हालसालै अमेरिकाको विदेश विभागले विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । आफ्नो लगानी भएको सो देशहरू विदेशी लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको कमजोर अवस्था तथा त्यसका मुख्य कारणहरूका बारेमा यथास्थिति प्रष्ट पारिएको छ । अमेरिकाको नेपालमा रहेको विदेशी लगानीको अवस्थाको आधारमा तयार पारेको त्यो प्रतिवेदन उक्त देशका लागि यथार्थपरक त छँदै नै छ, त्यो प्रतिवेदन अरू सबै ५५ वटा देशहरू जसको लगानी केही न केही हदमा हामीले भिœयाएका छौं । त्यस सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा हाम्रो देशका मुख्य चारवटा कमजोर पक्षलाई उजागर गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशमा भित्रिने लगानीमा परेको छ । यी चारवटा कमजोर पक्ष हुन्ः
(१) राजनीतिक अस्थिरता
(२) व्यापक भ्रष्टाचार
(३) झञ्झटिलो कर्मचारीतन्त्र
(४) ऐन नियम कार्यान्वयनमा एकरूपताको अभाव
उक्त प्रकाशित नोटमा जारी यी बुँदाहरू देशको कुनै प्राकृतिक, भौगोलिक वा आर्थिक वातावरणले सृजित भएका होइन । यी कमजोरीहरू हाम्रो लोभ लालसा तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले सृजित हुन् । यसको असर हाम्रो विदेशी लगानीमा मात्र होइन, समस्त आर्थिक विकास, कूटनीतिज्ञ सम्बन्धभन्दा पनि माथि देशको इज्जत तथा स्वाभिमानमाथि परेको छ, जसले गर्दा बाहिरी विश्वमा हामीप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आएको छ ।
अमेरिकी विदेश विभागबाट जारी गरिएको यी चारवटा कमजोरीको विस्तृत अध्ययनमा जाने हो र अन्य तथ्यहरूसमेत जोड्ने हो भने वास्तविक परिस्थिति अझ बढी भयानक देखिन्छ र अत्यन्तै कमजोर विदेशी लगानीको अवस्था उजागर हुन्छ । यी माथिका बुँदाहरूमा देशमा मिलेमतोमा हुने तस्करी जसमा तस्करहरूका अलावा कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय तथा उच्चस्तरका राजनीतिक शक्तिसमेत सामेल हुने र त्यस्तो शक्तिबाट संरक्षित कालाबजारी, गुणस्तरको मूल्यसँग सम्झौता, राजनीतिक दल तथा त्यसका भातृसङ्गठनहरूको संसद् बैठकसम्म लामो समयसम्मको लागि अवरुद्ध पार्ने रणनीति, त्यसमा सरकारी पक्षले बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउने तथा अधिकांश जिम्मेवार निकायको आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नहुनुको सोच, वित्तीय संस्थाहरूको मनपरीतन्त्र यी सबै बुँदाहरू केलाउन लाग्यौँ भने यो प्रतिवेदनले इङ्गित गरेको परिस्थितिभन्दा वास्तविकता झन् बढी कमजोर देखिन्छ र निष्कर्ष आउँछ कि हामीमा बृहत् राष्ट्रिय सोचभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत भावना बढी हाबी भएको छ ।
अमेरिका विदेश विभागबाट जारी यो नोट उसको लागि नेपालमा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनलाई प्रभावकारी सोचले लागू गर्ने अभिप्रायले हुनसक्छ÷भोलि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस्तो नोट जारी ग¥यो भने त्यो द्यच्क्ष् को परिप्रेक्ष्यमा हुनसक्छ । तर, यो नोटले इङ्गित गरेको कमीले देशको समग्र आर्थिक विकास नै प्रभावित भएको छ र वास्तविकता पनि यही छ । यसमा कुनै दुई राय हुन सक्दैन । यही कारण हो कि सर्वसाधारण महँगीको मारमा छ, देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ, काम