विराटनगर । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले माग राखेका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसान कोशी प्रदेशले संयुक्त रूपमा विराटनगरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानहरू सच्याएर मात्र ल्याउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
यदि सरकारले माग सुनवाइ नगरी प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए विद्यालय बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने उल्लेख भएको बताइएको छ ।
गत साता मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छन् ।
नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त विधेयकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनुपर्ने माग निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले अघि सारेका हुन् ।
सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चित कालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम ढाकाल, हिसान कोशी प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का, नेसनल प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाइएको छन् । विधेयकमाथि उनीहरूले ७ बुँदामा सुझावसमेत दिएका छन् ।
यसै गरी एनप्याब्सन मोरङका अध्यक्ष सुनिलदत्त अधिकारी, हिसान मोरङका अध्यक्ष अमित ढकाल र प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष प्रेमलाल सिंह सुवालले समेत प्रदेश समितिसँगै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विधेयकमा उस्तै असहमति र सुझाव दिएका छन् ।
प्याब्सन प्रदेशका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा असहमति राख्दै कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पाँच वर्ष भित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै नभई मास्ने अभिप्राय राखेको बताए ।
उनले चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आगामी साउन २८ गते अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्ने जानकारी दिए ।
यसै गरी सरकारले विधेयकका प्रावधानलाई नसच्याएमा भदौ १ गतेदेखि विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेको सुनाए ।
