कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँचवर्ष भित्र गुठीमा रुपान्तरण गरी दायित्व फरफारकको प्रावधान प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले ल्याएको भन्दै गाउँगाउँमा निजी विद्यालयहरु आन्दोलित भएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा असहमित राख्दै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित सुनसरीको वराहक्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरुले नगरपालिकामार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो प्रावधानले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
५२ वर्षअघि जारी भएको शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।
निजी शिक्षण संस्थालाई पाँच वर्षभित्र गुठी अन्तर्गत लैजाने प्रावधानको विरोध गर्दै निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु आन्दोलित भएको साथै स्थानीय सरकारमार्फत् ऐनको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षण गराएको चतरास्थित हिमालयन इङ्लिस स्कुलका सञ्चालक आलोक श्रेष्ठले बताए ।
‘राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने,‘प्रस्तावित विधेयकका विरुद्ध गाउँगाउँबाट दबावमूलक र रचनात्मक कार्यक्रमको घोषणा गर्ने छौं, विद्यालय बन्दका कार्यक्रम छौं, नगरपालिकालाई तालाचाबी बुझाउँछौं ।’
वराहक्षेत्र नगरपालिकाका उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनुवार र शिक्षा शाखा प्रमुख देवेन्द्र मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा वराहक्षेत्रका प्याब्सन नगरसमिति अध्यक्ष कृष्णकुमार तामाङ, हिसान सुनसरीका प्रतिनिधि देवेन्द्र विष्ट र एनप्याब्सन सुनसरीका प्रतिनिधि आलोक श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारसँग निजी विद्यालयहरुको संघर्ष, माग र आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी समेत गराइएको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा ऐनको प्रावधान संशोधनको माग गर्दै कोशी प्रदेशमा पनि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुको संगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार साउन २४ गते सबै पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ र सबै प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
साउन २५ गते शिक्षा विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र साउन २७ गते समीक्षा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम छन् ।
सरकारले साउन २७ गतेसम्म पनि वार्ताका लागि बोलाएन र विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेन भने साउन २८ गतेदेखि विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गरिने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
शिक्षा विधेयकमा कम्पनीअन्तर्गत रहेका विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्ता विद्यालय गैरनाफामुलक हुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित छन् ।
सरकारले २०५८ सालमा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये एक प्रावधानमा रहने गरी राख्ने बाटो खोलेको थियो । त्यसबेला निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएका थिए । कम्पनीमा दर्ता भएका ती विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार अब गुठीअन्तर्गत चलाउने प्रस्ताव भएपछि विरोध भएको हो ।
निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आरोप छ ।
