विजयपुर । धरान–१५ का सुन्दर श्रेष्ठले ‘चिप्स’ बनाएर जीविकोपार्जन गर्न थालेको दशक भयो । उनले दैनिक ‘चिप्स’ बनाउने र बिक्री गर्दै आएका थिए ।
२०५२ सालसम्म सिंहदेवी चोकमा भाडामा बसेका श्रेष्ठ सोही सालबाट धरान–१५ मा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका छन् । ६४ वर्षीय श्रेष्ठले तीन दशक धरानकै अर्जुन बिस्कुट उद्योगमा काम गरे । एक दशकअघि बिस्कुट उद्योग बन्द भएसँगै जीविकोपार्जन लागि चिप्स बनाएर बिक्री गर्न थाले । त्यसैबाट गुजारा गर्दै भाइबहिनी र श्रीमती पाल्दै आएका छन् । उनले हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (पान) मार्फत् राजस्व भुक्तानी गरी चिप्स बिक्री गर्दै आएका थिए । धरान उपमहानगरले बजार अनुगमन गरेर चिप्स उत्पादन र बिक्रीका लागि अनिवार्य ‘खाद्य अनुज्ञा–पत्र’ ल्याउन निर्देशन गरेपछि भने अहिले उनी चिन्तामा परेका छन् ।
अनुज्ञा पत्रका लागि श्रेष्ठ कहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, कहिले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इटहरीमा धाइरहेका छन् । सरकारी अड्डा धाउने सिलसिलामा साउन ३० गते श्रेष्ठसँगै धरान–१५ स्थित गोविन्द मार्गका अर्जुनकुमार आचार्य धरान नगरको कार्यालयमा भेटिए । उनीहरू दुवै जनाले हातमा एक–एक वटा फायल बोकेका थिए । उनीहरूले आफूहरू यसरी सरकारी अड्डा धाउन थालेको एक वर्ष भएको गुनासो गर्छन् । श्रेष्ठ नगर कार्यालय कति पुगे, त्यो उनैलाई थाहा छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इटहरी मात्रै ४ पटक पुगेको सुनाउँछन् । तर, हालसम्म काम नभएको उनले सुनाए ।
चिप्स उत्पादन र बिक्रीका लागि खाद्य अनुज्ञा–पत्र नल्याई नहुने भएपछि सरकारी अड्डा धाउन थालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘अनपढ मान्छे, वडा, नगरको सिफारिस, कर तिरेको प्रमाण–पत्र, घरमा पानी तथा विद्युत् महसुल तिरेको बिल बोकेर घरेलु गएँ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारीले कागज–पत्र पुगेन भनेर दुई पटक त मलाई गेटबाटै फर्काइदिए’ उनी थप्छन्, ‘तेस्रो पटकमा मात्रै हाकिमलाई भेट्न पाएँ । हाकिम राम्रै हुनुहुँदोरहेछ । एक हप्तामा आउनू म मन्त्रालयमा बुझ्छु भनेर फाइल राख्नुभयो ।’ फाइल राखेको हप्तादिनमा पुनः घरेलुका हाकिमलाई भेट्न कार्यालयमा पुगेको उनी सुनाउँछन् । कार्यालयका हाकिमले सुकुम्बासी ऐलानी जग्गामा उद्योग दर्ता गर्न नसकिने भन्दै पुनः उनलाई धरान नगरको कार्यालय नै जानू भनेर फर्काइदिएको उनी सुनाउँछन् । अनुज्ञा–पत्र दिने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हो ।