गर्न खोज्नेलाई अवसर छैन । एकातिर साधन तथा स्रोतमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन, व्याप्त भाइ, भतिजावाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागभण्डाको बोलवालाले योग्य व्यक्तिलाई अवसर छैन र समग्ररूपमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको उक्ति यथार्थ भएको छ । परिस्थिति यस्तो छ कि नजराना नचढाई कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा निवेदनसम्म दर्ता हुन गाह्रो छ भने कारबाही हुने त कुरै छोडौँ । यस्तो लाग्छ, सरकारका दैनिक क्रियाकलापहरू नै धेरै हदमा सरकारको नियन्त्रणबाहिर छ । समयमा मलखाद सरकारको गोदाममा भए पनि किसानलाई उपलब्ध छैन भने कृषि उत्पादन कसरी बढ्ला । उद्योगी व्यवसायीहरू उत्पादन बढाउनुभन्दा पनि आयातमुखी व्यवसायतर्फ बढी आकर्षित छन् । उत्पादनमूलक उद्योगी व्यवसायीहरूले देशको वित्तीय नीति, राजश्व नीति, उद्योग नीति, वाणिज्य नीतिलगायत ऐन कानूनका अस्थायी प्रावधानहरू हेरेर आफूलाई पिंजराको सुगा सम्झन्छन् जो न स्वतन्त्र हुनसक्छ, न त जिम्मेवारी छोडेर मुक्त हुनसक्छ ।
जहाँसम्म हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेश, भुटान छन् । त्यहाँ विदेशी लगानीको परिस्थिति त्यति खराब छैन, जति हाम्रोमा छ । यसको महŒवपूर्ण कारण यी देशहरू भुटान बाहेकको अर्थव्यवस्थाको आकार हामीभन्दा निकै ठूलो हुनु पनि हो । तर, लगानी आकर्षित गर्न यी देशहरूले जुन प्रयास गरेका छन् तथा आफ्नो देशको ऐन, कानून परिमार्जन गरेका छन् । त्यति हामीले गर्न सकेका छैनौं । यही कारण हो कि विदेशी लगानीमा चीनमा खुलेका केही उद्योगहरू कोरोनापछि भारत तथा बङ्गलादेशमा स्थानान्तरसमेत भएका छन् ।
जहाँसम्म हाम्रो छिमेकी राष्ट्र छ, भारत उसले सन् १९७० देखि नै कानूनमा संशोधन गरेर विदेशी लगानी भिœयाउन सुरु गरिसकेको छ । हुन त १९४७ सम्म ब्रिटिश साम्राज्य अन्तर्गत रहेको त्यो देशमा त्यतिबेला अटोमोवाइल नागरिक उड्डयन, औषधि, खाद्य पदार्थ, सञ्चार आदिमा प्रशस्त विदेशी लगानी आएको हो तर, ब्रिटिश साम्राज्यको अन्तपछि त्यस्ता कतिपय उद्योगहरू त्यहाँको स्वदेशी लगानीमा परिवर्तन भए तर, हामीले बुझ्नु नै पर्छ कि विदेशी लगानीकर्ताका लागि स्वामित्वको कानून निर्माण गरेर भारतले सन् १९७० मा पचास करोड डलरबाट निम्त्याउन सुरु गरेको विदेशी लगानी अहिले प्रतिवर्ष एकहत्तर अर्ब डलर प्रतिवर्ष पु¥याएको छ । जबकि गत वर्षको यो साढे ८३ अर्ब डलर थियो र अहिले त यो झन् बढ्दो क्रममा छ । यसका अतिरिक्त कतिपय क्षेत्रमा त भारत सरकारले विदेशी लगानीका प्रतिष्ठानमा शतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई अनुमति दिएको छ । जहाँसम्म गैर आवासीय भारतीयबाट हुने लगानीको कुरा छ । त्यस्ता लगानीको लागि विदेशी लगानी ऐनमार्फत् अनुमति नलिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, हामी अहिलेसम्म पनि गैरआवासीय नेपालीको लागि त्यति उदार बन्न सकेका छैनौं । यही कारण हो कि गैर आवासीय नेपालीहरूको गतिविधि लगानीभन्दा पनि सभा सम्मेलन र च्यारिटीमा बढी केन्द्रित भएको छ ।
