु गरेको भूमिको आन्दोलन नातिको पालासम्म यथावत् छ, पञ्चायतकालदेखि निरन्तर गुञ्जिने यो मुद्दाले गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि विश्राम लिन सकेन । असमान भूमिनीति दलहरूको सत्ता चढ्ने गतिलो भ¥याङ बनिरहेको यो सुकुम्बासी शब्दले थुप्रै पार्टी र नेतालाई सुरक्षित र अवसरित गन्तव्यमा पु¥यायो ।
२०१२ सालमा राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो, बाढीले सयौं घर बगायो । त्यो बखत घरबारविहीन भएका सयौँ परिवार कुनै सुरक्षित सरकारी पर्ती ऐलानी जग्गामा गएर जीवन गुजार्न थाले । तिनैको व्यवस्थापनका लागि भनेर २०१३ सालमा राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग बन्यो । जसको उद्देश्य विस्थापित परिवारलाई संरक्षण गर्नु र गुमेको जमिनको सट्टाभर्ना दिनु थियो । त्यसले पनि खासै व्यवस्थापनको काम गर्न सकेन र सो आयोग २ वर्षमा ढल्यो ।
२०१६ सालमा तत्कालीन जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बनायो र विविध कारणले विस्थापित जनताको संरक्षण गर्न राजमार्ग नजिकमा बस्ती बसाल्ने काम ग¥यो । यी त सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ त्यो बेलादेखि नै देशको एउटा बलियो र प्रमुख मुद्दा बन्दै भूमिको समस्या विकराल भयो । भूमिमा राजनीति सबैभन्दा घातक र राजनीतिमा स्वार्थको परेड खेल्ने मैदान बनिरह्यो ।
जसको कारण न सरकारका बेलाबेलाका प्रयास सफल भए, न त जनताको विकराल भूमिको समस्या समाधान भयो । २०१३ सालयता हालसम्मको हिसाब जोड्ने हो भने सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि हालसम्म २३ ओटा आयोग बनिसके तर, २०४७ यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वर्तमान राष्ट्रिय भूमि आयोगसम्म आइपुग्दा १६ ओटा आयोग बनिसकेको इतिहास छ । तर, एउटा पनि सुकुम्बासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेनन् । कारण के हो सबैका सामु छर्लङ्ग छ । जब जब निर्वाचन आउँछ, तब चर्चाको शिखरमा पुग्छ सुकुम्बासीको मुद्दा । राजनीतिक पार्टीको घोषणा–पत्र र आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने सबैका हातमा लालपुर्जा पाएर १० वर्ष पहिल्यै नेपाल सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा भैसकेको हुन्थ्यो । आफ्नो घोषणा–पत्रप्रति दलहरू जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएकै कारण यो समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ ।
सत्तामा जाने एउटा बलियो र सुरक्षित बैसाखीको रूपमा सुकुम्बासी समस्यालाई दलहरूले हेरेको पाइएको छ । नभए आजसम्म यो समस्या रहने थिएन । देशमा बलियो कानून बन्न नसक्नु दलहरू जिम्मेवार र इमानदार हुन नसक्नु समस्यालाई चुनावी नारा बनाइराख्ने कुनियत राख्नुलगायत यो समस्या समाधान नहुनुका प्रमुख कारणहरू हुन् । यसको उदाहरणको रूपमा २०४७, २०५२, २०५४ सालमा सुकुम्बासीलाई बाँडेका १० वर्षे अस्थायी पुर्जा ३० वर्ष पुग्दा पनि स्थायी हुन सकेका छैनन्् । स्थायी गर्ने दायित्व सरकारको हुँदाहुँदै पनि उसले स्थायी नगर्नु पुनः सुकुम्बासीका नाममा स्वार्थी राजनीति गर्नु हो भनेर सबैले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । अझ रोचक त के छ भने भर्खरै २०७९ सालमा बाँड्दै गरेका सुकुम्बासीका पुर्जामा त २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । कास्कीको पोखरामा गत भदौ १८ गते बाँडेको पुर्जामा २५ वर्षपछि मात्र जग्गा स्थायी हुने गरी पुर्जा बाँडिएको छ ।
पुर्जा लिने मान्छेले आफ्नो पुर्जा स्थायी भएको समेत हेर्न नपाउने गरी पुर्जा बाँडिएको छ । जुन समस्या समाधान गर्नेभन्दा विकराल बनाउने र त्यसैमा टेकेर फेरि राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने बदनियतपूर्ण मनस्थितिले काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । जसले पुर्जा पायो, उसैले स्थायी भएको समेत देख्न नपाउने गरी अवधि तोकिनु भनेको सुकुम्बासीका नाममा भ्रमको राजनीति गर्नु मात्र हैन, जनअपराध पनि हो । त्यसैले राज्यले यी वर्गप्रतिको ठोस कानून ल्याउन जरुरी छ । आयोगका नाममा अर्बौं खर्च हुँदा पनि काम हुन नसक्नु भनेको देशकै लागि घातक हो । जनताको समस्यालाई मजाक सम्झेर हरेक निर्वाचनको चुनावी एजेन्डा बानाउँदै आफ्नो स्वार्थपूर्ण सत्ता आरोहणको भर्याङ मात्र बनाउने दलहरूको बदनियतपूर्ण अभिष्टलाई सुकुम्बासीले विस्तारै बुझ्न थालेका छन् । लालपुर्जाको आशामा आफ्नो जीवन नै राजनीतिक दलहरूलाई समर्पित गर्ने देशका एक हिस्सामाथिको भ्रम अनि झुटको राजनीतिप्रति आम सुकुम्बासीमा वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ ।
