विजयपुर । देशका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले नियमविपरीत मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा सवारी साधनलाई पटके कर लगाइरहेको छ ।
नियमतः स्थानीय सरकारले मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा सवारी साधनहरूमा पटके कर लगाउन नपाउने प्रावधान छ । तर, देशका अधिकांश स्थानीय तहले उक्त नियम मिचेर सवारी साधनहरूलाई पटके कर लगाइरहेका छन् । पटके करको विषयमा यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आइरहेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले पनि मुख्य राजमार्ग धरान–८ स्थित तीनकुने क्षेत्रमा पटके कर सङ्कलन गरिरहेको छ । धरानले यसअघि इटहरीको पाथीभरा निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको थियो । यसपटक पनि पटके करका लागि ठेक्का खोल्ने तयारीमा धरान उपमहानगरपालिका छ । यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिले धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राईलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
प्रदेश समितिका संयोजक सरोज श्रेष्ठले नगरप्रमुख राईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै मुख्य राजमार्गहरूमा पटके कर नलगाउन अपिल गरेका छन् । उनले भने, ‘नियमतः स्थानीय तहले मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा पटके कर लगाउन पाउँदैन । तर, अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले बकाइदा ठेक्का लगाएर नै पटके कर उठाइरहेको छ । यो कानून विपरीत हो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५४ मा कानूनबमोजिम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपाकिाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै पनि कर लगाउन, उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।
यस्तै साविक स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को (स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली २०७४ निर्माणको प्रक्रियामा रहेको) दफा ६ को द्रष्टव्यमा एक नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर एक ठाउँमा लिएपछि अर्को नगरपालिकाले त्यस्तो सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै उक्त नियमावलीको दफा २ मा पटके सवारी कर सम्बन्धको द्रष्टव्यमा १ मा यस प्रकरणबमोजिमको कर (पटके सवारी कर) राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा लगाउन उठाउन पहने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
कानूनी रूपमा सवारी साधनमा पटके कर लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले नियमविपरीत पटके कर उठाइरहेका छन् । यो धरानको हकमा मात्रै नभई देशभरिकै स्थानीय तहले पटके कर उठाउने गरेको छ । धरान उपमहाननगरले सवारी साधनमा पटके करको ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशित गरिसकेको थियो । धरान उपमहानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाले भने, ‘नगरलपालिकाले सूचना निकालेको थियो । ठेक्काका लागि बोलपत्र नपरेकाले पुनः सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीले एउटा स्थानीय तहमा कर बुझाइसकेपछि पुनः अर्को स्थानीय तहलाई कर बुझाउन नपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, स्थानीय तहले पटके कर उठाइरहेका छन् । अवैधानिक रूपमा कर असुली गर्दा व्यवसाय नै धरासायी भई आर्थिक व्ययभार अत्यधिक परिरहेको छ ।’ धरानका नगरप्रमुख राईलाई बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा ‘यातायात व्यवसायीहरूको (यात्रुवाहक, मालवाहक) सवारी साधनले राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरूमा ऐन कानूनविपरीत प्रायः सबै नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले यस प्रकारको कर उठाउने कार्य ठेक्का लगाई सबै सवारी साधनहरूसँग पटकै पिच्छे जबरजस्ती सवारी रोकी रकम असुली गरिरहेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार आफै ऐन कानून पालना गर्ने गराउने निकाय भएकोले स्थानीय सरकार आफैले गैर कानूनी ढङ्गले राजमार्गमा ढाट तथा गुम्ती खडा गरी जबरजस्ती गाडी रोकी कर असुली गर्नु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गैर कानूनीरूपमा रकम सङ्कलन गर्ने कार्य तत्काल बन्द नभएमा कानूनी उपचारमा जाने पनि समितिले जनाएको छ । समितिले गृहमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश, नेपाल नगरपालिका महासङ्घ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई बोधार्थ दिएको छ । धरान नगरप्रमुख राईले भने आफूले यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।