उनी त्यसबीचमा ‘खाद्य अनुज्ञा–पत्र’ का लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर पनि पुगिसकेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले उद्योग दर्ता गरेर मात्रै खाद्य अनुज्ञा–पत्रका लागि आउनू भनेर पठाएको सुनाउँछन् । त्यसपछि खाद्य प्रविधि कार्यालय धाउने बाटो बन्द भएको छ । उनले आफ्नो जग्गा नभएको कारणले उद्योग दर्ता नभएको, उद्योग दर्ता नभएपछि खाद्य अनुज्ञा–पत्र ल्याउन नसकेपछि अब के गरौँ भनेर बुझ्न साउन ३० गते नगरमा पुगेको बताए । उनी भन्छन्, ‘खाद्यले घरेलुमा दर्ता गरेर आउनू भनेर फर्काइदियो ।’ घरेलुले नम्बरी जग्गा नभएकाले उद्योग दर्ता नगरे पछि निराश हुँदै नगर कार्यालय आइपुगेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नगरौँ भने पनि खाने बाटो अरू छैन । बेल्चा हान्न पनि वृद्धावस्था भइयो, त्यो पनि पाइँदैन ।’ ‘नेपालभर एक टुक्रा जग्गा छैन । औषधि खाने पैसा छैन’ उनी थप्छन्, ‘अब त रातभर निन्द्रा लाग्न पनि छाड्यो ।’
श्रेष्ठकै जस्तो कथा छ अर्जुनकुमार आचार्यको पनि । आचार्य पनि विगतमा बिस्कुट उद्योगमा नै काम गर्थे । बिस्कुट उद्योग बन्द भएपछि चिप्स बनाउन थालेका हुन् । ५३ वर्षीय आचार्यले औपचारिक रूपमा तालिम नलिई हेरेकै भरमा चिप्स बनाएर बिक्री गर्न थालेका हुन् । १० वर्षदेखि चिप्सबाट गुजारा चलाएका आचार्य भन्छन्, ‘आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा उद्योग दर्ता भएन ।’ सुकुम्बासी भएकाले नै उद्योग दर्ता नहुँदा गरिखानबाट बञ्चित हुनुपरेको आचार्य बताउँछन् । ‘सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिए यत्रो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन होला ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘राज्यले गरिखाने बाटो बनाइदेओस् ।’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले ‘उद्योग राख्ने जग्गाको पुर्जा नभएकाले (ऐलानी जग्गा भएकाले) सो स्थानमा उद्योग दर्ता गर्न नसकिएको’ व्यहोरा उल्लेख गरी पुनः नगर कार्यालयमा जानू भनेर पठाइदिएको छ । उनीहरू दुवै जनाको आफ्नो नाममा जग्गा नभएकाले उद्योग दर्ता गरी चिप्स उत्पादन र बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएको हो । धरान उपमहानगरका बजार अनुगमन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटा उनीहरूलाई खाद्य अनुज्ञा–पत्र ल्याउन सहजीकरण गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतै जग्गा खोजेर दर्ता गर्नू । खाद्य अनुज्ञा–पत्र ल्याउनू । तपाईंहरूको दुःख बुझेर दर्ता अर्कै स्थानमा (धरानभित्र) गरे पनि उत्पादन साविककै स्थानमा गर्नसम्म सहजीकरण गरिदिन्छौँ, भनेका छौँ ।’
धरान उपमहानगरमा खाद्य अनुज्ञा–पत्र नल्याई सञ्चालित यस्ता व्यवसायी कति छन् ? यकिन किन तथ्याङ्क त छैन । बजार अनुगमन अधिकृत सापकोटा करिब डेढ सय हाराहारीमा भएको अनुमान गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय क्षेत्रमा खोल्ने गरिएको पाइन्छ । थोरै पैसामा आउने भएकाले विद्यालयका बालबालिकाले सेवन गर्ने गरेको देखिन्छ ।’ खाद्य ऐन २०२३ (संशेधन २०७५) सहितको दफा ४ (ख) खाद्य अनुज्ञा–पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ४ (ख) का उपदफा १ मा तोकिएको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय वा प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको अनुज्ञा–पत्र लिनुपर्नेछ । अनुज्ञा–पत्र नलिएमा सोही ऐनको दफा ५ को १ मा ५ वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
