विषय प्रवेशः
यसपालि सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहेको छ । यसले चौतर्फी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । सरकारको राम्रो कामप्रति धेरैले प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् । बरू उनीहरूमा विगतमा जस्तै फाइलहरू खोलिने अनि त्यसै सेलाउने हो कि भन्ने आशङ्का भने टड्कारो रूपमा उब्जिरहेको छ । ठूला–साना जो कोही भए पनि समानरूपमा फाइल अघि बढाउनु पर्दछ भन्ने आम धारणा छ । यही पृष्ठभूमिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिरेको सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलको एक होटलबाट जफत ग¥यो । मोटरसाइकलको ब्रेकसोलभित्र जडान गरिएको लगभग सय केजी सुन यसरी समातिएपछि विभिन्न स्वार्थ र जोडकोणहरूबाट यसको अन्तर्यमा अन्तरनिहीत सत्य–तथ्य खोजी भइरहेको छ ।
यसरी सुन फेला परेपछि एकातिर सरकारको एक्सनप्रति समर्थन, सद्भाव र ऐक्यबद्धताको ओइरो लाग्न थाल्यो । यसको छानबिनको लागि सिआइबीलाई पूर्ण अधिकार दिइयो । तर, अर्कोतिर विमानस्थलको भन्सारबाट यति धेरै परिमाणमा सुन कसरी छिराइयो भनेर सँगसँगै विरोध पनि भयो । सरकारकै संलग्नतामा सुन छिराइएको आरोपसमेत लगाइएको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत मागिएको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको माग राख्दै साउन १० गतेदेखि नियमित संसद् अवरुद्ध गरियो । संसद् नै नचलेपछि दैनिक संसदीय कामकारबाहीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । तत्काल गर्नुपर्ने धेरै कामहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् । यही वस्तुगत धरातलमा शीर्षनेताहरूबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमतिसँगै संसद् खुल्ने झिनो आशा पलाएको छ ।
आयोग/संयन्त्रको परम्पराः
नेपालमा यस्तो घटना वा काण्डहरू बारम्बार भई नै रहन्छन् । हरेक काण्डमा आयोग र संयन्त्रहरू बनाउने परम्परा पुरानै हो । समाधानको उपायस्वरूप यस्तै संयन्त्र र आयोगहरू गठन गर्ने गरिएको लामो इतिहास छ । घटनाको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, न्यायाधीश, विषयविज्ञ, प्रहरी र सैन्य अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा विषयगत र विधागत आयोगहरू बन्ने गर्दछ । यस्ता आयोगहरूको काम फत्ते गर्ने समय सीमा पनि तोकिन्छ । उनीहरूलाई सेवा सुविधा पनि छुट्याइन्छ । अर्थात् आवश्यक प्रक्रियाहरू सबै पूरा गरिन्छ । हल्लाखल्ला र मिडियाबाजी पनि उल्लेख्यरूपमा हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि रङ्गाइन्छ । तब दोषी वा अपराधीको अब बच्ने उपाय छैन भन्ने भाष्य बन्दछ । पीडितलगायत सबैमा ठूलो आशा, भरोसा र विश्वास पैदा गरिदिन्छ ।