यसैगरी बङ्गलादेशले आफू स्वतन्त्र भएको पाँच वर्षपछि नै सन् १९७६ बाट आवश्यक कानून परिमार्जन गरी दश करोड डलर प्रतिवर्षबाट भिœयाउने गरेको विदेशी लगानीलाई अहिले प्रतिवर्ष तीन अर्ब डलर प्रतिवर्ष पु¥याएको छ । यही विदेशी लगानीको नै प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि बङ्गलादेश अहिले व्यावसायिक खेतीका उत्पादन, औषधि, तयारी पोसाक, कपडा, सञ्चार प्रविधिको निर्यातक बनेको छ । यसको मुख्य कारण बङ्गलादेशले सरकारी र निजी स्वामित्वमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको दु्रत विकास गरी उत्पादन कार्यमा प्रयोग गरेको छ । हामीले एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ तर, बङ्गलादेशले सरकारी क्षेत्रमा ६८ र निजी क्षेत्रमा २९ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गरी निर्यात व्यापार बढाएको छ । जहाँ हाम्रो देशको आयात निर्यात अनुपात ९१ः०९ छ, जबकि बङ्गलादेशको ५५ः४५ छ । यही कारण हो कि १९९० बाट सुरु भएको बङ्गलादेशसँगको हाम्रो व्यापार अहिले दश वर्षदेखि हाम्रो प्रतिकूल हुँदै गइगरहेको छ र हामी बङ्गलादेशमा निर्यात बढाउन सकेका छैनौँ ।
हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भुटान जो हामी भन्दा भौगोलिक वा आर्थिक आकारमा अत्यन्त सानो छ, उसले पनि सन् १९७४ देखि विदेशी लगानी भिœयाएको थियो । अत्यन्तै सीमित देशको लगानी अनुमति दिएको यो देशले पनि विदेशी लगानीमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै छ । यो सानो मुलुक सुरुमा जलविद्युत्मा मात्र विदेशी लगानी भिœयाएको अहिले पर्यटन, व्यावसायिक कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि लगानी भिœयाउन प्रयत्नशील छ ।
जहाँसम्म हाम्रो देशको कुरा छ, विधिवत् रूपमा कानून बनाएर सन् १९९५/९६ देखि सुरु भएको विदेशी लगानी नेपाली रुपैयाँ ३९ करोडबाट सुरु भएर अहिले २० अर्बसम्म प्रतिवर्ष मात्र पुर्याउन सकिएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा कमजोर पक्ष के छ भने विगत पच्चीस वर्षमा विदेशी लगानीको लागि ३ सय ५७ अर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा वास्तविक लगानी १ सय ३० अर्ब मात्र भित्रिएको छ, जो प्रतिबद्धताको अनुपातमा ३६.४१% मात्र हुन आउँछ । आशाजनक कुरा के छ भने विगत ११ वर्षको यो अनुपात ३८.८५% हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र २०७९÷०८० मा पनि प्रगति त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
विदेशी लगानी भिœयाउने कुरामा हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हतियार जलविद्युत्को अपार सम्भावना हुनु नै हो । तर, यसको दुःखद् पक्ष के छ भने हाम्रो विदेशी लगानी निम्त्याउने जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा विगतमा ४९.१% सम्म रहेकोमा हाल २८% मा झरेको छ । यसको महŒवपूर्ण कारण भारत सरकारले नेपालमा आफ्नो देशको लगानीको परियोजनाबाट मात्र नेपालको विद्युत् किन्ने नीति लिएकोले विदेशी लगानीकर्ता हच्किएको हुनसक्छ । यसको लागि भारतसँग सशक्त कूटनीतिक पहल हुनु आवश्यक छ किनकि सबै उत्पादन क्षमताअनुसारको उत्पादन हामी खपत गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो लागि भारत स्वयम् र त्यसैको बाटोबाट प्रसारण गर्नुपर्ने बङ्गलादेशबाहेक अरू बजार छैन । वित्तीय क्षेत्रका लगानीको सम्भावना कम छ । कृषि क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी जोगाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । तर, उत्पादन क्षेत्रमा यो ७.४% बाट २०.१% हुनु हाम्रो प्रयासको शुभ सङ्केत हो ।
