धरान । धरान उपमहानगरपालिका–१७ को डाँडाघोपाका स्थानीय यती समूहले विमानस्थल बनाउने भनेर सस्तो दाममा लिएको आफ्नो जग्गा सर्तअनुसार फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् ।
२० वर्षअघि यती समूहले विमानस्थल बनाउन भन्दै सात बिघाभन्दा बढी जग्गा लिए पनि हालसम्म विमानस्थल नबनेपछि स्थानीयहरू कि विमानस्थल बनाउन, नत्र जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । धरान उपमहानगरपालिकाले हालै आयोजना गरेको दुई पटकको छलफलमा साविकका जग्गाधनीहरूले यही माग दोहो¥याएका थिए । साविक जग्गाधनी जीवन भट्टराई धरान उपमहानगरपालिकाकै रोहवर र तत्कालीन नगरप्रमुख एवम् पूर्व नगरप्रमुखहरूको समेत उपस्थितिमा गरिएको लिखतमा समेत विमानस्थल नबनेमा जग्गा फिर्ता गरिने उल्लेख गरिएकाले सोही लिखतअनुसार हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई विमानस्थल बन्छ भनेर अनेक प्रलोभन र त्रास देखाएर यतीले जग्गा हातपारेको हो । अहिले पनि विमानस्थल बन्छ भने हामी खुसी छौँ तर, नबन्ने हो भने हाम्रो जग्गा फिर्ता पाउनुपर्छ ।’
विमानस्थलका लागि भनेर यती समूहले लिएको जग्गामा पछिल्लो समय धमाधम प्लटिङ हुन थालेपछि साविक जग्गाधनीहरू पुनः जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने माग गर्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । विमानस्थलका लागि भनेर यती समूहले लिएको जग्गामध्ये यती इन्कर्पोरेटको नाममा ६ बिघा १८ कठ्ठा र यती एयरलाइन्सका तत्कालीन प्रमोटर कुन्दन समशेर जबराका नाममा १३ कठ्ठा जग्गा दर्ता गरिएको थियो । जबराको निधनपछि यती इन्कर्पोरेटका सञ्चालक विजयबहादुर श्रेष्ठका नाममा गएको उक्त जग्गा धरानका जग्गाव्यवसायीले प्लटिङ गर्न थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले समेत चासो देखाएको छ । उक्त जग्गा खरिद गर्नेमा धरान–१७ का किरण राईको सक्रियता देखिएपछि यती इन्कर्पोरेटकै प्रतिनिधि अशोक अग्रवाल, व्यवसायी शशी साहलगायतको समूहले जग्गा प्लटिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो जग्गा प्लटिङका लागि धरान वडा नं. १७ को कार्यालयले रोक्न सक्थ्यो तर, धरान–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज)ले सहजै अनुमति दिएको पाइएको छ । वडाध्यक्ष भट्टराई भने यतीको नाममा रहेको जग्गा रोक्का भए पनि व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
डाँडाघोपाको जग्गा खरिददेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकारको सहभागिता विना निजी कम्पनीले आफूखुसी विमानस्थल बनाउन पाउँदैन । तर, यती समूहले धरानमा विमानस्थल बनाउने हल्ला फिँजाएर स्थानीय नेता, जग्गा कारोबारी र यतीकै सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा डाँडाघोपाका २५ जनाको जम्मा ७ बिघाभन्दा बढी जग्गा सस्तो दाममा हातपारेको थियो ।
स्थानीय नेता र जग्गा कारोबारीको सक्रियतामा फकाएर, थर्काएर र धम्की दिएर हात पारिएकोमध्ये १ सय ३८ कठ्ठा अर्थात् ६ बिघा १८ कठ्ठा जग्गा ‘यती इन्कर्पोरेट प्रा.लि.’ नामको छुट्टै कम्पनी खडा गरेर राजीनामा पास गरियो । यतीका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा र प्रमोटर जबरा दुवैको निधन भइसकेको छ । अहिले यती इन्कर्पोरेट प्रा.लि. आङछिरिङकी श्रीमती चन्दा शेर्पा, यती एयरलाइन्सका पूर्व व्यवस्थापक (हाल हिमालयन एयरलाइन्स) विजयबहादुर श्रेष्ठ र धरानका जग्गा व्यवसायी अशोककुमार अग्रवालको नाममा छ ।