जसका कारण जीवनको ४० वर्ष खनी खोस्री गरेर रगत र पसिना बगाएर खाली पर्ती ऐलानी जमिनमा बास बस्ने घर बनाई बसोबास गरिरहेका र पटक–पटक भोट हाल्दै आएका ८० वर्षका बाआमाको लालपुर्जा हेरेर मर्ने अन्तिम इच्छामा पूर्णविराम लगाउने प्रयास राज्यले गरिरहेको स्पष्ट भएको छ । जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको क्रान्तिकारी भूमिसुधारजस्ता लोकप्रिय नारा लगाएर सुकुम्बासीहरूकै अथक मेहनत र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापना भएको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि ती ८० वर्षका बाआमाको इच्छा पूरा नहुनु भनेको वर्तमान व्यवस्थाप्रतिकै अपमान हो भनेर आम जनमानसमा महसुस हुन थालेको छ । जुन वर्ग मुक्तिको नाराले मुलुकको शासन प्रणाली परिवर्तन भयो । त्यही वर्ग समुदायको माग सम्बोधन हुन सकेन । जसको कारण अहिले देशभरिका ७० लाख सुकुम्बासीहरूले चुनावको सँघारमा उभिएर समानताको स्वतन्त्र महाअभियानको जगमा टेकेर ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ जस्ता नारा लगाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रष्टरूपमा सबै नागारिकालाई समान रूपमा भूमि र सुरक्षित बसोबासको हक हुने भनेको छ । त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र सन् १९४८ को धारा १३ (१) र आर्थिक सामाजिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र सन् १९६६ को धारा ११ (१) ले समेत हरेक नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक बसोबास गर्न पाउने र जिउन पाउने कुरा नागारिकको नैसर्गिक अधिकार हो भनी सिद्ध गरेको र त्यस्ता प्रतिज्ञा पत्रमा नेपालले हस्ताक्षरसमेत गरेकोले राज्यले निर्वाधपूर्ण सुकुम्बासीले मागेको अधिकार निःसर्त प्रदान गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।
देशको एक हिस्सा एकतिहाइ मतदातामाथि हरेक पटक झुक्याउने काम मात्र भयो । आम जनसमुदायको भावना र चाहनाको कदर हुन सकेन । समयले २१ आंै शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा पाइला टेकिसकेको यो अनमोल अनि स्वर्णिम समयमा पनि सुकुम्बासीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउनु भनेको पार्टीको राजनीतिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । कुनै ऐन कानूनमा बाझिन गएमा तिनको संशोधन र परिमार्जन गरेर भए पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य हो भने राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । जसलाई सबै राजनीतिक पार्टीले आत्मसात गरेर सुकुम्बासीसँग निर्वाचनमा गरेको वाचा पूरा गर्नुपथ्र्यो ।
सुकुम्बासीको परिभाषा
‘सुकुम्बासी’ भन्नाले साधारणरूपमा बुझ्दा केही नभएको परिवार हो भन्ने हाम्रो समाज अनि राज्यको अन्दाजी विश्लेषण छ । तर, त्यो बुझाइ पर्याप्त छैन । सुकुम्बासी जम्मा ३ प्रकारका हुन्छन् १.सुकुम्बासी २.भूमिहीन सुकुम्बासी ३.अव्यवस्थित सुकुम्बासी तीनैको अलग–अलग परिभाषा छ ।
(१) सुकुम्बासी भन्नाले विकट ठाउँमा आफूसँग भएको थोरै जमिनबाट परिवारको जीवन चलाउन नसक्ने भएपछि सुविधायुक्त क्षेत्रमा बसाइ सरी त्यस ठाउँमा रहेको खाली पर्ती ऐलानी जग्गामा बास बस्ने घर बनाई जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपाली नागारिकलाई सम्झनु पर्छ । जोसँग जमिन छ, तर त्यसको स्वामित्व छैन । त्यस्ता परिवारलाई सुकुम्बासी भनिन्छ ।
(ख) अव्यवस्थित सुकुम्बासी भन्नाले आफूसँग भएको जमिन कुनै प्राकृतिक प्रकोपबाट विनाश भएको अवस्थामा बस्न अयोग्य वा विकट ठाउँमा केही जमिन भए तापनि आफूसँग भएको जमिनले १० महिना काम गर्दा दुई महिना खाना नपुग्ने हुन्छ अर्थात् बाँदर लड्ने भीर–पाखामा भएको जमिन उपभोग गरेर जीवन निर्वाह हुन नसक्ने अवस्था भई कुनै खाली पर्ती ऐलानी जमिनमा घर बनाई बसोबास गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका नागरिकलाई सम्झनु पर्छ । यी नागारिकका हातमा लालपुर्जा हुन्छ तर, त्यो जमिन बस्न अयोग्य वा उसको जीविकोपार्जन हुन नसक्ने हुन्छ ।