हाम्रो अहिलेसम्मको विदेशी लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी भारतबाट ३३.३%, चीनबाट १४.५% भित्रिएको छ । सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको बङ्गलादेशबाट २.९% मात्र आएको छ । बङ्गलादेश हामीकहाँको विदेशी लगानीको हिसाबले दशौं स्थानमा छ । संसारका सबैभन्दा बढी विदेशमा लगानी गर्ने देशहरू अमेरिका, जापान, बेलायत, दक्षिण कोरिया हाम्रो देशमा लगानीको नाममा क्रमशः नवौँ, सोह्रौँ, बाह्रौँ तथा सातौँ स्थानमा छन् । तसर्थ आधुनिक आर्थिक विकासको युगमा प्रवेश गर्नका लागि यस्तो लगानी भिœयाउन ठोस प्रतिबद्धता तथा कानून निर्माणको वचनबद्धतासहित कूटनीतिज्ञ पहल हुनु आवश्यक छ । साथै एमसीसी र बिआरआईका व्यवस्थाहरूलाई आधारभूत संरचनाको विकासमा प्रयोग गराउनु आवश्यक छ ।
अहिले हाम्रो आवश्यकता विदेशी मुद्राको आयस्रोत बढाउनु हो । विदेशमा गएका युवाहरूबाट आएको विप्रेषण आप्रवाह पक्कै पनि विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन र विश्वसनीय स्रोत हुन सक्दैन । हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हाम्रो करिब करिब १२ सय अर्बको विदेशी व्यापार घाटा कम गर्नु हो, जो पर्यटन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रको विकासबाट मात्र सम्भव छ । यो विकासको लागि आन्तरिक स्रोत अपुग छ । त्यो विकास विदेशी लगानीबाट मात्र सम्भव छ । त्यसको लागि विदेशी लगानीलाई विभिन्न सुविधा दिएर आकर्षित गर्नु पर्दछ । विगतका एनसेल, नबिल बैङ्क, कोकाकोलाका गतिविधिमा जुन कानूनी अस्पष्टताबाट तथा सरकारी कार्यालयहरूबाट एकै नियममा फरक–फरक विचार आएको थियो । ती सबै चिर्नु पर्दछ । साथै हामीले गैरकानूनी बाटोको लगानी पक्कै पनि भित्रिन दिनु हुँदैन । यसका लागि सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी मौद्रिक नीति, राजश्व नीति, हेजिङ नीति तथा पुँजी तथा नाफा फिर्ता लैजाने नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । बिप्पा सम्झौताको व्यापक विस्तार गर्नु पर्दछ । औद्योगिक पार्क, विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरूको प्रक्रिया सरल गरी दु्रत गतिमा निर्माण गर्नु पर्दछ । यसको मतलव सबै तर्फबाट विदेशी लगानीकर्ता सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।
अमेरिकी विदेश विभाग नेपालको सन्दर्भमा जारी यो नोट अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । यसले हाम्रो विदेशी लगानीको कमजोर पक्ष मात्रै उजागर गरेको छैन । सबै प्रकारका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सबै प्रकारका व्यावहारिक गतिविधिहरूको कमजोर पक्ष उजागर गरेको छ । नोटमा इङ्गित कमी कमजोरीलाई हामीले जति सक्दो छिटो निराकरण गर्न सक्यौँ भने विदेशी लगानीको सफलता मात्र होइन, राम्रो सम्भावना बोकेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छौँ । यदि यी कमीकमजोरी हटाउन सकेनौँ भने हाम्रो आर्थिक विकास कमजोर हुने मात्र होइन, देश नै असफल कहलाउन बेर छैन ।