तर, संयन्त्र बनाउँदाको ताप र प्रचारबाजी अन्ततः एकाएक सेलाउँदै जान्छ । कतिपय काण्डहरूको समिति बने पनि छानबिन हुँदैन । छानबिन गरिए पनि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिँदैन । दबाव, प्रभाव र अपवादमा सार्वजनिक गरिए पनि त्यो नितान्त औपचारिक कर्मकाण्डी चरित्रको मात्र हुन्छ । अर्थात् सत्य(तथ्य छानबिनको प्रक्रियाले अपेक्षित र आवश्यक पहल लिएको देखिँदैन । यो कि त कसैको प्रभाव, दबाव र स्वार्थको चौघेरामा कैद हुनजान्छ, या त नितान्त औसत र निर्देशित कठपुतली छानबिन समितिमात्र बन्न पुग्दछ । यस्ता संयन्त्रहरूले समस्याको निकास पहिल्याउन सक्दैनन् । तब काण्डको नकारात्मकताको चापमा बन्ने आयोग र संयन्त्रहरू देखावटी वा आँखामा छारो हालेजस्तो मात्र बन्न पुग्दछ । त्यसैले यस्तो स्वार्थगत अर्थराजनीतिक परिवेशमा गठन गरिएका आयोगहरू नाम मात्रका हुन्छन् । यसले पीडित वा जनअपेक्षाको सम्मान वा कदर गर्न सक्दैन ।
विरोधको लागि विरोधः
नेपालमा समस्याको उत्पादनमूलक समाधानभन्दा केवल एकले अर्कोलाई निरपेक्ष निषेधको नजरबाट हेर्ने जब्बर संस्कृति छ । समाजको उन्नति, प्रगति र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विरोध र आन्दोलन गरिँदैन । अर्थात् उन्नतशीलता, प्रगतिशीलता र अग्रगामी निकासलाई सारभूत दृष्टिमा राखेर वा चिन्ता र चासो लिएर विरोध वा प्रतिवाद गर्ने परम्परा छैन । देश, काल, परिस्थिति र आवश्यक्ताको वस्तुवादी वा सही मूल्याङ्कन नै गरिँदैन । यहाँ एकले अर्कोलाई सखाप पारेर चुनाव सहजै जित्ने निकृष्ट स्वार्थ वा प्रतिस्पर्धीलाई तल पारेर आफू माथि उक्लिने रणनैतिक सूत्रको रूपमा यसलाई उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । यसरी एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने रणनीतिद्वारा समाजको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुँदैन । समानता र सामाजिक न्याय त झन् टाढाको विषय बन्दछ । वस्तुतः विरोध र आन्दोलनहरू पनि राष्ट्रिय साझा मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । सही विचार विनाको दलगत र नेतागत स्वार्थमा होइन । अर्थात् आम नागरिकहरूको सरोकार र स्वार्थद्वारा निर्देशित हुनुपर्दछ । हाम्रो मुलुक, हाम्रो समाज, हाम्रो समुदाय र हाम्रो हितको लागि भन्ने मनोविज्ञान स्थापित गर्नुपर्दछ ।
तर, हाम्रो नेपालमा हामी र हाम्रोभन्दा पनि म र मेरोको मनोवैज्ञानिक लक्ष्मणरेखा कोरिएको छ । यो दुःखद् कुरा हो । यस्तो घटिया विरोधले कुनै अमुक पार्टी, नेता वा समुदायलाई आवधिक फाइदा पुगे पनि देश र जनताको हित वा स्वार्थ सुनिश्चित हुँदैन । यसरी निकृष्ट निहीत स्वार्थगत दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित समाजमा विरोध र आन्दोलनहरू पनि केवल विरोधको लागि विरोध र आन्दोलनको लागि आन्दोलनमा मात्र सीमित हुनेगर्दछ । सरकारले राम्रो काम गर्दा होस् या नगर्दा होस् प्रतिपक्षी दलहरूले निरपेक्ष विरोध र नकारात्मक दृष्टि राख्नु यसैको दुष्परिणाम हो । यसरी विरोधको लागि विरोध मात्र गर्नुले कुनै अमुक पार्टी वा नेतालाई साइजमा त ल्याउला अनि चुनाव हार–जितसम्म त गराउला तर, समस्याको वस्तुवादी समाधान भने दिन सक्दैन । समस्याको समाधन चाहिँ मुख्य कुरा हो ।
संयन्त्र जिम्मेवार बनोस्ः