(ग) भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले आफू वा आफ्नो परिवार कसैको नाममा आवादी (नम्बरी) वा ऐलानी पर्ती कुनै पनि जग्गा घर नभएका अर्कैको स्वामित्व रहेको जमिन वा घरमा भाडा तिरेर वा कुनै सम्झौता गरी जीविकोपार्जन गरेर बसोबास गरेका परिवारलाई सम्झनु पर्छ । यस्ता परिवारको आवादी ऐलानी दुवै ठाउँमा घरजग्गा हुँदैन । अघिल्लो चुनावमा लालपुर्जा पाउने आशामा कठ्याङ्ग्रिने जाडो र लु लाग्ने गर्मीसमेतको परवाह नगरी लाइन लागेर थरथर काम्दै र पसिना काढ्दै लामबद्ध भएर हर्षोल्लासका साथ मत हालेका सुकुम्बासीका हातमा ५ वर्षसम्ममा पनि एउटा रातो लालपुर्जा पर्न सकेन । जसका कारण आज पनि एउटा ८० वर्षका वृद्ध बाआमाको लालपुर्जा हेर्ने रहर पूरा हुन सकेन ।
सुकुम्बासीलाई सुनका अण्डा पार्ने कुखुरा सम्झने पार्टीको धमिलो मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न देशभरका सचेत वर्ग समुदाय एक हुँदैछन् । हरेक निर्वाचनमा चुनावी घोषणा–पत्रमा सजिने लालपुर्जा चुनाव सकिएपछि अर्को चुनाव नआएसम्म अँध्यारो बन्द कोठामा थन्किन्छ । जहाँ सुकुम्बासीको आवाजलाई पनि बेवास्ता गरिन्छ । राज्यले समाधान गर्न चाहँदैन । जहिले सुकुम्बासी राखेर भोट बैङ्क बनाउने राजनीतिक दलको असली रूप अब सुकुम्बासीले विस्तारै थाहा पाउन थालेकाले सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र निर्माणको अभियान कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
अब सुकुम्बासी समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सिङ्गो राज्य लाग्नु पर्छ । जसको समाधान विना मुलुकले स्थायी निकास पाउन सक्दैन । ४०–५० वर्षदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन विनाको राज्य सधैँ अपूरो हुन्छ, मानौँ नुन विनाको तरकारीजस्तै । यसको लागि राज्यले ठोस कानून बनाउन जरुरी छ । सुकुम्बासीलाई अस्थायी हैन, स्थायी लालपुर्जा दिनुपर्छ, जहाँ अवधि तोक्ने प्रथा हटाउनु पर्छ ।
स्थानीय तहको सिफारिसमा सिधै सम्बन्धित जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप्ने र मालपोत कार्यालयबाट लालपुर्जा दिने नीतिमा राज्य लाग्नुपर्छ । राज्यको गलत बुझाइको निराकरण गर्न एक पटक सुकुम्बासीको हैसियतले लालपुर्जा पाइसकेको व्यक्तिले अर्को पटक नपाउने कानून बनाई स्थायी पुर्जा दिनुपर्छ र आयोग बनाएर करोडौं सक्ने राज्यको कमजोर नीति पनि खारेज गर्नुपर्छ । सिधै स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट फास्ट ट्रयाकमा लालपुर्जा पाउने नयाँ नियमको सुरुवात गर्नुपर्छ । जहाँबाट सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्रको परिकल्पना पूरा हुन सकोस् । वर्तमान आयोगले बाँड्न खोजेको यो अस्थायी लालपुर्जाले समस्या समाधान हैन, झन् बल्झाउने भएकोले स्थायी लालपुर्जा पाउने कानून बनाई सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्रको परिकल्पना गरेर सरकार अघि बढ्नु पर्छ ।
सुकुम्बासी अव्यवस्थित र भूमिहीनलाई दुई भागमा विभाजन गरी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जोखिममुक्त अवस्थामा बसेकालाई बसेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्तलाई समुदायको सहमतिमा त्यही वडाभित्र भूस्वामित्वसहितको सम्मानजनक स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । एउटा सुकुम्बासीले ४० वर्ष लगाएर झोसेनी जङ्गल भौडीलगायत बस्न अयोग्य जमिनलाई वर्षौंको मिहिनेत र लगानीले बस्नयोग्य बनाएपछि त्यस्ता ठाउँहरूमा राज्यको आँखा पर्नु जनताप्रतिको अपराध हो । अतः निर्वाचनका बेला गरेका वाचा पूरा गर्दै त्यस्ता समुदायलाई तत्काल फास्ट ट्रयाकमा लालपुर्जा दिने नीति अवलम्बन गरी सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणामा राज्यको ध्यान जानु पर्छ ।
(लेखकः नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुन् ।)
