धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) आफू आन्दोलनकारीका रूपमा रहँदा सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकार पाउनु पर्ने, स्थानीय सरकारले कसैलाई अन्याय गर्न नहुने जस्ता अधिकारका कुरा गर्ने गर्थे । सडक विस्तारका क्रममा होस् वा करका सम्बन्धमा अथवा खानेपानीको विषयमा उनी मानवअधिकारको हनन् हुन नहुने भनेर वकालत गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले उनी आफै कुर्सीमा रहँदा विगतमा आफूले उठाएका आवाजहरूकै खिल्ली उडाउने काम गरिरहेका छन् । पहिलाका नगरप्रमुखहरूले विना प्रक्रिया आफन्त भर्ती गरेको भन्दै विरोध गर्ने उनी आफै कुर्सीमा पुगेपछि त्यही गल्ती दोहो¥याइरहेका छन् । उनले आफन्त र नजिकका मान्छे भर्ना गर्न लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई विना कारण निष्कासन गरिरहेका छन् । यसले उनको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यस्तो विषयमा उनी सच्चिनु आवश्यक छ ।
धरान घण्टाघर धरानको एउटा पहिचान बनेको छ । यो घण्टाघरको स्थापनाकालदेखि नै चौकीदारका रूपमा काम गरिरहेका राजा सुब्बा र विगत आठ वर्षदेखि मालीका रूपमा काम गरिरहेका प्रकाश राईलाई मेयर साम्पाङले विना कारण निष्कासन गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । गत वैशाखमै नगरप्रमुख साम्पाङले आफ्ना ज्वाइँलाई घण्टाघरमा भर्ना गरेर पुराना कर्मचारी सुब्बालाई करारबाट दैनिक ज्यालादारीमा घटुवा गरिदिएका थिए । अहिले उनलाई उमेर हदको कारण देखाएर निष्कासनको पत्र पठाएका छन् । जबकि करार वा ज्यालादारी मजदुरलाई उमेर हदको व्यवस्था रहेको पाइँंदैन । यसबाट नगरप्रमुख साम्पाङ मनमा जे लाग्यो त्यही कानून हो भन्ने ठान्दछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनको यो प्रवृत्ति उनको व्यक्तिगत जीवनका लागि मात्र होइन, समग्र धरानको हितको प्रतिकूल छ । उनी बेलैमा नसच्चिने हो भने धरानले ठूलो दुर्गति व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ । घण्टाघरका कर्मचारीद्वय सुब्बा र राई कसैको घरमा काम गर्ने घरेलु कामदार होइनन् । स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेको घण्टाघरका कर्मचारी हुन् । घरमा काम गर्ने कामदारलाई त त्यति सजिलै निकाल्न पाइँंदैन भने स्थानीय सरकार अन्तर्गतको निकायमा काम गर्ने मान्छेलाई कानून विपरीत निकाल्नु र त्यसमाथि विना प्रक्रिया आफन्त भर्ती गर्नु गलत हो, यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ ।
कुनै कर्मचारीलाई निष्कासन गर्न कारण चाहिन्छ । कारणसहित निष्कासन गर्न पनि कानूनले गरेको व्यवस्था पालन गर्नै पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९१ को उपदफा १ मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम अवकास हँुदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधि उपचारलगायतका सेवासुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपदफा ३ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारी अवकास हँुदा कानून बमोजिम पाउने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधि उपचारलगायतका सबै सुविधा उपदफा १ बमोजिमको कोषबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । यो ऐनअनुसार अवकास दिनु परे पनि योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने उल्लेख छ । सुब्बा र राईले आफूहरूलाई विना कारण निष्कासन गरिएकाले पुनर्नियुक्तिको माग गरेका छन् । उनीहरूको मागअनुसार पुनःनियुक्ति गरिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि मजदुरलाई अन्याय गरिनु हुँदैन, अझ स्थानीय सरकारले त झन् हुँदैहुँदैन ।
