कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जमिन बेचबिखन गर्न दिने गरी भूमिसुधार ऐन नै संशोधन गराउन सफल झापाका गिरीबन्धु टि–स्टेटका एकजना सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आदेशविरुद्ध झापा जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गराएको फेला परेको छ ।
कम्पनीका अन्य शेयर होल्डरको स्वीकृतिविना नै गिरीबन्धु टि–स्टेटको जमिन बिक्री गर्न थालेका छत्रबहादुरले वादी कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरीसहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर झापा जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गराएका हुन् । २०२० साउन २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टि–स्टेट दर्ता भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । सो समयमा छत्रबहादुर गिरीको २५ प्रतिशत र प्रेमकुमार, कृष्णकुमार, त्रिलोचन (नन्दकिशोर), श्याम, प्रशान्त, राजेश, भरतलाल र रमेश गिरीको त्यहाँ ७५ प्रतिशत शेयर रहेको थियो ।
२०४० सालमा भएको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले भगवान गिरी, कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीलाई राजमार्गको उत्तरपट्टिबाट १ सय २ बिगाहा जमिन दिने कम्पनीका अन्य स्थानमा भएका चलअचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छत्रबहादुरले उनीहरूलाई दिनुपर्ने सहमति रहेको थियो । छत्रबहादुरले त्यो बेला १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको पीडित कृष्णकुमारका छोरा नवीनले बताए । छत्रबहादुरले झापादेखि काठमाडौंसम्मका व्यवसायीसँग जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै करोडौं रकम सङ्कलन गर्न थालेपछि अन्य शेयर होल्डरले आफ्नो हक खोज्दै २०७९ असोजमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन गरेका थिए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत फागुन २९ गते ६ बुँदे आदेश दिएको थियो ।
२०४० साल कात्तिक १७ को विशेष साधारणसभाको निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजात, साधारणसभाको निर्णय बमोजिम भगवान, प्रेमकुमार र कृष्णकुमार गिरीले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री हस्तान्तरण गरेको भए सोसम्बन्धी लिखत, कागजातहरू उजुरकर्ताहरूको नाममा जग्गा हकहस्तान्तरण भए नभएको जवाफसहित सोसम्बन्धी लिखत, कागजात, उजुरकर्ताहरूको नामको शेयर के कुन आधारबाट राइट अफ शेयर भएको हो ? सो सम्बन्धी कानूनी आधार प्रमाणसहितका कागजातहरू र कम्पनी दर्ता हुँदाका बखतको सुरु शेयर लागतको विवरण र सञ्चालक समितिको निर्णय र कम्पनीका कागजातहरू हालसम्मको अद्यावधिक विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा कम्पनीबाट भएका हालसम्मका निर्णयहरूको लिखत, कागजात बुझाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आदेश गरेको थियो ।
सो आदेशविरुद्ध छत्रबहादुरले जिल्ला अदालत झापामा २०७९ चैत्र ७ गते रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चैत्र ९ गते अदालतले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो । जबकि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आदेशलाई जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन । गत वैशाख २१ गते रजिष्ट्रार महेश बरालले अदालतलाई फर्काएको जवाफमा पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको उल्लेख छ । सो जवाफसहित छत्रबहादुरको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जारी भएको निषेधाज्ञा हाल झापा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
छत्रबहादुरले २०४० सालदेखि एकलौटी रूपमा चिया बगान र उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट आएको मुनाफामा छत्रबहादुरकै रजगज रहेको पीडित कृष्णकुमारका छोरा नवीनले बताएका छन् । उनले विगत ४० वर्षको हरहिसाब समेत शेयरधनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
छत्रबहादुरले व्यवसायीलाई सो जमिन बिक्री गर्न थालेपछि अन्य शेयरधनीले लगानी फस्ने भन्दै कम्पनीको जमिन खरिद नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले जमिन दिने नाममा करोडौंको चलखेल भइरहेको भन्दै गैरकानूनी रूपमा रकम नफसाउन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् ।
