धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) शुल्क एक्कासि एक सय रुपैयाँबाट बढेर पाँच सय रुपैयाँ बनाइयो । यसै शैक्षिक सत्रबाट लिइने भर्नामा यस्तो अचाक्ली शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । स्ववियुले विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग छलफल गरी बढाउने सहमति गरेको भनी जानकारी दिएको आधारमा क्याम्पस प्रशासनले शुल्क बढाएको थियो । विद्यार्थी हकहित गर्ने उद्देश्यले गठित स्ववियुले यस्तो अचाक्ली शुल्क वृद्धि गर्नु न्यायोचित थियो कि थिएन पक्कै बहसको विषय हो । तर, शुल्क वृद्धिमा स्ववियुसँगै क्याम्पस प्रशासनले पनि नियत राखेको देखियो । यो विषयमा भलै क्याम्पस प्रशासनले छलफल त गरेको छ तर, त्यो छलफल यसअघि किन गरिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ प्रधान हो । सामान्यतः विश्वविद्यालयको नियमअनुसार प्रतिवर्ष शुल्क वृद्धि गर्न पाउने निश्चित दर तोकिएको छ । तर, त्यो नियमलाई तिलाञ्जलि दिएर गरिएको शुल्क वृद्धि पक्कै पनि विद्यार्थीको हितमा छँदै थिएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि यस विषयमा सहमति दिएको देखिन्छ । विगत १७–१८ वर्षदेखि नै वृद्धि नभएकाले पाँच सय रुपैयाँ वृद्धि गर्नु ठीकै हो भन्ने तर्कका आधारमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि सहमति दिएको देखिन्छ । यो न्यायोचित थियो कि थिएन भन्ने विषयमा विश्लेषण गरेको कदापि देखिएन । क्याम्पस प्रशासन पनि सहमति भएकाले गरिदिऔँ न त भन्ने हिसाबमा गएको देखियो । यसको वैज्ञानिक पक्षलाई अध्ययन गरिएन र मनन् गरिएन । स्वभाविकै छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले विश्वविद्यालयको नीतिलाई टेकेर काम गर्नुपथ्र्यो । यत्रो वर्ष किन र के कारणले बढाइएन, त्यो विषयमा पनि छलफल गरिनुपथ्र्यो । तर, धेरै वर्षको अन्तरालमा बढाइएको भन्ने हिसाबले यति धेरै परिमाणमा वृद्धि गरिनु चाहिँ मनासिव हो त ? क्याम्पस प्रशासनले यसबारे गहन छलफल गर्नुपथ्र्यो होला । विद्यार्थी सङ्गठनले दिएको सहमतिकै आधारमा यसो गरिरहँदा ५ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसले विद्यार्थीहरूको हितमा काम गर्नेबारे क्याम्पस प्रशासनले सोचेको देखिएन । यो चाहिँ क्याम्पस प्रशासनको गम्भीर भुल हो । स्ववियु आफैले पनि यसो गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने विषयमा किन मन्थन गरेन ? विद्यार्थीहरूको मनसाय बुझ्ने प्रयत्न नगर्नु उसको पनि गम्भीर त्रुटि हो । यस्ता त्रुटिहरू अबका दिनमा नगरौँ ।
यस विषयमा क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थी सङ्गठन साथै स्ववियुका पदाधिकारीहरू बुधबार छलफलमा बसेको सुनियो । यसको उद्देश्य विद्यार्थीलाई एकैपटक यतिबिघ्न चर्को वृद्धि गर्नु हुँदैन भन्ने नै होला । छलफल र सहमतिबाट एउटा निचोड पनि आएको छ । तर, सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यसअघि नै यस विषयमा मन्थन किन गरिएन ? विरोध भए ठीकै छ, नत्र एउटा फड्को मारिन्छ भन्ने हिसाबमा गएको देखियो । यसमा नियत नै गलत राखेको देखियो । चाहे प्रशासनले राखोस् वा स्ववियुले । शुल्कको सामान्य सिद्धान्त र नीतिको बर्खिलापमा जानु हुँदैन । लामो समय बढाइएन भन्ने जुन तर्क गरिएको छ, त्यो कुतर्क हो । यस्ता तर्कको यहाँ कुनै अर्थ रहँदैन । सिद्धान्ततः बढाएको भए आज प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै हुँदैनथ्यो । त्यसकारण बहस र छलफलबाट आत्मालोचना गरिनु एक हिसाबमा ठीक त हो तर, जुन नियत राखेर वृद्धि गरिएको थियो, त्यो चाहिँ सबै पक्षबाट आलोचना गर्नलायक छ र थियो । छलफलबाट सुधार गरिएको छ तर, भोलिका दिनमा यस्ता गलत हर्कतहरू हुँदैनन् भन्ने कुनै आधार छैन । यसबारे चाहिँ विद्यार्थीहरू सदैव सजग भइरहनुपर्छ । अन्यथा आफ्नो हकहितका लागि काम गर्ने संस्थाले नै आफूमाथि फाइदा लुटिरहने दिनहरू आइरहन्छन् ।
