कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले भने भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने समय निर्धारण गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसहित को नियम १२८ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावसम्बन्धी सूचना दिएका थिए । सभामुखका भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले भदौ ४ गतेको समय दिएको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए । थापा गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १३ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । उनले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धन दल काङ्ग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ सांसद् रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपसभामुखसहित ४० र प्रतिपक्षी राप्रपाका ६ सांसद् छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । सत्तारूढ गठबन्धन दलसँग बहुमत ४७ सदस्य छन् तर, त्यो बहुमत उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिदिने अवस्थामा मात्रै कायम रहने जटिल परिस्थिति छ ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रो पटक बहुमत पु¥याई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र अर्थात् भदौ १३ गतेसम्ममा मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउन उपसभामुख दनुवार प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न सहजै आउने अवस्था नरहेको गठबन्धन दलकै सांसद्हरूको भनाइ छ । उनी एमालेबाट निर्वाचित हुन् । सभामुखको राजीनामा र उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा यसअघि प्रदेशसभाले गठन गरेको ४ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलका सदस्यमध्येबाट वर्णानुक्रम वा ज्येष्ठताका आधारमा एक जनाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
अध्यक्ष मण्डलमा काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसद् इस्राइल मन्सुरी, माओवादीकी गीता तिम्सिना, राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट र एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बू छन् । उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका राप्रपाका विष्ट र एमालेकी लिम्बू पनि अनुपस्थित हुने बुझिन्छ । त्यस अवस्थामा काङ्ग्रेसका मन्सुरी र माओवादीका तिम्सिनामध्ये एकले बैठकको अध्यक्षता गर्नुको विकल्प देखिन्न । गठबन्धन दलका प्रदेश सांसद्ले अध्यक्षता गरेपछि विश्वासको मत दिने सांसद्को सङ्ख्या ४६ मा झर्ने र विश्वासको मत नपाउने अवस्था निर्माण हुने देखिन्छ । बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्या ठिक्क पुगेकाले गठबन्धन सभामुख लिने पक्षमा देखिन्न ।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका गठबन्धन दलका सांसद्को अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र अध्यक्षको समेत निर्णायक मतले बहुमत पु¥याई पुनः असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत सिद्ध गर्ने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री थापा लागेका सत्ता गठबन्धका एक सांसद्ले बताए । त्यसपछि पुनः एमालेलाई सर्वोच्च अदालत पुग्नुको विकल्प नरहने र अदालतले उपसभामुख आफ्नो भूमिकाबाट भागेर अनुपस्थित भएकाले विश्वासको मतलाई जायज रहेको व्याख्या गरिदिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरिनुपर्ने माग
कोशी प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा छानबिन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले प्रदेशमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरे । उनले केन्द्रीय सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अभियान चलाएको भन्दै प्रदेशमा पनि यस्तै अभियान चलाउनु पर्ने बताए । ‘प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रारम्भ गर्न माग गर्दछु’–उनले भने । उनले पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न यसअघिको सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको र सरकार परिवर्तनसँगै त्यो समिति पनि निष्क्रिय भएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले वार्ता समिति बनाउन किन ढिला गरेको भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
‘काङ्ग्रेसका १४ वटै जिल्ला सभापतिले नामकरणको सवालमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको र माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश समिति, केन्द्रको बैठकले पनि बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा सोही अनुसार वार्तासमिति बनाएर छलफल अगाडि बढाउनु पर्दछ’–शेर्पाले भने ।
सांसद् छविलाल चूडालले प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा नयाँ भवन बन्न नपाई भत्किएको, बालरोग विशेषज्ञ नरहेको बताउँदै यथोचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले कर्मचारीको अभाव पनि रहेको बताउँदै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद् खगेनसिंह हाङ्गामले भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू वनको जग्गामा बसिरहेको हुँदा ऐन संशोधन गरेर उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद् निरादेवी खनालले प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि दीर्घकालीन कदम चाल्नुपर्ने, विस्थापितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सम्भावित खाद्यान्न अभावको अवस्थालाई टार्न उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद् ममता तामाङ मगरले डेङ्गुको नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सुनसरीको क्षेत्र नम्बर १ मा डेङ्गु प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी नियन्त्रणको अभियान चलाउने र उपचारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वराहक्षेत्रमा रहेको बाघखोलामा पुल नभएको भन्दै जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताइन् ।
सांसद् रमेशकुमार बस्नेतले पनि धरानमा डेङ्गु नियन्त्रणबाहिर गइसकेको भन्दै १२ हजार बढीमा डेङ्गु देखिएको र धरानका विद्यालय बन्द भएको, कार्यालय बन्द भएको अवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था घोषणा गरियोस् भनेर सङ्घीय सरकारलाई पत्र पठाउँदा पनि तीनै तहको सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताए । धरानमा एकीकृत र समन्वयात्मक काम नहुँदा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद् विदुरकुमार लिङ्थेपले असार २ गतेको बाढी पहिरोमा परी बेपत्ता भएका १८ जनालाई मृतक घोषणा गर्न माग गरे । उनले बाढी पहिरोले सडकका पुल, विद्युत् गृहमा ठूलो क्षति भएको, मानिसहरू विस्थापित भएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे । यस्तै सङ्खुवासभाको खाँदबारी कारागारमा कैदी बन्दीलाई हत्या गर्नेको उचित छानबिन गरी कारबाहीको मागसमेत उनले गरे । सांसद् सदानन्द मण्डलले सुनसरी वराहक्षेत्र नगरपालिका वडानम्बर ६ र ९ को श्रीलङ्का टापुमा कोशी कटानले ४३ घरपरिवारको बिचल्ली बनाएको बताए ।
उनले उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि भारतसँग वार्ता गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । आफ्नो क्षेत्रमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस डेङ्गुबाट प्रभावित भएको भन्दै उनले नियन्त्रणको पहल गर्न माग गरे । यस्तै सांसद्हरू सपना दर्जी, गोपाल तामाङ र उमाकान्त गौतमले पनि शून्य समयमा विभिन्न विषय उठान गरेका थिए ।
