नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार जना पूर्वमन्त्री, ६ जना पूर्वसचिवसहित जम्मा २ सय ३८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । तर, प्रतिवेदनमा यो प्रकरणसँग जोडिएका महŒवपूर्ण व्यक्तिहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइएपछि निष्पक्ष छानबिनमाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ । यसलाई बौद्धिक वृत्तमा सत्ता गठबन्धनको प्रभाव भनेर चर्चा भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयकै पालामा ललिता निवास जग्गाका नक्कली मोही खडा गरिएको र व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनको दबावमा उनीहरूको बयानसमेत नलिने तयारी भएको थियो तर, अदालतले आदेश दिएपछि बयान नलिँदा अदालतको मानहानि हुने भएकाले औपचारिकताका लागि मात्र घरमै गएर बयान लिइएको थियो । उनीहरूलाई अहिले सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र राखेर अन्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपछि सरकार उनीहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउन लागिपरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
सिआइबीले नै सुन तस्करी काण्डको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुन तस्करीमा पनि ठूला नेतालाई जोगाउने गरी अनुसन्धान गरिएको आरोप लागिरहेको छ । सुन तस्करी काण्डमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा जोडिएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेपनि उनीहरूलाई अभियुक्त बनाएर अनुसन्धान गरिएको छैन । अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका आरजु देउवाका विषयमा पनि अनुसन्धान गरिएको छैन । यसबाट पहुँचवाला नेताहरूका विषयमा सरकारकोे अनुसन्धान नगर्ने मनसाय देखिन्छ । यी घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक भाषणमा दिने गरेको अपराधमा संलग्न जुनसुकै पार्टीको भए पनि नछाड्ने आश्वासन पनि विश्वासयोग्य देखिँंदैन । ठूला नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउनुमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता गठबन्धन भत्किने डर एकातिर छ भने अर्कातिर अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने कुनै दिन आफू पनि परिने डर हुनसक्छ । ठूला अपराधमा जोडिएका पहुँचवालालाई छुन नसक्ने हो भने सुन तस्करीका भरिया, जग्गा हिनामिनाका दलाल र सानातिना कर्मचारीलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन ।
यस्ता सङ्गठित अपराधमा तलदेखि माथिसम्म जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्न सकेमात्र अपराधको लहरो चुँडिन्छ नत्र मुख्य व्यक्तिहरू बच्ने र सानातिना मात्र पक्राउ पर्ने क्रम चलिरहन्छ अनि तिनै मुख्य तस्कर र माफियाले अरू अरू समूह बनाउँदै जान्छन् । यसले देशको अपराध न्यूनीकरण हुँदैन, बरू प्रोत्साहन भइरहन्छ । देशमा साँच्चै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न चाहेको हो भने दलका नेता,आफन्त केही नभनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन त पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । फेरि पनि त्यस्तै मात्र हुने हो भने पुराना फाइल खोल्नु र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले खासै फरक अर्थ राख्दैन । अपराध आफ्ना पार्टीका वा अरू पार्टीका जोसुकैले गरे पनि अपराध नै हो । अपराधको आरोप लागेपछि सबैको अनुसन्धान हुनुपर्छ । पहुँचवालालाई छुनै नसक्ने र पहुँचविहीनलाई मात्र कारबाही हुने हो भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि सुशासन ल्याउने गफ नछाँटे हुन्छ । एउटै कसूरमा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई कारबाही हुनुले न्याय होइन, अन्याय भएको ठहर्छ । त्यसैले पहुँचवालाहरू कानूनी कारबाहीबाट बच्नु हुँदैन । सबैलाई समानरूपमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रकरणमा पहुँचवालालाई जोगाउने खेल नहोस् ।
