विराटनगर । मोरङको बेलबारीस्थित सिर्जना सामुदायिक वन समूहका निवर्तमान अध्यक्ष छत्र लिम्बूलाई अभियोग पत्रमा माग दाबी गरेभन्दा एकतिहाइ कम धरौटीमा अदालतले छाड्ने आदेश दिएको छ ।
बेलबारीस्थित सव–डिभिजन वन कार्यालयले गत साउन २१ गते गरेको अभियोग पत्रमा १८ लाख एक हजार सात सय ३५ रुपैयाँ अनियमितता गरेको पुष्टि गर्दै वन मुद्दामा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस बेलबारी नगर सभापतिसमेत रहेका निवर्तमान अध्यक्ष लिम्बूलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत मोरङले आदेश दिएको हो । उनी बेलबारी नगरपालिका–१० भाउन्नेवासी हुन् । लिम्बूले अध्यक्ष भएको बेला नौ सय ५४.५५ क्यु.फिट काठ अनियमितता गरेको मुद्दा लागेको थियो । मोरङ अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले बुधबार पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए । लिम्बू वनको अध्यक्ष हुँदा १८ लाख एक हजार सात सय ३५ मूल्य बराबर अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट ठहर भएपछि वन कार्यालय बेलबारीले साउन २१ गते अभियोग–पत्र दर्ता गरेको थियो ।
‘नगदी रसिदबाट काठको मूल्याङ्कनसमेत घटाई ८८८.६५ क्यु.फिट काठ १७ लाख ६ हजार ९ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले बिक्री गरी रकम हिनामिना गरेको र घाटगद्दीको प्रमाणित लगतअनुसार ६५.९० क्यु.फिट काठ नगदी रसिदमा कम देखाई बाँकी काठ अनियमित तरिकाले बिक्री वितरण गरेको प्रतिवादी लिम्बूले जम्मा १८ लाख एक हजार सात सय ३५ बराबरको काठ अनियमित तरिकाले बिक्री वितरण गरेको खुलेको छ’–अदालतमा दायर भएको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ ।
सव–डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीका सहायक वन अधिकृत दीपेशकुमार मिश्रले अनुसन्धान पूरा गरेपछि तयार पारेको अभियोग–पत्रअनुसार लिम्बूले साल र अन्य विभिन्न प्रजातिका काठ बिक्री वितरण गरी रकम अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (द) बमोजिमको कार्य कसूर गरेकोले लिम्बूविरुद्ध ऐनको दफा ५० को उपदफा (१३) बमोजिम वन समितिमा रही हिनामिना गरेको १८ लाख एक हजार सात सय ३५ बिगो असूल गरी ६ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी लिएर ‘अवैध तरिकाले साल तथा अन्य जातको काठ बिक्री वितरण तथा आर्थिक अनियमितता’ मुद्दामा मोरङ अदालतमा अभियोग दर्ता भएको थियो ।
लिम्बूले वनको काठ अनियमितता गरेको उजुरी डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा परेपछि अनुसन्धान अधिकृत सहायक वन अधिकृत मिश्रलाई तोकेको थियो । मोरङ अदालतबाट १४ असारमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना डिभिजन वन कार्यालयले सूचना चुहावट गरेपछि लिम्बू फरार भए । अधिकृत मिश्रले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको २४ दिनपछि लिम्बू आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायी राखेर सुटुक्क अदालतमा हाजिर भएका हुन् । काङ्ग्रेसको जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहका नेतासम्मको संरक्षण पाएका लिम्बू धरौटीमा छुटेपछि काङ्ग्रेसका केही प्रदेश सांसद्हरूसमेत अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
अदालतमा लिम्बू हाजिर भएपछि थुनछेक बहसपछि धरौटी खुलेको हो । अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि उनी रिहा भएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । लिम्बूले विगत चार वर्षदेखि सामुदायिक वनको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । २०७९ साउनमा अध्यक्ष लिम्बूले वनको घाटगद्दीमा रहेको काठ आफूखुसी उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गरेको फर्जी बिल देखाएर अन्यन्त्र काठको कारोबार गर्ने व्यापारीलाई बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट पाइएको छ । लिम्बूले विभिन्न उपभोक्ता तथा केही संस्थालाई कीर्ते कागजात बनाई काठ बिक्री गरेको रसिद काटेको फेला परेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
लिम्बूले प्रतिक्यु.फिट ३ हजारसम्ममा काठ बिक्री गरेको देखिएको थियो । अध्यक्ष लिम्बूले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय मोरङलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले सव–डिभिजन कानेपोखरीका वन अधिकृत अलाउद्दीन मियाँ नेतृत्वको समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिनको क्रममा अध्यक्ष लिम्बूले कार्यसमितिको म्याद सकिएपछि वनको काठ अनियमितता गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीन वर्षको कार्यकाल भए पनि लिम्बूले आफ्नो कार्यकालको म्याद सकिएको एक वर्षपछाडि मात्रै साधारणसभा गराएरका थिए । चार वर्षमा १८ लाख बढीको काठ बिक्री भएको देखिएको छ ।
