धरानमा विमानस्थल बन्ने हल्ला चल्न थालेको धेरै भयो । विमानस्थलकै लागि भनेर धरान–१७ को डाँडाघोपामा जग्गा ओगटिएको पनि २० वर्ष पुगिसक्यो तर, धरानमा विमानस्थल बन्ने छाँटकाँट छैन । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार धरानमा तत्काल विमानस्थल बन्ने सम्भावना टर्दै गएको देखिन्छ । विमानस्थल बनाउने भनेर यती समूहले स्थानीयवासीलाई दबावमा पारेर हात पारेको जग्गासमेत अहिले प्लटिङ गरेर बेच्ने तयारी भइरहेको छ । डाँडाघोपाका साविक जग्गाधनीलाई घरघर पुगेर दबाव र प्रभावमा पारी यती समूहले सस्तो दाममा खरिद गरेको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्नु बेइमानी हो । २०६० सालमा यती समूहले प्रति कठ्ठा २८ र ३० हजारका दरले करिब ७ बिघा जग्गा हात पारेको थियो, जबकि त्यतिबेला सो ठाउँमा ४० देखि ६० हजार प्रतिकठ्ठाले जग्गा किनबेच भइरहेको थियो ।
सस्तोमा जग्गा हात पारेको यती समूहले विमानस्थल बन्न नसकेको अवस्थामा साविक जग्गाधनीहरूलाई बिक्री गरेकै दाममा फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । २० वर्षसम्म विमानस्थल बन्न नसकेपछि साविकका जग्गाधनीहरूले त्यसबेला भएको सहमतिअनुसार सोही दाममा नै जग्गा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको मागको कतै सुनुवाइ भएको छैन । पुरानो सहमतिको कागज देखाउँदै साविक जग्गाधनीहरू पटक–पटक यती समूहका प्रतिनिधिहरूसँग पुगे पनि उनीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अहिले केही जग्गा किनबेच गरेर प्लटिङ गर्न थालिएको छ । जग्गा प्लटिङका लागि धरानका केही व्यापारीहरू लागिपरेको देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई जालझेल गरेर विमानस्थल बनाउने नाममा जग्गा हडप्ने खेलमा लागेका भूमाफियाहरूलाई रोक्नु जरुरी छ । पीडित जग्गावालालाई न्याय दिलाउनु आवश्यक छ । त्यसबेला यतीलाई जग्गा किनाउन सहजीकरण गरेका तत्कालीन नगरप्रमुख कुमारबहादुर कार्की र पूर्वनगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्वोले विमानस्थल बन्न नसक्ने अवस्था हो भने साविक जग्गाधनीलाई सर्तबमोजिम जग्गा फिर्ता गरिनु पर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले पनि अहिले यती समूहले बदमासी गरेको महसुस गरेको उनीहरूका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिने बताइरहेका छन् । दबाव र प्रभावमा पारेर जग्गा हात पारेको यतीले अहिले महँगो दाममा जग्गा बिक्री गर्न खोजिरहेको छ । धरानवासीलाई विमानस्थलको आशा देखाएर जग्गाको व्यापार गर्नु यती समूहको बदमासीबाहेक केही होइन । यसलाई रोक्नु जरुरी छ ।
देशमा सक्रिय राजतन्त्र रहेका बेला यती समूहले डाँडाघोपावासीलाई त्रास देखाएर सस्तोमा हात परेको जग्गामा विमानस्थल बनाउने भनिए पनि विमानस्थलका लागि पर्याप्त जग्गा थिएन । त्यसमाथि सरकारी अनुमतिविना निजी कम्पनीले जथाभावी विमानस्थल बनाउन पाउने कानून पनि छैन । कानून नै भएको अवस्थामा विमानस्थल बनाउने भनेर सर्वसाधारणलाई झुक्याएर जग्गा किन्नु नै यती समूहको असल नियत थिएन भन्ने बुझ्न काफी हुन्छ । सिंहदरबारदेखि तत्कालीन राजदरबारसम्म पहुँच भएको आधारमा पहिला जग्गा हात पारेर पछि कानून परिवर्तन गर्न खोज्ने यती समूह राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म विमानस्थल बनाउन सफल नभएपछि अहिले जग्गा कारोबारीलाई महँगो दाममा बिक्री गर्न लागिपरेको देखिन्छ । डाँडाघोपाको उक्त जग्गामा विमानस्थल बनाउनका लागि भनेर राज्यले करोडौं खर्च गरिसकेको छ । राज्यको लगानीसमेत भइसकेको जग्गा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले मनखुसी बिक्री गर्न पाउँदैन । धरान उपमहानगरपालिकाले ढिलै भए पनि विमानस्थलको जग्गाबारे चासो लिएको छ । साविक जग्गाधनीलाई न्याय दिलाउन उपमहानगरपालिकाले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको नाताले उपमहानगरले भूमाफियाका पक्षमा होइन, पीडितका पक्षमा लड्नु आवश्यक छ । विमानस्थलको नाममा प्लटिङ धन्दा र भूमाफियाको चलखेल रोक्नुपर्छ ।