सुरुमा पाँच करोड अधिकृत पुँजी र एक करोड जारी पुँजी राखिएको यो कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर आङ्छिरिङ शेर्पाको नाममा र २० प्रतिशत शेयर विजयबहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको कम्पनीको प्रबन्ध–पत्रमा उल्लेख छ । विमानस्थलका लागि भनेर जग्गा लिने बेलामा यति इन्कर्पोरेटका प्रतिनिधि भनिएका अग्रवाल अहिले भने कम्पनीका सञ्चालकको हैसियतमा रहेको कागजातमा देखिन्छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राम्रो उठबस भएका अग्रवालले नै डाँडाघोपाको जग्गा हात पार्न पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्वोलाई अघि सारेका थिए । पूर्व नगरप्रमुख मेन्याङ्वोको सक्रियतामा तत्कालीन नगरप्रमुख कुमारबहादुर कार्की र उपप्रमुख मीनकुमार सुब्बासहितको उपस्थितिमा धरान–१७ रेल्वेस्थित पञ्चकन्या माविमा डाँडाघोपाका जग्गाधनीहरूलाई भेला गरिएको थियो ।
स्थानीयका अनुसार त्यतिबेला डाँडाघोपामा प्रतिकठ्ठा ५० हजार रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको थियो । तर, भेलाले जग्गालाई ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गर्ने र ‘क’ श्रेणीको जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा ३२ हजार रुपैयाँ र ‘ख’ श्रेणीका जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा २८ हजार रुपैयाँका दरले पैसा पाउने निर्णय भयो । त्यही निर्णयमा एयरपोर्ट निर्माणका क्रममा जग्गाधनीले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने र एयरपोर्टको योजना असफल भएमा साविक जग्गाधनीले बिक्री गरेकै मूल्यमा खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ । उक्त कागजमा लेखिएको छ– ‘हाल जग्गा बिक्री गर्नेहरूले कारणवश योजना असफल भएको खण्डमा साविक जग्गाधनीले बिक्री गरेकै मूल्यमा स्वतः खरिद गर्न पाउने निर्णय गरियो ।’
त्यसबेला यतीलाई जग्गा दिलाउन सक्रिय भूमिका खेलेका तत्कालीन नगरप्रमुख, उपप्रमुख र पूर्व नगरप्रमुख अहिले विमानस्थल बन्न नसकेकाले साविक जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । तत्कालीन नगरप्रमुख कार्की भन्छन्, ‘जग्गा किन्न मात्र हो कि एयरपोर्ट बनाउने हो भन्ने शङ्का लागेर नैतिक बन्धनका लागि नगरपालिकाकै रोहवरमा त्यो कागज लेखाइएको हो । त्यसको पालना हुनुपर्छ ।’
पूर्व नगरप्रमुख मेन्याङ्वो पनि विमानस्थल बन्ने अपेक्षाले सहयोग गरेको तर, बन्न नसकेकाले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थलका नाममा यतीले खरिद गरेको जग्गामा भूमाफियाको चलखेल भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
डाँडाघोपामा विमानस्थलका लागि चाहिने पर्याप्त जग्गा छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले नै त्यही जग्गाको छेउछाउ सुकुम्बासी बस्ती बसाएका छन् । प्रस्तावित विमानस्थल नजिकैबाट विद्युत् प्राधिकरणले २२० केभी क्षमताको कोशी करिडोर प्रसारण (हाइटेन्सन) लाइन विस्तार गरेको छ । यो स्थान प्राविधिकरूपमा पनि खासै उपयुक्त नभएको प्राविधिकहरूले बताएका छन् । धरानबाट ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको विराटनगरमा एयरपोर्ट रहेको र धरान–विराटनगरबीच ६ लेन सडक निर्माण भइरहेका जस्ता कारणले मन्त्रालय पनि धरानमा विमानस्थल बनाउन इच्छुक छैन । यता यती इन्कर्पोरेट पनि विमास्थलको योजनाबाट पछि हटिसकेको छ । विमानस्थल बन्ने अवस्था नदेखिएकाले पुरानो सर्तअनुसार जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अधिवक्तासमेत रहेका स्थानीय उद्धव राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विमानस्थल बन्ने हो भने यती समूहले अहिले पनि बनाउँछौं भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने सर्तअनुसार फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।’
