राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलमा तीन प्रतिशत विन्दुमा सुधार भएको जनायो । विगतभन्दा केही प्रतिशत विन्दु सुधार भएकामा बोर्ड आत्मश्लाघामा रमाएको देखियो । बोर्डले दिएको परीक्षाफलअनुसार उच्चशिक्षा हासिल गर्नका लागि करिब ५१ दशमलव ९१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्ग्रेजी विषयमा विद्यार्थीहरू नन् ग्रेडेड भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सम्भवतः यो विषयमा नन् ग्रेड हुनेमा अधिकांश सरकारी विद्यालयमै पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुपर्छ । यसले हाम्रो सरकारी शिक्षालाई कुरी कुरी गरेको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी खन्याएको खन्याएकै छ । अर्कोतिर निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई पनि शिक्षा विधेयक ल्याएर आगामी पाँच वर्षभित्र गुठीमा जान बाध्य पार्दै गरेको अवस्था छ । अर्कोतिर उच्च शिक्षाका लागि योग्य ठहरिनेमा विद्यार्थीहरू पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू देखिएका छन् । यसले हाम्रो शिक्षा कसरी फेल हुँदै छ भन्ने पनि देखाउँदै गएको छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली विगतभन्दा थप खस्किँदै गएको अनुभूति सबैले गर्दै आएका छन् । अझ परीक्षा प्रणालीमा सुधार नआउँदा झनै बेथिति बढेको छ । विद्यार्थीले किताबी ज्ञान लिन चाहँदैनन् । जसो गरे पनि उत्तीर्ण भइहाल्छु भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित छ । यसले विद्यार्थीमा लगन, मिहिनेत गर्ने बानीलाई विस्तारै हटाउँदै गएको छ । राज्यले लागू गरेको अक्षराङ्कन पद्धतिले साक्षरता दर उच्च बनाए पनि शिक्षाको गुणस्तरलाई चौपट बनाएको धेरै विद्वान्हरूले तर्क गर्दै आएका छन् । हाम्रो शिक्षा नीति विसङ्गत बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । उत्तीर्ण दर उच्च हुनु र नहुनुको खास अर्थ राज्यलाई राख्ला तर, आम नागरिकको हकमा त्यसको खास अर्थ हुँदैन । उसै त उच्च शिक्षाका लागि युवा शक्तिहरू बर्सेनि बाहिरिने दर उच्च हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले उत्पादन गर्न चाहेको भविष्यको जनशक्ति नेपालका लागि हो कि विदेशका लागि त्यो नै अनिश्चित बन्दै गएको छ । शिक्षाको गुणस्तर थप वृद्धि नभएसम्म, परीक्षा प्रणाली सुधार नभएसम्म बर्सेनि थपघट हुने तथ्याङ्कले खास अर्थ राख्दैन । साक्षरता दर बढ्दैमा त्यो देशको तरक्की हुँदैन । तरक्की तब हुन्छ, जब ती देशका नागरिकले आफ्नै देशमा उच्च शिक्षा लिने वातावरण तयार हुन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । शिक्षा गुणस्तर भयो भने स्वतः उसले जागिर पाउन सक्छ वा जागिर दिने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस कारण परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर शिक्षामा जनशक्ति पनि उच्च गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा बर्सेनि कक्षा १२ बाट उच्च शिक्षाका लागि करिब २ लाखको हाराहारीमा तयार हुन्छन् । ती उच्चशिक्षाका लागि तयार गरिएकाहरूको पढाइको गुणस्तरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यतातिर हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहले पनि त्यसलाई गहिरो ढङ्गले अनुगमन गर्न सकेको छैन । के ठीक छ, के छैन भन्ने विषयमा पनि त्यति धेरै बहस र छलफल गरेको स्थिति छैन । स्थानीय तह आफैले पनि शिक्षाको अधिकारलाई राम्ररी प्रयोजन गर्न सकेको देखिँदैन । खालि शिक्षकको तलब र शुल्क निर्धारणका विषयमा सोध्दैमा फुर्सद देखिँदैन । यसका अलवा पनि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खुट्किलो बनाउन आवश्यक छ । यसो हुनसके मात्रै उत्तीर्ण प्रतिशतले फरक पार्नेछ ।
