धरान–४ स्थित छोटीमोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने सर्दू जलाधारको जग्गामा अदालतको आदेशमा राय बाझिएको भन्दै पूर्ण इजलाशमा पुगेको मुद्दाको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्र बहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गंगालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले दायर गरेको मुद्दामा आज बिहीबारको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको विस्तृत विवरणमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा रहेको छ ।
विगतमा भएको २ वटा फैसलासँग राय बझाइएकाले अन्तिम फैसलाका लागि पूर्ण इजलाशमा लैजान अदालतले आदेश दिएको थियो । तत्कालीन गाविसहरु बाँझगरा–९ र विष्णुपादका–७ को पुरै जग्गा विवादको निरुपण नभएसम्म रोक्का राख्न पनि आदेश दिइएको थियो ।
हाल धरान–४ छोटीमोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने ४२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै व्यक्तिको हकभोग लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २ वटा मुद्दाको फैसला २०६१ वैशाख १५ र २०६७ चैत १७ गते गरेको थियो । फैसलाको पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्सा पनि दिएको थिएन ।
उक्त ४२ बिगाहा जग्गाको सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्च नेपालसहितले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बर बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो फैसलासँग असहमति जनाउँदै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न २०७९ माघ २४ गते आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रमा १८० घरपरिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन खनजोत गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
उनीहरूलाई २०३४ देखि २०३८ सालसम्ममा मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । सट्टा भर्ना दिइएको भए पनि लगत कट्टा नहुँदा भूमाफिया र जग्गा धनीहरुले जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्दै आएका विवाद छ ।
धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राईले वृक्षरोपण गरेर जग्गा छोड्न जग्गाधनीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
२०७१ चैत १७ गते निशेषाज्ञा मिश्रित परमादेशको माग गर्दै जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्र बहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गंगालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईसमेतले २४ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्दामा तत्कालीन धरान नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति सुनसरी, मालपोत कार्यालय सुनसरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, इलाका प्रशासन कार्यालय धरान सुनसरी, नापी कार्यालय सुनसरी इनरुवा, जिल्ला वन कार्यालय सुनसरी इनरुवा, इलाका वन कार्यालय धरान सुनसरी, धरान नगरपालिका कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भोजराज खतिवडा, तत्कालीन पाँचकन्या गा.वि.स.कार्यालय पाँचकन्या सुनसरी, विष्णुपादुका गा.वि.स.कार्यालय विष्णुपादुका सुनसरी, धरान एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन समिति धरान ४ सुनसरीका सचिव वंशी मोक्तान, भीमज्वाला राई, विरखे राई, दिलिप राई, सामती लिम्बू, चन्द्र लिम्बू, नरबहादुर लुङगेली मगर, गोकुले राई, इन्द्रमान राई, कर्मसिंह राई, ठुलेमौले राई, तेजबहादुर आले मगर, नारायण सिंह राईलार्ई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
