काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयसम्म पनि नपुगेको बताइएको विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विद्यालय तहसम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहँदै आएको महासङ्घले उक्त व्यवस्था लक्षित गर्दै मिति नै किटान गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता भएको पाँचौं दिनबाट देशभरिका शिक्षक, कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौंमा लगातार विरोध प्रदर्शन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ । यसरी प्रदर्शन गर्दा बालबालिकाको पठन–पाठनमा क्षति हुनेतर्फ भने महासङ्घका पदाधिकारी गम्भीर देखिएका छैनन् । महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यालय नै ठप्प पार्नसमेत पछि नपर्ने भन्दै अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको अवस्था नआउला भन्न नसकिनेसमेत बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पहिलो चरणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा धर्ना, आफ्ना मागहरूबारे सांसद्हरूलाई जानकारी दिने, राजनीतिक दलका नेतासहित संसदीय दलका सचेतकहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने तय गरेको बताए । दोस्रो चरणमा शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता भएको पाँचौं दिनबाट काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने उनले घोषणा गरे । मन्त्रिपरिषद्ले सदनमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्ने ढङ्ग नपुर्याउँदा विधेयक गिजोलिएको छ ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक भएको भनिएको विधेयकमा समेटिएको भन्दै महासङ्घले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । एक साताअघि महासङ्घले वक्तव्य जारी गरेर आन्दोलनका लागि तयार हुन सबै शिक्षक, कर्मचारीलाई अपिलसमेत गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षक, कर्मचारीका माग मुद्दाहरूका शीर्षकमा ऐनमा समेटिनु पर्नेलगायत विभिन्न २० बुँदा उल्लेख गरिएको माग पत्र पनि वितरण गरिएको थियो ।
संविधानले गरेको विद्यालय तहसम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्थाप्रति महासङ्घले संविधान बनेदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ल्याप्चे लगाउने प्रतिनिधिका निर्देशन मान्न नसकिने भन्दै उनीहरूले जनप्रतिनिधिको हुर्मत लिने क्रम सुरुदेखि नै गर्दै आएका थिए । दलका सदस्य भएकै भरमा सिकाइ केन्द्रित नभए पनि जागिर निरन्तर हुने परिपाटीका बीचमा नजिकको सरकारबाट हुने अनुगमन छल्न गाह्रो हुने भएपछि शिक्षकका दलगत सङ्घ–सङ्गठन उक्त व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
शिक्षक नेताहरूको लविङकै कारण पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले महासङ्घसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौता स्मरण गराउँदै आएको छ । उक्त सम्झौता सङ्घीयताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै आलोचना जारी छ ।