अन्ततः सुन काण्डको छानबिन गर्न संयन्त्र बनेको छ । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा आयोग र संयन्त्र बनाउने कुरा नयाँ होइन । यो पुरातन सजिलो दैनिकी वा संस्कार हो । तर, यस्ता आयोगहरूले सकारात्मक परिणाम हात लगाएको देखिँदैन । तब यसले समस्याको समाधान गरिहाल्छ भन्ने वस्तुगत आधार छैन । त्यो केवल बनीबनाउ चाहना र भावना मात्र हुन्छ । तर, अब हामीलाई विगतमा जस्तै औपचारिक, कर्मकाण्डी र औसत चरित्रको संयन्त्रको कुनै औचित्य छ्रैन । यति लामो समय संसद् अवरोधपछि बन्न लागेको संयन्त्रले कसैको दबाव, प्रभाव र शक्तिको दुरुपयोगमा अल्झिनु मिल्दैन । यसले गठन भएको मितिबाट नै युद्धस्तरमा काम थाल्नु पर्दछ । सिआइबीको कामलाई सहज र अझ प्रभावकारी हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नु पर्दछ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी आप्mनै किसिमले सुन काण्डको वास्तविकता सतहमा ल्याउनै पर्दछ । होइन भने यसको कुनै अर्थराजनैतिक अर्थ र औचित्य हुँदैन । यो विगतकै जस्तो कर्मकाण्डी र ढोङ्गी संयन्त्र मात्र बन्नेछ, जुन हाम्रो आजको आवश्यकता र समाधान दुवै होइन ।
निष्कर्षः
त्यसैले संयन्त्र वा आयोग आपैmमा बनीबनाउ समाधान होइन । संयन्त्र भनेको प्राविधिक कुरा हो । तर, यसलाई नीति, विधि र योजनामा रूपान्तरण गरेर निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको साधन भने बनाउन सकिन्छ । आखिर जे जे बनाए पनि गर्ने भन्ने हामी र हाम्रो अर्थराजनैतिक प्रणाली नै हो, जुन मुख्य सवाल हो । अर्थराजनैतिक प्रणालीद्वारा निर्देशित भाष्यहरूको रूपान्तरण अर्थराजनैतिक फेरबदलबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । यो अर्थराजनैतिक नियम हो । समस्या हाम्रो संयन्त्र वा आयोग बन्नु र नबन्नुमा निर्भर छैन । वास्तवमा जब्बर समस्या हामीले अङ्गीकार गरिरहेको प्रणालीमा र हाम्रो सांस्कृतिक सोच, चिन्तन र मनोविज्ञानमा अन्तरनिहीत छ ।
यद्यपि बन्दै गरेको संयन्त्र वा आयोगहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको सहयोगी अङ्ग भने बन्नै पर्दछ । आशा गरौं, यो विगतको संयन्त्रजस्तो टालटुले र कर्मकाण्डी मात्र नहोस् । निकम्मा सावित नहोस् । वस्तुतः कर्मकाण्डी संयन्त्रहरू हाम्रो समस्याको समाधान होइन । यो संयन्त्र टालटुले हुनु भनेको हामी विगतकै निरन्तरतामा रुमल्लिइरहेका छौं भन्ने हो । हामीलाई निरन्तरतादेखि निरन्तरता चाहिएको छैन । हामीलाई रूपान्तरणसहितको समाधान चाहिएको छ । किनभने गलत नजीर र परम्पराको निरन्तरताले उन्नत गन्तव्यमा पु¥याउँदैन । समस्याको वस्तुवादी समाधन पनि दिँदैन । तब हामी यथास्थितिको दुष्चक्रमा फन्को मारिरहने छौँ । हामीलाई बिरालो कालो होस् वा सेतो मुसा मार्ने कुरा मुख्य हो । त्यस्तै हामीलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र होस् वा सिआइबी भ्रष्टाचारी, तस्कर र अपराधीहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर तह लगाए पुग्छ । बस् गाँठी कुरा यही हो ।
