सप्तकोसी नदीले सुनसरीको दक्षिणी भेगका हजारौं नागरिकको खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिजस्तै उजाड बनाइदिएको छ । लहलह धान झुल्ने किसानका खेत अहिले बालुवाले भरिएका छन् । वर्षौंदेखिका कोसी पीडितले सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । १५ वर्षअघि अर्थात् २०६५ भदौ २ गते कुसाहास्थित सप्तकोसीको तटबन्ध भत्किएर बस्तीमा बाढी पस्दा ३ हजार ३ सय ७० परिवारको ३ हजार ७ सय बिघा खेतमा क्षति पुगेको थियो ।
त्यसमध्ये धेरैको बासस्थान नै भत्किएको थियो । सरकारले बाढी प्रभावित सबैलाई राहत दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म पीडितमध्ये आधाले मात्र राहत पाएका छन्, बाँकीले पाउन सकेका छैनन् । राहत पाउन नसकेकाहरूको जीवन कष्टकर छ । सरकारले घोषणा गरेको राहतसमेत आधाले मात्र पाउनु र आधा पीडित अझै आशामै बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
बाढी प्रभावित क्षेत्र सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा पर्छ । यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उपेन्द्र यादव, जगदीशप्रसाद कुसियतलगायतका नेताहरू पटक–पटक सत्तामा पुगिसकेका छन् ।
उनीहरूले चुनावका बेला कोसी पीडितका समस्या समाधान गर्ने वाचा गरे पनि जितेर गएपछि पर्याप्त पहल गरेको पाइँंदैन । स्थानीयवासीले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावका बेला आश्वासन बाँडे पनि आफ्नो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले बाढी पीडितका समस्यालाई चुनावी नारामा सीमित गर्दा उनीहरूको समस्या वर्षौंसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । दलहरूले पीडितका समस्यालाई चुनावी नारा मात्र बनाउने होइन, समाधानका लागि काम गर्नु आवश्यक छ ।
कोसी पीडितहरूले राहत पाउन पनि सोर्सफोर्स लगाउनु परेको र पहुँच नहुनेले राहतसमेत पाउन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको राहत पाउनसमेत पहुँच चाहिने अवस्थाले नेपालको राजनीति कतिसम्म भ्रष्ट भइसकेको छ भन्ने बुझाउँछ ।
बाढीले घरबारविहीन बनेका नागरिक अभावमा छट्पटाइरहँदा दलहरू उनीहरूका पीडा भजाएर सत्तामा पुग्ने तर, सत्तामा पुगिसकेपछि तिनै आफूलाई मत दिने नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने व्यवहारले नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । नागरिकहरूमा बढिरहेको वितृष्णा र आक्रोस दलका नेताहरूले अझैसम्म बुझ्न सकेको देखिंँदैन । नागरिकहरू कस्तो नेतृत्व चाहिरहेका छन् ? किन पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्ट बनिरहेका छन् भन्ने बुझ्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो ।
त्यसो त वर्षौंअघिदेखिका कोसी पीडितहरूले पनि अहिलेसम्म सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो खेतीयोग्य जमिनमा सप्तकोसी नदी बगिरहे पनि उनीहरूले हातमा जग्गाधनी पुर्जा बोकेर सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । त्यसरी कर तिर्नेहरूको सङ्ख्या पनि सयौं छ । उनीहरूको हजारौं बिघा जमिनमा पानी बगिरहेको छ ।
सरकारी राहत पाउने आशामा उनीहरूका धेरै वर्ष बितिसके पनि अझै राहतको आशा त्यागेका छैनन् । विशेषगरी भारतले सप्तकोसीमा बाँध बनाएपछि नेपाली भू–भाग डुबानमा परिरहेको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतसँग राम्रोसँग कुरा गरेर नेपाली भूमि डुबान हुनबाट बचाउनु आवश्यक छ । बाढीबाट पीडित बनेका नेपालीहरूलाई राहत र उचित व्यवस्थान गरिनु जरुरी छ ।
